बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता बढ्दा घरजग्गा कारोबार बढ्यो, राजस्व संकलन अर्ब बढीले बढ्यो

उन्नत सापकोटा
२०७९ माघ ३ गते १७:१९ | Jan 17, 2023
बैंकहरुको कर्जा लगानी क्षमता बढ्दा घरजग्गा कारोबार बढ्यो, राजस्व संकलन अर्ब बढीले बढ्यो

काठमाडौं। बैंकहरुको ऋण लगानी क्षमता बढेसँगै पुसमा घरजग्गा कारोबार बढेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार पुसमा घरजग्गा कारोबार ९ हजार ६८७ ले बढेको छ।

Tata
GBIME

नयाँ सरकार आएपछि सेयरसँगै घरजग्गा कारोबारमा पनि चमक आएको छ।

मंसिरमा लिखत पारित २९ हजार १८४ रहेकोमा पुसमा बढेर ३८ हजार ८७१ पुगेको विभागले जनाएको छ। त्यसको प्रभाव घरजग्गा कारोबारमा पनि परेको छ। जसका कारण पुसमा घरजग्गा कारोबार बढ्न पुगेको देखिन्छ।

पुसमा इनरुवा मालपोतबाट सबैभन्दा बढी १५६३ लिखत पारित भएको छ। नेपालगंजबाट १५४६, जनकपुरबाट १२५३, बेलबारीबाट ११९८, धनगढीबाट ११६५, तौलिहवाबाट ११४४, भद्रपुरबाट ११२४, मकवानपुरबाट १०६८ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, विराटनगरबाट १०५७, लगनखेलबाट १०३२, राजविराजबाट ९९५, घोराहीबाट ९४४ लिखत पारित भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका अन्य मालपोत कार्यालयहरु भक्तपुरबाट ७३१, कलंकीबाट ७०४, साँखुबाट ४८२, चाबहिलबाट ३६० मात्रै लिखत पारित भएको छ।

त्यसैगरी, पुसमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। मंसिरमा सरकारले घरजग्गा खरिद बिक्रीबाट २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो।

पुसमा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत लगनखेल बनेको छ। लगनखेल मालपोतले पुसमा ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व घरजग्गा खरिदबिक्रीबाट आर्जन गरेको छ। चाबहिलले १९ करोड ८८ लाख, कलंकीले १८ करोड १८ लाख, भक्तपुरले १७ करोड ४४ लाख, डिल्लीबजारले १६ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको विभागले जनाएको छ। चितवनले १३ करोड ६२ लाख र कास्कीले १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ।

मंसिरमा घरजग्गा कारोबार केही बढे पनि राजस्व उठ्ती भने घटेको थियो। घरजग्गा कारोबारमा देखिएको चरम मन्दी मंसिरमा पनि जारी थियो। तर, पुसमा भने केही सुधार आएको छ।

महिनामै लाखौं संख्यामा हुने गरेको कारोबार वर्ष दिनयता निकै घटेको छ। अर्थात् कारोबार संख्या हजारमा सीमित छ। मन्दीका कारण किन्ने ग्राहक नै नभेटिएपछि काठमाडौं उपत्यका सहितका क्षेत्रहरुमा मूल्य घटाएर घर बिक्री गर्ने ट्रेन्ड देखिन्छ।

नाम चलेका रियल इस्टेट ब्रोकरहरुको वेबसाइटदेखि सामाजिक सञ्जालमा चल्तीको भाउ र बिक्री गर्न राखिएको भाउमा अन्तर देखिँदै आएको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा पनि त्यसको नकारात्मक असर घरजग्गा कारोबारमा परिरहेको छ।