काठमाडौं। वाग्मती प्रदेशमा सवारीचालक ट्रायलको सुधारिएको प्रणाली लागु गर्न मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले रोकिदिएका छन्। विभागीय मन्त्रीसँगको मनमुटावका कारण उनले ट्रायल अंकभारको नयाँ प्रणाली लागु गर्नै नदिएका हुन्।

वाग्मती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आइतबारदेखि प्रदेशमा लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायलमा ७० अंकभार ल्याए पास हुने कार्यविधि लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यही तयारीका साथ आज यातायात मन्त्रीसहितको टोली उद्‍घाटनका लागि जान तयारी अवस्थामा थियो। तर यातायात मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीबीच समन्वय नहुँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले उक्त कार्यविधि तत्काल लागु नगर्न मन्त्री घनश्याम दाहाललाई पत्रमार्फत ठाडो निर्देशन दिएका छन्।

लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायलमा ७० अंकभार ल्याए पास हुने कार्यवधि लागु गर्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पाण्डे र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री दाहालबीच जुहारी परेको छ। रोकिनुमा दुवैका आआफ्ना दाबी छन्।

मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि उक्त प्रणाली उद्‍घाटनको कार्यक्रम स्थगित भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। 'हामी सबै तयारी गरेर उद्‍घाटनमा जान तयारी गर्दा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रले स्थगित भएको हो,' उनले भने।

अब वाग्मती प्रदेशमा आइतबारदेखि लागु गरिने भनिएको उक्त कार्यविधि दुई मन्त्री बीच समन्वय अभावले अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। अन्य प्रदेशका यातायात कार्यलयले भने यो ७० अंकभार ल्याए ट्रायल पास हुने कार्यविधि लागु गरिरहेका छन्।

सोही बमोजिम लाइसेन्स वितरण कार्य पनि सहज भइरहेको छ। धेरै फेल हुँदा सेवाग्राहीबाट अनधिकृत असुली बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सरल हुने प्रणाली प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई आआफ्नो मातहतका कार्यालयमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारहरुले निर्णय  गर्नुपर्छ।

वाग्मतीमा भने मन्त्रीहरुबीच नै समन्यय नहुँदा लामो समयदेखि यो कार्यविधि लागु भएको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डे यो व्यवस्थाको विपक्षमा नभए पनि विभागीय मन्त्रीसँगको व्यक्तिगत मनमुटावका कारण बाधक भएको यातायात कार्यालय स्रोतको दाबी छ।

यातायात मन्त्री दाहाल तत्काल लागु गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सुधारिएको प्रणाली दाहालले आफ्नो मन्त्रालयकै निर्णयबाट लागु गर्दा जस आफूलाई नआउने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले रोकिदिएका हुन्।

'मैले मन्त्री ज्युलाई छलफल गरेर मात्र लागु गर्ने भनेको थिएँ तर आफूखुसी निर्णय गरेर उक्त कार्यविधि लागु गर्न खोज्नु भएछ,' मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, 'त्यसैले केही मापदण्डहरु पुरा गर्न सुझावसहित निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रीले यसको बारेमा हतार गरिरहेका छन्।'

उनले आफू सकेसम्म यो कार्यविधि संशोधनको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन्। 'म यो कार्यविधि संशोधन गर्ने पक्षमा छु। यो कार्यविधि राम्रो छैन,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'यसमा रहेको एउटा दफामा ट्राफिक लाइटमा गल्ती गर्नेलाई समेत १५ अंक दिइने व्यवस्था रहेछ। त्यसले रातो बत्ति बलेको बेलामा पनि जान सकिन्छ भन्ने संकेत गर्छ। त्यसैले यो व्यवस्था गलत छ।'

यस्तै उनले यो व्यवस्था लागु भएपछि ट्रायल सेन्टरको संख्या बढाउन आवश्यक पर्ने बताए। यसका लागि मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ, भएका ट्रायल सेन्टरहरुमा त आर्थिक चलखेल भइरहेका छन्। यो संख्या बढाउन झन कति आर्थिक चलखेल हो भन्ने उनको संकेत थियो।

मन्त्री पाण्डेका अनुसार यस्ता सबै कुराहरु रोक्न यो कार्यविधि लागु गर्न ढिला गर्दै आएको जिकिर छ। 'हामी यो कार्यविधिको पक्षमा कहिले पनि छैनौं,' उनले भने, 'केन्द्रमा पनि यसको बारेमा बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं। यो संशोधन हुनै पर्छ। सबै प्रदेशमा खारेज गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रदेशले आफ्नै कार्यविधि बनाएर लागु गर्न सक्छ।'

यस्तै यातायात मन्त्री दाहाल भने यो तत्काल लागु गरिने बताउँछन्। यसमा मन्त्रालय तथा यातायात कार्यालयहरुले मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार काम हुने बितिकै यो व्यवस्था लागु गरिने दाबी मन्त्री दाहालको छ। 'हामी यो पत्रमा भएका केही मापदण्डहरुको पुरा गरेपछि ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने कार्यविधि लागु गर्ने छौं,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'जहिले यातायात कार्यालय बाट मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनु भएको मापदण्ड पुरा गरेको पत्र आउँछ त्यही समयदेखि यो व्यवस्था लागु हुन्छ।'

मुख्यमन्त्रीले पठाएको उक्त पत्रमा कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने, परीक्षा संचालनका लागि ट्रायल सेन्टरसँग समन्यय गरिनुपर्ने, कोटा व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाग्राही सूचित गर्ने काम हुनुपर्ने र ट्रायलका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन छन्। दाहालका अनुसार यो सबै पुरा गरेपछि विभागले जारी गरेको कार्यविधि लागु गरिने छ।

मुख्यमन्त्रीले लागु गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए कुनै पनि प्रदेशमा लागु गर्न सहमति जनाउन नहुने उनले बताए। 'संशोधन गर्न जरुरी भए केन्द्र सरकारलाई ताकेता गर्नु पर्‍यो। होइन भने एउटा व्यवस्था हो सबै प्रदेशमा लागु भइरहेको छ हाम्रोमा मात्र किन यस्तो ?,' उनले भने।

देशभर सवारीचालक लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिनेहरुमध्ये ६६ प्रतिशत संख्या वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुबाट हुन्छ। आर्थिक हिसाबले पनि वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यलयमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। 'दलाल' नलगाइ कामै नहुमे वाग्मतीका यातायात कार्यालयहरुबाट हजारौं सेवाग्राही हैरान छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ चैतमै निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर वाग्मतीमा भने तयारी पुरा नभएको बहानामा लागु हुन सकेको छैन। हाल लाइसेन्सको ट्रायल दिने चालकहरुले अन्य प्रदेशमा ७० अंक ल्याए पास हुन्छन भने वाग्मतीमा १०० अंकभार नै ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ।

चुनावी हार-जीतका कटुता र उन्माद

हालैको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा हारजितको खुसी र कटुताको असर पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रणालीमा परेको छ। वाग्मती मुख्यन्त्री कार्यालय स्रोतले हारेको झोंकमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले सरकार छाड्नुअघि आफूखुसी गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। उता यातायात मन्त्रालय स्रोतले भने पाण्डेले जितको उन्मादमा नयाँ प्रणाली रोकेर विभागीय मन्त्रीलाई बेकामे देखाउन खोजे पनि यसले सेवाग्राहीमाथि अन्याय भएको जनाएको छ।

हालैको निर्वाचनमा यातायात मन्त्री एवं माओवादी नेता दाहाल चितवन-२ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका हुन् भने मुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डे धादिङ-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश सरकार छाड्नेबित्तिकै पाण्डे प्रतिनिधिसभा जाँदैछन् भने दाहाल पदबाट हट्छन्। हाल दुवैले नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्मका लागि 'काम चलाउ सरकार' मा सँगै रहनु परेको छ।

दुवैका पार्टी संघीय सरकारका साझेदार भएकाले निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर भाग लिएको हो। सरकार सञ्चालनको अन्तिम समयमा वाग्मतीमा सुधारिएको प्रणाली लागु गर्दा 'जस' दाहाललाई जाने देखिएको छ। यसलाई पाण्डेले रुचाएका छैनन्। 'संघले लागु परेको प्रणालीमा सुधार पनि संघबाटै हुनुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्रीले अड्को थापेर अन्तिम समयमा लागु हुन नदिनु राम्रो कामको श्रेय अरुलाई नजाओस् भनेरै हो,' कर्मचारी स्रोतले भन्यो, 'नत्र प्रदेश सरकारले लागु गर्ने प्रणालीमा सरकारका सबै जस-अपजसका भागीदार हुन्छन्। यो मुख्यमन्त्रीकै दम्भले रोकिएको हो।'