काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीकाे आइपीओ अनुमतिलाई लिएर ऊर्जा उत्पादक र नेपाल धिताेपत्र बाेर्डबीचकाे विवाद थप चुलिएकाे छ। 

आइपीओ स्वीकृतिमा कमिसन मागेकाे आराेप लागेका सेबाेन अध्यक्ष सन्ताेषनारायण श्रेष्ठले बुधबार ऊर्जा उत्पादकहरूलाई छलफलका लागि बाेलाएर हप्काएका छन्।

आइपीओ अनुमतिमा बिचौलिया लगाएर ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको विषयमा ऊर्जा उत्पादकहरुले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जवाफस्वरुप सेबोन अध्यक्ष सन्ताेषनारायणले हप्काएका हुन्।

स्राेतका अनुसार छलफलमा सन्ताेषनारायणले जलविद्युत् कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिन नसकिने बताए। ‘लेखा समितिकाे निर्देशनका कारण हामीले आइपीओ अनुमति दिन सक्दैनौं। तपाईंहरुको सबै अडिट फर्जी छ। त्यसलाई एक एक गरी केलाएर नहेरेसम्म आइपीओ अनुमति पाउने नसोच्नुस,’ उनले ऊर्जा उत्पादकहरुसँग भने।

सन्ताेषनारायणले आइपीओ अनुमति दिन नसकिने बताएपछि उत्पादकहरुले ‘अरु कम्पनीलाई के आधारमा दिइयो?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष सन्ताेषनारायण झनै आक्रामक बने।

सन्ताेषनारायणले ऊर्जा उत्पादकहरुमाथि आफूलाई ड्यामेज गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले आफूलाई ‘ड्यामेज’ गर्न खोजेको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) लाई माफी माग्ने शैलीमा विज्ञप्ति निकाल्न भनेका थिए।

बुधबार साँझ भएको छलफलमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्कीसहित ५ जना र सेबोनका तर्फबाट अध्यक्ष सन्ताेषनारायण, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, विनयदेव आचार्यसहित ५ पाँचजना सहभागी थिए।

स्रोतका अनुसार ऊर्जा उत्पादकमाथि कार्यकारी निर्देशक मुक्ति झनै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले ऊर्जा उत्पादकहरुमाथि कम्पनीको अडिट रिपोर्ट नै ‘उल्टोपाल्टो’ पेस गरेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

‘तपाईंहरुको उल्टोपाल्टो अडिट रिपोर्ट हामी मान्दैनौं। आफैं छानबिन नगरेसम्म अनुमति पाउने कुरा नसोच्नुस्,’ कार्यकारी निर्देशक मुक्तिको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

त्यसपछि छलफलको माहोल थप बिग्रिन पुग्यो। ऊर्जा उत्पादक र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिबीच ‍चर्काचर्की भयो। छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणको नाम लिँदै बिचौलियाले ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको छ।

अख्तियारका अधिकारीले बुधबार सेबोन पुगेर श्रेष्ठले आइपीओ अनुमति दिएका कम्पनीका कागजात अध्यनन गरेका थिए।

त्यो टोलीले पाइपलाइनमा रहेको कम्पनीको अवस्था, स्वीकृतिमा भएको ढिलाईका बारेमा बुझेको थियो। अख्तियारको टोलीले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको विस्तृत विवरण मागेपछि सेबोनका कर्मचारीले डेढ घण्टा लगाएर तयार पारेका थिए।

अख्तियार स्रोतका अनुसार चार दिनअघि नै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष आइपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको प्रमाणसहितको उजुरी पुगेको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।