काठमाडौं। विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकिएपछि सेवा नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिंदै आएका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सरकारले नेपाल टेलिकमको ब्यान्डविथ किन्न सुझाव दिएको छ।
सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन खोजेका कम्पनीलाई सरकारको विकल्पले अप्ठेरोमा पारेको छ। कम्पनी संचालकले संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पटकपटक भेटेर सटही सुविधा नहुँदा बक्यौता तिर्न नसकेको र केही दिनभित्रै सेवा अवरुद्ध हुने बताउँदै आएका थिए।
कम्पनीका संचालकले निरन्तर दबाब दिएपछि संचारमन्त्री शर्माले टेलिकमको ब्यान्डविथ किनेर सेवा संचालन गर्न सकिने बताएकी थिइन्। यो प्रस्तावपछि वर्ल्ड लिंक, सुबिसु, क्लासिक टेक लगायत आइएसपी कम्पनी संचालक अप्ठेरोमा परेका छन्। उनीहरु टेलिकमले ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिन खोजेका छन्।
संचारमन्त्री शर्माले २०७९ मंसिरको चुनावअघि अन्तिम पटक भनेर विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा आइएसपीहरुलाई दिएकाले अब उनीहरुको माग पूरा गर्न नसक्ने बताइन्।
‘त्योबेला अन्तिम पटकका लागि भनेर लेखिएको छ। लेखा समितिले दिएको निर्देशन एक पटकका लागि मात्रै हो। नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले बेरुजु छुट दिन पनि मिल्दैन। राजस्व छली गर्न त कसैले पनि पाउँदैन। निकास निकाल्न छलफल हुँदैछ, दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कार्यविधिमा बेरुजु क्लियर नगरी सिफारिस नगर्नु भनिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘बेरुजु फर्छ्योट नभएसम्म तिर्नुपर्यो।’
आइएसपीहरुसँग मन्त्रालयले उठाउन बाँकी साढे २६ करोड रोयल्टी रकमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजुमा राखेको छ। त्यो बेरुजुका कारण मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सिफारिस गर्न नमानेको हो। जसका कारण आइएसपीहरुले भारतीय कम्पनीलाई ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। त्यस्तो रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली निजी क्षेत्रले बिक्री गरिरहेको ब्यान्डविथ टेलिकमले तत्काल कुनैपनि हालतमा आपूर्ति गर्न नसक्ने बताउँछन्। उनले वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेट, क्लासिक टेकसहितका सेवा प्रदायकले अहिले पनि करिब १ टेराबाइट क्षमतासहित ब्यान्डविथ आयात गरिरहेको बताउँदै टेलिकमले कसरी ल्याउनसक्छ भनी प्रश्न गरे। टेलिकमको ब्यान्डविथ क्षमता २०० जीबीपीएस छ।
‘तत्कालै टेलिकमले हामीले प्रवाह गरिरहेको ब्यान्डविथ पुर्याउन सक्दैन। त्यसका लागि आवश्यक उपकरणका लागि टेन्डर गर्नुपर्यो। टेन्डर प्रक्रिया पुरा हुनै ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ। अनि ६ महिनाभन्दा बढी नेपाली जनताले इन्टरनेट चलाउन नपाउने? इन्टरनेट भनेको बिस्कुट र चाउचाउ बेचेजस्तो होइन नि,’ पराजुलीले भने।
हरेको दिन भारतीय पक्षले ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेको बताउँदै आफूहरुकै अनुरोधमा अहिलेसम्म इन्टरनेट चलिरहेको जिकिर पराजुलीको छ।
‘उनीहरुले निरन्तर फोन गरिरहेका छन्। टेलिकमको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत हो, ९० प्रतिशत त निजी क्षेत्रको छ। भोलि ९० प्रतिशत हिस्सा काट्दा १० प्रतिशतका लागि भारतीय कम्पनीले नेपालमा बिजनेस गर्छ त?,’ पराजुलीले भने।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तत्कालीन संचार सचिव कृष्णबहादुर राउतका कारण समस्या बल्झिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नयाँ सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विदेशी मुद्रा सटहीको विषय सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेपनि सञ्चारमन्त्री शर्मा बेरुजु भुक्तानी नगरी सहजीकरण नगर्ने अडानमा छिन्।
के हो विवाद?
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी प्राप्त हुने आयमा १८ वटा सेवा प्रदायकहरुबाट ५ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ घटी रोयल्टी दाखिला गरेकाले उक्त रकम असुली गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याएको थियो।
यस्तै, महालेखाले २०७५ को ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि रोयल्टी नबुझाएको उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनले दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने तीन सेवा प्रदायकले १ करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र २० सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानीको ४ करोड २९ लाख २० हजार नबुझाएको औंल्याइएको छ।
५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विभिन्न ६ सेवा प्रदायकहरुले ४ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र १७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको रोयल्टीयोग्य आम्दानी ८ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँसमेत गरेर १२ करोड ९ लाख ९ हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न चार सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सहयोग शुल्क र अन्य शुल्क आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
५९औं प्रतिवेदनमासमेत विभिन्न १५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले पेस गरेको आय वर्ष २०७७/७८ को आय विवरणअनुसार कुल आय १ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी ७ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेको उल्लेख छ। यसका साथै, १२ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी ४ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १९ करोड ४३ लाख ७८ हजार रोयल्टी छुट भएको देखिएकोले छुट रोयल्टीसमेत कानूनी व्यवस्थाबमोजिम असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले मर्मत शुल्कमा रोयल्टी लाग्छ भन्नु गलत भएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ मै ‘मर्मत शुल्कमा रोयल्टी लाग्दैन। दूरसञ्चार ऐनको प्रावधान प्रतिकूल हुन्छ। यही कारणले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट उक्त बेरुजु हटाउनु। त्यो पैसा तिर्नुपर्दैन’ भन्ने व्यहोरासहितको निर्देशन सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्न मानिरहेका छैनन्।
के हो इन्टरनेट मर्मत शुल्क?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट बिक्री गर्दा ग्राहकसँग दुईवटा शुल्क लिन पाउँछन्। एउटा भनेको बाहिरबाट किनेर ल्याएको इन्टरनेट (ब्यान्डविथ) हो। त्यसमा केही नाफा राखेर सेवा प्रदायकहले इन्टरनेट बिक्री गर्छन्।
अर्को भनेको ग्राहकको इन्टरनेट राम्रोसँग चलेको छ वा छैन, कहीँकतै बिग्रिएको छ भने त्यसको निगरानी गरी मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। यही शीर्षकमा सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार तथा मोनिटरिङ शुल्क लिन पाउँछन्।
कुनै ग्राहकले १ हजार रुपैयाँ तिरेको छ भने इन्टरनेट शुल्क त्यसको ५० प्रतिशतसम्म र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत तथा मोनिटरिङ शुल्क भनेर सेवा प्रदायकले लिन पाउँछन्।
‘रोयल्टीको सन्दर्भमा भने इन्टरनेट शुल्कमा मात्रै लाग्ने कानूनी प्रावधान छ। बाँकी ५० प्रतिशतको मर्मत शुल्कमा रोयल्टी लाग्दैन भन्ने छ। कोही कसैसँग सल्लाह नै नगरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु भनेर राखिदियो। हामी बीचमा थिचियौं,’ पराजुलीले भने।
