काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत रहेका डा. रविन्द्र पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे। पाण्डेको पक्षमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमेत थिए।

पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन दरबारमार्गमा रहेको एउटा ‘थिंक ट्याक’ संस्था पनि सक्रिय रुपमा लागेको थियो। त्यसको नेतृत्व एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गरेका थिए।

त्यहीबेला लाइसेन्सिङ तथा नियुक्तिमा आफ्नो मान्छे भर्ती गराउँदै आएको एउटा व्यावसायिक समूह सक्रिय भयो। त्यो समूहले सुरुमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई अगाडि सार्‍यो।

यो समूहले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स, हिमालयन बैंकमा रहेको हबिब बैंकको सेयरमा आँखा गाडिरहेको छ। प्रिपेड लाइसेन्समा माहिर रहेको त्यो समूहलाई सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी त झनै चाहिएको छ।

यसबाहेक सस्तो दरको पुनर्कर्जाको ‘विन्डोज’ खोल्न लगाएर आफ्नो समूहलाई वित्त पोषण गराउनु पर्नेछ। र, अन्य व्यावसायिक घरानाहरु संलग्न रहेका बैंकहरुको सूचनाका आधारमा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर अप्ठेरोमा पार्नु पर्नेछ।

सरकारी लाइसेन्स तथा ठेक्का दिलाउने र सार्वजनिक निकायमा आफ्नो मान्छे भर्ती गराउने यो समूहमा देशका नामुद व्यवसायी, जो राज्यलाई तिर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी बसेकाका साथै अत्याधिक ऋण खपत गरिरहेका घरानाहरु पनि सदस्य छन्।

नीलम एमाले निकट हुन्। गभर्नर भने सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेको छ। त्यसपछि त्यो समूहले ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा विवादित छवि बनाएका पूर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई बोक्यो।

उनी कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७८ मा छोटो समयका लागि मूख्यसचिव भएका थिए। यत्ति भएपछि उनी कांग्रेस कोटाका भइहाले। प्रिपेड लाइन्सेसबाट आउने पैसाकै बलमा देउवाले राजेन्द्र किशोर क्षत्रीलाई बोक्ने पक्का भयो। त्यो समूहले क्षत्रीको नाममा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई पनि सहमत गरायो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै एक कदम अगाडि सरेर क्याबिनेट बैठकअघि क्षत्रीको नाम प्रस्ताव गरे। त्यसमा देउवा सहमत भइहाले। क्षत्रीको नाम सञ्चारमाध्यममा ‘लिक’ भयो। विवादित क्षत्रीको उमेर हदको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो।

पाण्डे र क्षत्रीकै लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नियुक्तिमा उमेर हदको व्यवस्था सम्बन्धी मार्गदर्शन नै संशोधन गर्‍यो। सार्वजनिक नियुक्ति खान ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। तर, पाण्डे र क्षत्री दुबैको उमेर ६५ वर्ष नाघिसकेको छ।

स्वार्थ समूहका उम्मेदवार भनेर सार्वजनिक आलोचना भइरहेकै थियो, सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो। अदालतले ६५ नाघेकालाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसपछि दुबैको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो।

त्यहीबीचमा देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रस्ताव गरे। देउवालाई भट्टको नाम प्रस्ताव गराउने अवस्थामा सुदूरपश्चिम कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले पुर्‍याएका थिए।

सुरुमा सभापति पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा गुणाकरको पक्षमा थिइनन्। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद रहेकी आरजुलाई अर्को चुनाव प्रत्यक्षबाट लड्नु पर्ने र त्यसका लागि सुदूरपश्चिमका नेता/कार्यकर्तालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यही बाध्यतामा परेर उनले पनि गुणाकरको नाममा सहमति जनाइन्।

बुढानीलकण्ठले गुणाकरको नाम प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्‍यो। त्यो नाममा ओली पनि सहमत भए। त्यसपछि गुणाकरले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरे। तर, उनको राजीनामा कामु गभर्नर नीलमले स्वीकृत गरिनन्।

आफूभन्दा जुनियर गभर्नर हुने अवस्था आएपछि सुरुमा हिनताभावले नीलमले गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गरिनन्। उनको हिनताभावमा स्वार्थ समूह, प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाको नियत पनि जोडियो। त्यो राजनीतिक ब्याकअपमा नीलमले गुणाकरको राजीनामा ‘अस्वाभाविक राजनीति’ गरिन्। गभर्नर नियुक्तिको दाउपेचमा न्यायालयलाई समेत उपयोग गर्न खोजियो।

विवेकको आधारमा न्याय निरुपण हुने ठाउँमा नियुक्तिको सामान्य प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्दै एकपछि अर्को रिट दायर भयो। सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि गभर्नरजस्तो पदमा भद्दा राजनीतिक मजाक बनाइएकै थियो, त्यसमा न्यायालयलाई समेत घिसारियो। भलै न्यायालयले गुणाकरको नियुक्तिका सवालमा बाटो खोलिदिएको थियो।

तर, विवेकशून्य र स्वार्थको दाउपेच मात्रै देखेका देउवा-ओली राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील निकाय क्षयीकरणकै मलजलमा लागे। उनीहरुले नीलमलाई राजीनामा स्वीकृत गराउन दबाब दिनुको साटो अर्को विकल्प रोजे। गभर्नर बनाउन राजीनामा गर्न लगाए पनि अनेक दाउपेच गरेर दौडबाट हटाइएपछि गुणाकर केही समयका लागि अमेरिकातिर लागेका छन्।

तीन हप्तासम्म गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को नाम प्रस्ताव गर्न देउवालाई भने। देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गरेका छन्। त्यसबेला नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा गरेर बसेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नाममा पनि चर्चा भएको थियो। 

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा देउवाले पौडेलको नाम प्रस्ताव गरे। अधिकांशले सहमति जनाए। अर्थमन्त्री संयोजक रहने गभर्नर सिफारिस समितिमा पौडेल सदस्य थिए त्यतिबेलासम्म। शुक्रबार उनको नाम सिफारिस भयो, उनले सोमबार त्यो पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको तीन सदस्यीय समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य छन्।

समिति गठन भए पनि गभर्नर सिफारिस गर्न एकपटक पनि बैठक नबसेको भन्दै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो। अहिले गभर्नर बन्ने आश्वासनमा डा. पौडेलले राजीनामा गरेका छन्।

गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रकृया अगाडि बढेदेखि नै यसलाई विवादित बनाइँदै लगिएको छ। ६५ वर्ष नाघेकालाई गभर्नर बनाउने तयारी भएको भन्दै मुद्दा पर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकको बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै अर्को मुद्दा पर्‍यो। निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाएको भन्दै फेरि मुद्दा परिसकेको छ। यसको सुनुवाइ मंगलबार सुरु भएको छ।

गभर्नर प्रस्ताव गरिएका पौडेलमाथि पनि मुद्दा हाल्ने तयारी केही अधिवक्ताहरुले गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा नेपाली कांग्रेसबाट गएका नेताले पौडेललाई कुनै हालतमा गभर्नर बन्न नदिन लबिइङ गरिरहेका छन्।

पौडेल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चितवन -१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार थिए। राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर हुन नपाइने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा छ। त्यसैलाई टेकेर मुद्दा हाल्ने तयारी छ। यद्यपि, उनले क्रियाशील सदस्य नवीकरण गराएका छैनन्।

पौडेललाई गभर्नर हुनबाट रोक्न सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरु सेयर भइरहेका छन्। उनलाई पूर्व एमाले रहेको, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको एकदमै निकट रहेर काम गरिरहेको जस्ता आरोप लगाइएको छ। केही समय अघिसम्म गभर्नरकै रेसमा रहेका तर उमेरका कारण बाहिरिएका डा. रविन्द्र पाण्डे नै पौडेलविरुद्ध खुलेआम लागेका छन्।

पौडेल पनि बलि चढाइएलान्?

चौतर्फी चलखेल, जालझेलका बीच गभर्नर पदलाई अहिलेको सत्ता गठबन्धनले विवादास्पद बनाएको छ। स्रोतहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग गुणाकरको नाममा जस्तै पौडेलको नाममा सहमति जनाएपनि गभर्नर नियुक्त गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ।

सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीविरुद्ध मुद्दा हालेर प्रकृयालाई विवादित त बनाइएकै छ, यहीबीचमा उनी काठमाडौं बाहिर गएका छन्। उनी साता लामो पारिवारिक भेटघाटमा बाहिर गएकाले सिफारिस समितिको बैठक बस्न केही ढिला हुन्छ। उनी शनिवार मात्र काठमाडौं फर्किने छन्।

त्योभन्दा महत्वपूर्ण अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेलको राजीनामा स्वीकृत मात्र गर्नेछ, रिक्त पदमा सदस्य नियुक्त गर्ने छैन। प्रकृया लम्ब्याउन चाहेकाले अर्को बैठकमा मात्र प्रधानमन्त्रीले समितिलाई पूर्णता दिनेछन्।

ओली गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याएरै आगामी वर्षको बजेट ल्याउने रणनीतिमा छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मन्त्रालयमा बजेट लेखनमा व्यस्त रहेको देखाएर जेठ १५ सम्म नियुक्ति लम्ब्याइने छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीको मूख्य डर जेठ १५ मा बजेट आएपछि सरकार ढल्छ भन्ने छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसीहरु पनि जेठ १५ भित्र जसरी पनि गभर्नर नियुक्त गराउनु पर्छ भन्नेमा अडिग छन्। दुबै पक्षको यही रस्साकस्सीमा तत्काल गभर्नर नियुक्त हुँदैनन्।’

कांग्रेसी नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा आफ्नो आलोचना गरिरहेको, कांग्रेस सभापति देउवा थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि सरकार फेर्नुपर्ने दबाबमा रहेको जस्ता विषयले प्रधानमन्त्री ओली सरकार टिक्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यही भएर उनले गभर्नर तत्काल नियुक्त गर्ने छैनन्।

ओलीलाई नजिकबाट चिनेकाहरु त कतिसम्म भन्छन् भने- गभर्नर सिफारिस समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट गएका पौडेलले राजीनामा गरेपछि त्यसलाई पूर्ण रुपमा एमालेमय प्रधानमन्त्रीले बनाउने छन्। त्यसपछि एमालेकै ‘क्याडर’ मध्येबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने छन्।

‘अहिले परेको मुद्दामामिला, उम्मेदवारमाथि उठेको विवाद आदिलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले गभर्नर नियुक्ति लम्ब्याउने छन्’ स्रोतको दाबी छ, ‘बजेट आएपछि त्यो सजिलै पास हुने अवस्थामा पुग्यो भने मात्र कांग्रेसले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई उहाँले नियुक्त गर्नु हुनेछ।’