काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदरको आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन नमिल्ने भन्दै नियुक्ति बदर गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारी सभामुखको नाम समेत बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले नियुक्ति बदर गरी सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका नाताले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले अधिकारीको नियुक्त सम्बन्धी सक्कल फाइलसहित वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ माग्नुका साथै यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिइ वैशाख १० गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
पाण्डेका तर्फबाट हरिहर दाहाल, महादेव यादव लगायत ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र १० जना अधिवक्ता तथा अधिकारीका तर्फबाट शम्भु थापा, रवि नारायण खनाल, रमण श्रेष्ठ लगायत ७ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र ९ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए।
