काठमाडौं। सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा सुधारिएको प्रणाली लागु गर्न नमानेको वाग्मती प्रदेश सरकार अब लाइसेन्सको दैनिक कोटा नै घटाउने तयारीमा छ।

ट्रायलमा ७० अंकभार ल्याए पास हुने निर्देशिका लागु गर्ने बहानामै कोटा घटाउने तयारी गरेको हो।

मुलुकभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमध्ये लाइसेन्स बनाउनेको चाप ६० प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा छ। तर, व्यवस्था सहज बनाएर जनतालाई सेवा दिनुको साटो प्रणाली जटिल बनाउन सरकार लागिपरेको देखिएको छ।

हालसम्म वाग्मती प्रदेशमा दैनिक साढे ९०० भन्दा बढीले परीक्षा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, अब केही समयका लागि उक्त कोटा घटाएर ६५० मा सीमित गर्ने योजना बनाइएको प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल बताउँछन्। कर्मचारी अपुग भएमा थप गरिने पनि उनले बताए। तर यो प्रस्तावित व्यवस्था मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सदर गर्छन् की रोक्छन् भन्ने टुंगो छैन।

'अहिले यातायात कार्यालयहरुले दैनिक ९५० जना हाराहारीको लिखित परीक्षा लिने गरेको छ,' उनले भने, '७० अंकभारको सुधारिएको व्यवस्था लागु गर्न संख्या धेरै हुन्छ। सबै पास भए भने नभ्याउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले दैनिक कोटा घटाउने व्यवस्था लागु गर्न लागेका हौं।'

यो कोटा सिस्टम एक हप्ताका लागि मात्र लागु हुने दाबी उनको छ। ट्रायलमा ७० अंकभार निर्देशिका लागु गर्नु अगावै यो कोटा सिस्टम लागु गरिने उनले बताए। 'त्यही अनुसार आजदेखि यातायात कार्यालयमा पत्र लेखिएको छ,' उनले भने, 'त्यही अनुसार अरु काम अगाडि बढाइने छ। मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति आएमा यो निर्देशिका लागु हुनेछ।'

वाग्मती प्रदेशमा सवारीचालक ट्रायलको सुधारिएको प्रणाली लागु मंसिर १८ गतेदेखि लागु गर्ने तयारी थियो। सेवाग्राहीलाई सहज हुँदा यातायात मन्त्री दाहाललाई 'जस' जाने देखेर विभिन्न बहाना बनाउँदै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन  रोकिदिएका थिए। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले विभिन्न सर्तहरु राखेर यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। जसमा कोटा घटाइनुपर्ने पनि सर्त थियो।

पाण्डे हालैको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। तर, उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व अझै छाडेका छैनन्। नियममा प्रष्ट नहुनुलाई देखाएर पाण्डे नयाँ सरकार नबनुन्जेल सरकार छाड्ने 'मूड' मा देखिएका छैनन्। यो अवधि उनी अन्य पार्टी र नेतालाई 'जस' जाने कुनै पनि योजना भए रोक्ने सुरमा देखिएका छन्।

वाग्मती प्रदेशका यातायात मन्त्री माओवादी नेता हुन्। सकारात्मक कदमको 'जस' उनलाई जाने बुझेर पाण्डे यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सुधारिएको परीक्षा प्रणालीको विपक्षमा उभिएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ। अन्यथा देशभरमा सबैभन्दा बढी चाप रहने प्रदेशमा सरकारलाई व्यवस्था सरलीकरणको जिम्मेवारी थियो। 

त्यसै पनि ढिला काम गर्ने यातायात कार्यालयहरुमा कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई निकै सास्ती दिन्छन्। कार्यालयहरु अगाडि भेटिने दलाल वा लेखापढी गर्नेलाई अगाडि नलगाइ सेवाग्राहीको कामै हुँदैन। लाइसेन्सका लागि ट्रायल सेन्टर, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटको बोलबाला छ भने दर्ता, नवीकरण, नामसारी आदिमा आफ्नो काम आफें गर्न चाहने सेवाग्राहीलाई हतोत्साही पारिन्छ। सरकारले व्यवस्था सहज बनाउनुको साटो जटिल बनाउन प्रणालीमा अडचन ल्याउने गरेको छ।   

प्रयोगात्मक परीक्षामा सुधारिको प्रणाली लागु गर्न नदिएर मुख्यमन्त्रीले पठाएको उक्त पत्रमा कर्मचारीको अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने, परीक्षा संचालनका लागि ट्रायल सेन्टरसँग समन्वय गरिनुपर्ने, कोटा व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाग्राही सूचित गर्ने काम हुनुपर्ने र ट्रायलका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन थिए। जसलाई लागु गर्ने बहानामा प्रदेश सरकारले कोट घटाउन लागेको हो।

सबै सर्त पुरा गरेपछि विभागले जारी गरेको कार्यविधि लागु गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता रहेकाले सोही बमोजिम दैनिक लिने परीक्षाको कोटा घटाउन लागिएको मन्त्री दाहालले बताए।

सोही बमोजिम काम भएमा ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने निर्देशिका पुस १२ गतेदेखि लागु गरिने मन्त्री दाहाल बताउँछन्। 'हामीले बनाएको योजना अनुसार मूख्यमन्त्रीको स्वीकृति भएमा पुस १२ गतेदेखि यो निर्देशिका लागु गर्न सकिन्छ,' उनले भने।

देशभर सवारीचालक लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिनेहरुमध्ये ६६ प्रतिशत संख्या वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुबाट हुन्छ। आर्थिक हिसाबले पनि वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यलयमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ। दलाल नलगाइ कामै नहुमे वाग्मतीका यातायात कार्यालयहरुबाट हजारौं सेवाग्राही हैरान छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७७ चैतमै निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर वाग्मतीमा भने तयारी पुरा नभएको बहानामा प्रदेश सरकारले लागु गर्न मानेको छैन। हाल लाइसेन्सको ट्रायल दिनेहरु अन्य प्रदेशमा ७० अंक ल्याए पास हुन्छन भने वाग्मतीमा १०० नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्री दाहालका अनुसार अझै पनि यो निर्देशिका लागु हुने वा नहुनेमा विवाद नै छ। यसले गर्दा अहिले देशमा एउटै लाइसेन्स लिन पनि दुई थरीको ट्रायल दिने व्यवस्था भएको छ। कतै ट्रायलमा ७० अंक ल्याए पुग्छ भने कतै त्यही ट्रायलमा शतप्रतिशत अंकभार ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायलमा पनि विभेदकारी व्यवस्था लागु भएको छ। केन्द्रले दिएको निर्देशन प्रदेशले नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ।