काठमाडौं। अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी लक्षित गरेर भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी विद्यार्थी थुप्रिएको निष्कर्षसहित अस्ट्रेलियाले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेको छ। सो निर्णयको प्रभाव नेपालबाट अष्ट्रेलिया जान चाहेन विद्यार्थीलाई पनि पर्ने भएको छ।
आप्रवासन कम गर्ने सरकारको नीतिपछि अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरुले विदेशी विद्यार्थी भर्ना धमाधम रद्द गर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म सार्वजनिक र निजी दुवै गरी ८ विश्वविद्यालयहरुले भर्ना रद्द गरेका हुन्। ती विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीले तिरेको सबै शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन्।
भर्ना रद्द गर्नेमा वेस्टर्न सिड्नी युनिभर्सिटी, म्याक्वाइरी, वलोनगोङ, लाट्रोब, डिकिन, सेन्ट्रल क्विन्स्ल्यान्ड, एडिथ कोवान र कप्लान बिजनेस स्कुल (केबीएस) छन्। यी विश्वविद्यालयले भर्ना रद्द गर्न तथा आवेदन फिर्ता लिन विद्यार्थी तथा कन्सल्टेन्सीहरुलाई सूचित गरिसकेका छन्।
अस्ट्रेलियाको कडाइसँगै त्यसको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीमा पनि पर्ने देखिन्छ। अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइमा अस्ट्रेलिया पर्छ। अष्ट्रेलिया जान चालु वर्षको ६ महिनामा १९ हजारभन्दा बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन्। गत वर्ष करिब ३४ हजार विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया जान एनओसी लिएका थिए।
‘२०२४ को हिउँद सत्रमा अध्ययन सुरु गर्न कन्फर्मेसन अफ एनरोलमेन्ट (सीओइ) जारी गरिएको नोटसहित तपाईंले हालसालै युनिभर्सिटी अफ वलोनगोङटबाट इमेल प्राप्त गर्नुभएको छ तर भिसा प्राप्त भएको छैन। उत्तम भविष्यको लागि तपाईँलाई सहयोग गर्न रिफन्डसहित अफर फिर्ता लिने वा अफर स्थगित गर्ने विकल्प दिइएको थियो,’ वलोनगोङ विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई पठाएको एक इमेलमा उल्लेख छ।
इमेलमा थप भनिएको छ, ‘दुर्भाग्यवश, अष्ट्रेलिया सरकारले हालै आफ्नो माइग्रेसन रणनीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको छ। ती परिवर्तनहरु तथा अहिलेसम्म भिसा प्राप्त नभएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै भर्ना हुन चाहनुभएको सत्रका लागि तपाईंले सकारात्मक भिसा नतिजा प्राप्त गर्न असम्भव रहेको विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको छ।’
अष्ट्रेलियाको गृह विभागले गत डिसेम्बरमा विश्वविद्यालयहरूलाई उनीहरूको जोखिम स्तरको आधारमा श्रेणी निर्धारण गर्न घोषणा गरेसँगै विश्वविद्यालयले यो कदम चालेको हो।
यसअघि भिसा नियम उल्लंघन गर्ने विद्यार्थीको तथ्यांकका आधारमा विश्वविद्यालयहरूलाई ३ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। समूह-१ मा आवेदन दिने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
समूह २ र ३ मा भएकाहरूको हकमा अंग्रेजी भाषा दक्षता र वित्तीय क्षमताको थप प्रमाणका लागि भिसा आवेदन प्रक्रियामा थप समय लिइनेछ। यसकारण पनि आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन धेरै विश्वविद्यालयहरुले मुख्यतया भिसा अस्वीकारको उच्च दर रहेका भारत, नेपाल र पाकिस्तानका विद्यार्थीहरुको भर्ना आवेदन रद्द गरेका हुन्।
सन् २०२३ को पछिल्लो ६ महिनामा पाकिस्तानबाट विद्यार्थीहरुको लागि भिसा स्वीकृति दर ३७ प्रतिशतले घटेको थियो भने भारतमा ३९ प्रतिशत र नेपालबाट ५२ प्रतिशतले घटेको थियो।
सिड्नी मर्निङ हेराल्डका अनुसार अष्ट्रेलिया सरकारले जुलाई २०२५ सम्ममा साढे २ लाखले नेट ओभरसिज माइग्रेसन घटाउने लक्ष्य लिएसँगै विदेशी विद्यार्थीहरूको आगमनमा कडाइ गरेको छ। उसले भिसा आवेदनहरू उल्लेख्यस्तरमा अस्वीकार गरिरहेको छ। २०२३ को डिसेम्बरमा ८० प्रतिशत आवेदनहरु मात्रै स्वीकृत भएका थिए।
गृह विभागका अनुसार सन् २०२३ को पछिल्लो ६ महिनामा करिब १९ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भिसा पाएका पाएनन्, जुन ३ वर्षयताकै उच्च हो। डिसेम्बर २०२३ मा विभागले आगामी २ वर्षमा आप्रवासीको संख्या आधा गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो।
अष्ट्रेलियामा आप्रवासन रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ। जसले आवास र पूर्वाधारको समस्यामा दबाब थपेको छ। यद्यपि, त्यहाँ दक्ष कामदारको अभाव कायमै छ भने उनीहरुलाई देशले आकर्षित गर्न पनि संघर्ष गरिरहेको छ।
अष्ट्रेलियाको नयाँ माइग्रेसन मापदण्ड अन्तर्गत विद्यार्थी भिसाका लागि अब बलियो बचत तथा उच्च स्तरको अंग्रेजी भाषा प्रवीणता प्रमाणित पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसका साथै विद्यार्थीहरुले अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको भिसा आवेदन प्रक्रियाको एक भागको रूपमा प्रस्तुत गरेको वास्तविक विद्यार्थी परीक्षा (जीएसटी) पनि पास गर्नु पर्नेछ।
यो नयाँ परीक्षण आवेदकहरु अध्ययनको उद्देश्यका लागि अस्थायी रूपमा अष्ट्रेलियामा बस्नेछन् वा छैनन् भनी मूल्यांकन गर्न डिजाइन गरिएको हो। जीएसटीले अघिल्लो जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट मापदण्डलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यसले आवेदकको परिस्थिति, अध्ययन योजना र अध्ययन पूरा भएपछि उनीहरुको गृह देश फर्कने इरादाको थप गहन मूल्यांकन प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यसबाहेक, स्नातक पढ्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि अंग्रेजी भाषा प्रवीणता मापदण्ड आइईएलटीएस ५.५ बाट ६ तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि ६ बाट ६.५ पुर्याइएको छ।
अष्ट्रेलियाको शिक्षा विभागका अनुसार गत अक्टोबरसम्म करिब ७ लाख ६८ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु त्यहाँ पुगेका छन्। जसमध्ये चीन, नेपाल र पाकिस्तानका धेरै रहेका छन्।
