विराटनगर। सूर्य नेपालले उत्पादन गरेको खुकुरी चुरोट प्रति बट्टाको एमआरपी १३८ रुपैयाँ छ। तर, भारतको गोल्ड स्टेप टोबाको प्रालिले उत्पादन गरेको खुकुरी चुरोट मधेस प्रदेशका पसलमा १ सय रुपैयाँमै पाइन्छ।

गोल्ड स्टेप टोबाको भारतको विहारस्थित मुजफ्फरपुर सहरको एक उद्योग हो। यस उद्योगले सूर्य नेपालका खुकुरी लगायत उत्पादनको नक्कल गरेर नेपालकै बजारमा अवैध रूपमा पठाउने गरेको छ।

नेपालका निम्नमध्यम वर्गले अत्यधिक रुचाउने खुकुरी चुरोटजस्तै देखिने अर्को भारतीय चुरोटले मधेस प्रदेशका गाउँ सहर कब्जा गरेको छ।

सूर्य नेपालको टिम यसअघि मुजफ्फरपुर पुगेर त्यहाँको प्रहरी प्रशासनलाई गुहारेर उद्योगमा छापा मार्न लगाए पनि नेपालमा अवैध रुपमा आउन रोकिएको छैन। छापा मारेको २–३ महिना चुरोट अवैधरुपमा नेपाल आउन बन्द भएकामा अहिले कुनै रोकावट छैन।

मुजफ्फरपुरबाट खुकुरी चुरोटको नक्कली पाकेट मात्र नभई इन्डोनेसियाको ‘गुडामगरम’ र ‘ब्ल्याक’ तथा दुबईको ‘मन्ट भेरियस’ नामको चुरोट पनि नेपालका ठूला सहरका पसलमा पाइन्छन्। यी सबै चुरोट अवैधरूपमा ल्याइएका हुन्।

केही समयअघि वीरगञ्ज भन्सारले इन्डोनेसियाबाट मुङ दाल भनेर नेपाल ल्याइँदै गरेको कन्टेनरबाट ११ करोड बराबरको अवैध चुरोट नियन्त्रणमा लिएको थियो।

राजस्व संरचनाका कारण चुरोट महँगो हुँदै गएपछि निकोटिनका उपभोक्ता भेपतिर पल्किएका छन्।

भेपका पारखीहरू भन्छन्, ‘प्रति पफको हिसाब गर्ने हो भने चुरोटभन्दा भेप सस्तो पर्छ। र, भेप तान्नेको इज्जत बढ्न थालेको छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले भेपको विक्री वितरण र आयातलाई बन्देज लगाएको छ। यद्यपि यस्तो बन्देज वाणिज्य मन्त्रालयले लगाउनु पर्ने हो। स्वास्थ्यसँग कुनै पनि वस्तुको विक्री वितरण र आयातलाई बन्देज गर्ने कानुनी आधार छैन।

स्वास्थ्यले लगाएको बन्देजकै आधारमा नेपालका भन्सारले भेपको जाँचपास गर्न मानेका छैनन्। भन्सार विभागले सीमा नाकास्थित भन्सार कार्यालयलाई भेपको जाँचपास नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको छ। लिखित निर्देशन दिने वैधानिक आधार छैन।

तातोपानी, रसुवा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा करोडौँ मूल्यका भेप एक वर्षदेखि रोकिएका छन्। तातोपानी भन्सारका प्रमुख कमल भट्टराईले भन्सार परिसरमा भेप रोकिएको पुष्टि गरे।

भन्सार कार्यालयले जाँचपास नगरे पनि चीनबाट भेप तस्करी भएर नेपाल आउने र भारतसम्म पुग्ने क्रम भने रोकिएको छैन।

राजधानीमा मात्र अवैधरुपमा भित्र्याइएको भेपको विक्री गर्ने ८० भन्दा बढी आउटलेट रहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले राजधानीबाहिर पनि कम्तीमा १० वटा आउटलेट रहेको  जनाएको छ। केही पसलमा प्रहरीले छापा मारे पनि बजारमा भेप सजिलै पाइन्छ।

प्रहरीले बरामद गरेर ३० करोड रुपैयाँको भेप राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको छ। तर राजस्वले कानुन अभावमा न लिलाम गर्न सकेको छ, न त नष्ट नै।

जसले गर्दा धेरै कर तिर्ने सूचीमा पर्ने सूर्य नेपालको व्यापार प्रभावित हुन पुगेको छ। राज्यले स्रोत खोज्ने बहानामा सधैंजसो नेगेटिभ लिस्टमा राखिएको चुरोटमा वर्सेनि कर बढाउँदै लैजाँदा स्वदेशी चुरोटको व्यापार घट्न थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा परेर चुरोट व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी कदम र खुला सीमाका कारण विदेशी चुरोटको कारोबार प्रोत्साहित हुन पुगेको छ। बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको एक तथ्यांक अनुसार बितेका ११ वर्षमा नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। तर, चुरोट खपत गर्नेको संख्या भने घटेको छ।

चुरोटमा सरकारले प्रति वर्ष राजस्वका दरमा उच्च वृद्धि गरिरहेको छ। अर्कातिर चुरोटको तुलनामा अन्य सूर्तीजन्य वस्तुमा राजस्वका दर थोरै छन्। सस्तो दरका सूर्तीजन्य पदार्थ, भेप र विदेशी चुरोटको गैरकानुनी आयात बढ्दो छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१३ देखि २०२४ सम्म नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबारे अध्ययन गरेका थिए।

दुबै संस्थाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोग गर्नेको संख्या ३१ बाट ३४ प्रतिशत पुगेको छ। तर, चुरोटका खपतकर्ता भने ११ वर्षमा १६ बाट १० प्रतिशतमा झरेका छन्। 

अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसले गरेको अध्ययनमा नेपालमा प्रति वर्ष वृद्धि हुने उच्च दरको राजस्व संरचनाले चुरोट महँगो पर्दै गएकाले यसका उपभोक्ता घट्दै गएको उल्लेख छ।

सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको उपभोग कम गर्ने तर यसबाट राजस्व बढीभन्दा बढी असुल गर्ने लक्ष्य लिँदै आएको छ । यसको असर अन्य सूर्तीजन्य वस्तुका तुलनामा चुरोटलाई बढी परेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति आय कम भएको हुँदा उनीहरूलाई चुरोट महँगो परिरहेको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुरोट उद्योग सूर्य नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि केसीले भने, ‘सरकारले सूर्तीजन्य वस्तुमध्ये चुरोटमा मात्र यसरी नै प्रति वर्ष राजस्व वृद्धि गर्दै जाने हो भने यसको खपत अझ घट्नेछ। यसको सिधा असर राजस्व संकलनमै पर्नेछ।’

प्रहरीको अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्सेनि २ अर्बभन्दा बढीको भेप अवैधरूपमा भित्रने गरेको छ।

राजस्व बढी भएर चुरोट महँगो हुँदा अवैध आयात भएका भेप, विदेशी चुरोट र अन्य सूर्तीजन्य पदार्थको खपत बढेका कारण सूर्य नेपालको सबैभन्दा चल्तीको सूर्य ब्रान्डको चुरोटको विक्री उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ।

उपाध्यक्ष केसीले भने, ‘विगत ५ वर्षयता सूर्य चुरोटको खपत आधा भइसकेको छ। सस्ता गैरकानुनी चुरोट, भेप र अन्य सूर्तीजन्य वस्तुको उपभोग बढेपछि सूर्यको व्यापारमा ठूलो असर परेको छ।’

नेपालमा चुरोट उत्पादन गर्ने ३ वटा उद्योगका ४ कारखाना छन्। जसमा सूर्य नेपालका २, गोर्खा लरी र चौधरी पर्फेक्ट ब्लेन्डका १–१ उद्योग छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीका अनुसार यी उद्योगले प्रति वर्ष ४ हजार २०० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व बुझाउँछन्। जसमध्ये सूर्य नेपालले मात्र ३ हजार ८०० करोड बुझाउँछ।

तर, बजारमा भरमार विक्री भइरहेका अन्य वैकल्पिक सूर्तीजन्य पदार्थबाट भने सरकारले वार्षिक १ हजार ३०० करोड मात्र राजस्व संकलन गर्छ।

टोबाको एटलसले गरेको अध्ययन अनुसार संसारभरिमा चुरोट खपत धेरै हुने मुलुक चीन हो। चीनमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा २ हजार ४३ चुरोट खपत गर्छ। त्यसपछि जापानमा एक वर्षमा एक व्यक्तिले १ हजार ५८३ र अमेरिकामा १ हजार १७ चुरोट खपत गर्छन्। तर, नेपालमा भने यस्तो संख्या ५१२ छ।

गोर्खा लरीका एक अधिकारीले भने ‘अन्य मुलुकका तुलनामा यसै पनि नेपालमा चुरोटको खपत थोरै छ। त्यसमा पनि प्रति वर्ष राजस्व वृद्धि हुँदा झन् अप्ठेरो हुँदै गएको छ।’

कस्तो छ नेपालमा क्रयशक्ति ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका केही विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका तुलनामा नेपालमा चुरोट महँगो भएकाले यस वस्तुमा नेपालीको क्रयशक्ति कमजोर भएको जनाएको छ।

संगठनले अमेरिकामा चुरोटका अम्मलीले आफ्नो कमाइको १.१ प्रतिशत खर्च गरे पुग्ने प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै जापानमा १.३६, रसियन फेडरेसनमा १.६९, चीनमा १.८७ र बेलायतमा २.७६ प्रतिशत  हुँदा नेपालमा २२.३ प्रतिशत छ। अर्थात् नेपालमा चुरोटका अम्मलीले १ सय रुपैयाँ आर्जन गर्दा २२.३० रुपैयाँ चुरोटमै खर्च गर्नुपर्छ।

त्यस्तै अस्ट्रेलियामा ३.५४, पाकिस्तानमा ३.७३, बंगलादेशमा ४.२४, म्यानमारमा ६.८८, भारतमा ६.८८, भारतमा ९.७८ र श्रीलंकामा १५.०३ प्रतिशत छ।

नेपालमा चुरोट उत्पादन र विक्री गर्दा अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सार महसुल, स्वास्थ्यकर, स्टिकरको अन्तःशुल्क सबै गरेर विक्री मूल्यको ६७ प्रतिशतसम्म अप्रत्यक्ष कर लाग्छ।

कच्चा पदार्थ आयातमा तिर्नुपर्ने ३० प्रतिशतसम्मको महसुल, ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष आयकर र अन्य अप्रत्यक्ष कर गरेर चुरोटले एमआरपीको ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा राजस्वबापत बुझाइरहेको दाबी उद्योगीले गर्दै आएका छन्।

‘भारत सरकारले सन् २०२० सम्म हरेक वर्ष चुरोटमा राजस्वको दर अत्यधिक वृद्धि गरिरह्यो। यसका कारण त्यहाँ चुरोटका गैरकानुनी उद्योगको बाढी नै आयो। अहिले पनि त्यहाँका चुरोट उद्योगमध्ये ३३ प्रतिशतले अवैध उत्पादन गरिरहेका छन्। यसपछि विगत ५ वर्षयता भारत सरकारले चुरोटमा अन्तःशुल्क लगायत राजस्वका महत्त्वपूर्ण दरलाई स्थिर राखेको छ। नेपालले यसबाट सिक्न आवश्यक छ’, उपाध्यक्ष केसीको भनाइ छ।

राजस्वका दरलाई स्थिर राखेर अवैध आयातलाई कडाइ गर्नेबित्तिकै चुरोटको कानुनी उपभोगमा गुणात्मक वृद्धि हुने उनको दाबी छ।

चुरोटको गैरकानुनी आयातबाट राजस्वमा बर्सेनि १५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चुरोटमा लाग्ने अन्तःशुल्क १० वर्षमा ५ गुणाले वृद्धि भइसकेको छ। ‘के नेपाली नागरिकको आय १० वर्षयता ५ गुणाले वृद्धि भएको छ त?,’ उपाध्यक्ष केसीको प्रश्न छ।