बागमती प्रदेशमा पनि ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने, फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने

शुक्र गिरी
२०७९ माघ २० गते ०७:३७ | Feb 3, 2023
बागमती प्रदेशमा पनि ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने, फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने

काठमाडौं। अन्तत: बागमती प्रदेशमा ७० अंक ल्याए ट्रयाल पास हुने निर्देशिका फागुनदेखि लागु हुने भएको छ। लामो समयदेखि पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले लागु गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

Tata
GBIME
Nepal Life

नयाँ मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका छन्। स्रोतका अनुसार एक महिना अघि निर्देशिकाका बारेमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा फागुनदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन उनी तयार भएका हुन्।

एक महिना अगाडि गठन भएको समितिले यो प्रणाली लागु गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बिहीबार पेस गरेको थियो।

त्यही सुझाब अनुसार प्रदेश अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले फागुन १ गतेदेखि सो निर्देशिका लागु गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्देशिका लागु भएपछि अहिले १०० अंकमा ट्रायल पास हुने व्यवस्था भइरहेकोमा अब भने ७० अंक मात्र ल्याए पास हुनेछन्।

यो निर्देशिका लागु गर्न प्रदेशले एकान्तकुना यातायात कार्यालयको बाहेक अन्य यातायात कार्यालयहरुमा भने थोरै कोटा घटाइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार भक्तपुर र सानो भर्‍याङका कार्यालयहरुमा २०० जना जति दैनिक कोटा घटाइने छ।

किन पटकपटक रोकिएको थियो ?

बागमती प्रदेशले गत पुस २० गतेदेखि लागु गर्ने भनिएको लाइसेन्समा ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने निर्देशिका तेस्रो पटक स्थगित भएको थियो। त्यही अनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायातका पूर्व मन्त्री घनश्याम भुसालको टोलीले सबै तयारी पुरा गरेको थियो। तर पूर्व मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकाएक स्थगित गरे।

ट्रायल सेन्टरको मिलेमतोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप समेत लागेको थियो। आलोचनापछि पाण्डेले सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेका थिए।

अहिले लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायल परीक्षा प्रदेश अनुसार फरक भइरहेको छ। लाइसेन्स एउटै छ तर वागमती कुल १०० अंकमा शतप्रतिशत नै ल्याउनु पर्छ। तर अन्य प्रदेशमा भने कुल १०० अंकमा ७० अंक मात्र ल्याए ट्रायल पास हुने गरेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ चैतमै निर्देशिका जारी गरेको थियो। अन्य प्रदेशले भने यो निर्देशिका लागु गर्न थालेको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

सम्बन्धित समाचार: