काठमाडौं। वाग्मतीमा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका लागु नगर्न ड्राइभिङ सेन्टरको मिलेमतोमा चलखेल हुन थालेको छ। यसका लागि पछिल्लो समय दलालदेखि उच्चस्तरका व्यक्तिहरु समेत शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्।

विभागका स्रोतका अनुसार उपत्यकामा रहेका मुख्य ट्रायल सेन्टरको मिलेमतोमा ७० अंक ल्याए पास हुने निर्देशिका लागु नगर्न उनीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्। उनीहरुले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको साथ लिएर नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न रोकेका छन्।

निर्देशिका लागु गर्दा ट्रायल सेन्टरको आम्दानी घट्छ। 'विभागमा निर्देशिकालाई गल्ती देखाउँदै रोक्न चलखेल सुरु भएको छ,' विभागका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने।

ती कर्मचारीका अनुसार चार वटा ट्रायल सेन्टर निर्देशन रोक्न विभाग धाइरहेका छन्। 'वाग्मतीमा यी ट्रायल सेन्टरहरुले निर्देशिका लागु नगर्न लागि परिरहेका छन्,' उनले भने, 'यसमा मुख्यमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको बुझिएको छ। होइन भने एउटै प्रदेशमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच लागु गर्ने र नगर्नेमा भन्ने विवाद किन चलिरहेको छ ?'

केही दिनअघि वाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री धनश्याम दाहालले सबै तयारी पुरा गरेर लागु गर्न खोज्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्र काटेर रोकेका थिए। उनले यो निर्देशिका लागु गर्न अझै तयारी पुरा नपुगेको भन्दै विभिन्न सुझावसहित मन्त्री दाहाललाई पत्र लेखेका थिए। मन्त्री दाहाल पनि मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार कोटा घटाएर लागु गर्ने योजनामा रहेका छन्।

उनले हाल दैनिक साढे ९०० को संख्यामा लिखित दिइरहेका चालकको संख्या केही दिनका लागि साढे ६०० मो संख्यामा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। दाहालले सबै यातायात कार्यालयहरुलाई सोही बमोजिम कोटा घटाउन समेत पत्रचार गरिसकेको बताएका थिए। 

 यो निर्देशिका लागु नगर्न शक्ति केन्द्रलाई एउटा ड्राइभिङ सेन्टरले मासिक १० लाखसम्मको अफर गर्ने गरेको बुझिएको छ।

यो निर्देशिका लागु हुँदा सरकारलाई आर्थिक भार कम हुने र अहिले जनताले पाइरहेका सास्ती कम हुने विभागको दावी छ। यसले लाइसेन्सका लागि ट्रायल पास संख्या बढ्छ। माग कम हुँदै गएपछि ट्रायल सेन्टर तथा कर्मचारी घटाउन सकिने विभागको भनाइ छ। यसले ट्रायल सेन्टरहरुको कमाईमा पनि कम हुन्छ। ट्रायल दिने मानिस कम भएपछि ड्राइभिङ सेन्टरमा जाने कम हुन्छन्।

'अहिले जति पटक फेल भएपनि धेरै ट्रायल सेन्टरमा सिक्न जाने गर्छन्,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'यो निर्देशिकाले सरकार र जनातालाई फाइदा हुन्छ तर ड्राइभिङ सेन्टरहरुलाई घाटा हुने देखिन्छ। उनीहरुको आम्दानी कम हुन्छ। उनीहरुले अहिले मासिक रुपमा नै करोडौं रुपैयाँ कमाउने गरेका छन्।'

सम्बन्धित समाचार:

७० अंक ल्याए सवारी ट्रायल पास हुने कार्यविधि वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले किन रोके?

लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंकभार लागु गर्ने बहानामा कोटा घटाउने वाग्मतीको तयारी