काठमाडौं। २६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको स्मार्ट टेलिकम सरकारले लिन खोज्दा बन्द भयो। २४ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको कम्पनी सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेपछि बन्द हुन पुगेको पृष्ठभूमिमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अर्को कम्पनी एनसेलको पनि यही हविगत हुने त होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
२७ वर्ष पुरानो दूरसञ्चार ऐनमा रहेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्था लगानीमैत्री नरहेको निष्कर्षमा संशोधनका लागि राजनीतिक उदासिनता र अन्धाधुन्ध सरकारी कदमले यो बहस गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको आजियाटा समूहले (रेनल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड)ले २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिन ६ वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालमा व्यावसायिक चुनौती बढेको विश्लेषणसहित बेलायती कम्पनी स्पेट्रलाइट युकेलाई आफ्नो हिस्सा बेचेर बाहिरिएपछि जानकारहरुले एक पछि अर्को टेलिकम कम्पनी धराशायी हुने चिन्ता गर्न थालेका छन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा सरकारको स्वामित्वमा टेलिकम कम्पनी आउने भन्नुको अर्थ सरकारले नै चलाउने मनसाय नभएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए। ‘ऐनलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने काम भयो भने लगानीकर्ताले किन अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्छ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले कानुनमार्फत नै लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्न सकनौं भने टेलिकम कम्पनीहरु ध्वस्त भएर जानेछन्।’
आजियाटाले डेढ साताअघि आफ्नो सेयर बेचेको घोषणा गरेको थियो। टेलिकम कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व विदेशी कम्पनीको भए २५ वर्षको लाइसेन्स अवधिपछि त्यो स्वत: सरकारको हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा छ। एनसेलसँग रहेको टेलिकम लाइसेन्सको अवधि २०८६ भदौ १६ गते सकिंदै छ।
नवीकरण शुल्कलाई लिएर पनि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ। लाइसेन्स लिएको १० वर्षभित्र नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बक्यौता नतिर्ने वा नवीकरण गर्न नसक्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा छ। सरकारले बक्यौता नतिरेका टेलिकम अपरेटरको सम्पत्ति लिलाम गरेर उठाउन सक्छ।
प्राधिकरणबाट २०७० मा एकीकृत लाइसेन्स लिएको स्मार्ट टेलिकम नवीकरण शुल्कलगायत बाँकी बक्यौता नतिरेपछि सरकारको तारोमा परेको हो। ग्राहकले सेवा लिइरहेकै अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको सरकारले अहिलेसम्म उसको सम्पत्ति मूल्यांकन नै गर्न सकेको छैन। जसका कारण लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारणका लागि समिति गठन गर्न चार पटक सूचना निकालेकामा योग्यता पुगेका व्यक्ति नै फेला पर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी अहिलेको नियमावली कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने खालको भएको निष्कर्षमा प्राधिकरणका अधिकारी पुगिसकेका छन्।
सेवा अवरुद्ध हुन नदिनु सरकारको जिम्मेवारी भएपनि सरकारी निर्णयका कारण स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकले सेवाबाट विमुख हुनुपरेको छ। अहिले आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेचेको बाहिरिएपछि ६ वर्षपछि स्वत: सरकारको नाममा स्वामित्व आउन नदिनका लागि बद्मासी भएको भनेर संसदीय समितिदेखि सरकारभित्र कुरा उठेको छ।
सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएको छ। तर लगानीको सुरक्षाबारे कसैले चासो दिएको छैन। ‘सरकार र राजनीतिक दल कानुनमा रहेको त्रुटी सच्याउनतिर गम्भीर नहुने तर लगानीकर्तामाथि मात्र जाइलाग्ने हो भने एनसेलको अवस्था पनि स्मार्ट टेलिकमको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न,’ खनालले भने।
सरकारको काम संस्था आफैं चलाउने होइन, नियमन गर्ने हो। संस्था चलाउन सक्ने क्षमता सरकारसँग छैन भन्नका लागि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनमै भएको ढिलाइबाट प्रष्ट हुन्छ। यस्तै सरकारको ९१.४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको नेपाल टेलिकमको व्यापार ओरालो लाग्दै जानु पनि अर्को उदाहरण हो। सरकारसँग संस्था चलाउन सक्ने क्षमता छैन भन्नका लागि त सार्वजनिक संस्थानहरुको हविगत हेरे पुग्छ।
प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक खनाल दूरसञ्चार सेवालाई अविछिन्न निरन्तर राखेर स्वामित्व लिइ अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। टेलिकम कम्पनीको सेवा एक दिन पनि अवरुद्ध हुन नहुने तर हामीकहाँ स्वामित्व लिने र हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चुस्त नरहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले स्वामित्व लिएर आफैं चलाउने कुरा त कसैले पनि पत्याउँदैन। किनभने सरकारी संस्थानको हालत के छ भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ,’ उनले भने।
‘लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पुगेको भोलिपल्ट स्वामित्व सरकारमा जान्छ। २५ वर्ष पुग्ने दिन सरकारले निर्णय गरिसकेको हुनुपर्छ। या पुरानै कम्पनीले पैसा तिरेर चलाउँछ वा अर्को कम्पनीले चलाउँछ। त्यो अन्तिम दिनसम्म टुंगो भइसकेको हुनुपर्छ। निर्णय हुनेवित्तिकै अर्को दिन आएर व्यवस्थापन त हुँदैन। अहिलेको कानुन अनुसार यो ट्रान्जिसन एकदमै अप्ठेरो देखिन्छ,’ खनालले भने।
आफ्नो कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा जाने भएपछि कुनै पनि टेलिकम अपरेटरले दिल खोलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन। यसले टेलिकम क्षेत्रमा नवीनतासँगै विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मत बढ्दै गएको छ।
प्राधिकरणका अधिकारीले समेत दूरसञ्चार ऐन नयाँ बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चलिरहेको कुनै टेलिकम अपरेटर कुनै पनि बहानामा बन्द हुँदैन भन्ने व्यवस्थासहित कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरु आफैं अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई यो क्षेत्रको विकासमा वाधक ठान्छन्।
