नेपालको संविधानको धारा ७ मा नेपाललाई एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको रुपमा परिभाषा गरिएको छ।
समाजवादउन्मुख भन्नाले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र समावेशी, न्यायसंग र कल्याणमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजनाबद्ध प्रयासलाई जनाउँछ, जसमा सामाजिक न्याय प्रवर्धन, असमानता न्यूनीकरण, आधारभूत सेवा (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) सुनिश्चितता, र सार्वजनिक लगानीको विस्तार मुख्य कार्यक्रमहरु रहेका हुन्छन्।
यो रणनीतिक क्षेत्रमा राज्यको संलग्नता, बजारको उचित नियमन, निजी क्षेत्र र सहकारी प्रवर्धन, तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि लक्षित पुनर्वितरण नीतिहरू सहितको मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडेल हो।
यस लेखमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणतर्फ के कस्ता कार्याक्रमहरु घोषणा गरेको छ भन्ने बारे चर्चा गर्दे हालको देश तथा विश्वको अर्थव्यवस्थाका सन्दर्भमा यस्ता भाषिक शब्दजालको औचित्य भए/नभएको सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।
सर्वप्रथम यो नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिको ढाँचाबारे सामान्य टिप्पणीबाट सुरु गरौँ। प्रस्तुत दस्तावेजमा नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा ‘क’ देखि ‘ट’ सम्मका बुँदाहरु राखिएको र त्यसपश्चात विना कुनै टिप्पणी बुँदा १, २ बाट सुरु गरिएको छ, यी दुई खण्ड के के हुन् भनेर अलमलिने अवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिका दस्तावेजहरु अध्ययन गर्दा हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा यही समाजवादउन्मुख कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पाइन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक राज्य व्यवस्थाको आदर्शतर्फको यात्रामा के मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ भनेर हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमै समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरुको वैचारिक आधार नै निर्धारण गरेको छ।
प्रारम्भमा यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको अनुमान हुन्छ। यद्यपि सम्पूर्ण दस्तावेज अध्ययन गर्दा समाजवादउन्मुख कार्यक्रमहरु आर्थिक रुपमा प्रभाव पार्ने साहसिक कार्यक्रमको सट्टा अत्यन्त सामान्य प्रकृतिका कार्यक्रमहरु उल्लेख भएको देखिन्छ। यो केवल सरकारको शाब्दिक वा भाषिक प्रतिबद्धताको रटान भएको कुरालाई बल मात्र पुर्याएको छ।
अब एकछिन समाजवादउन्मुख कार्यक्रमसँग मेल खानेगरि राखिएका केही कार्यक्रमहरुको संक्षेपमा चर्चा गरौँ। भाषिक रुपमा नै भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानको प्रतिबद्धतालाई पुनः स्मरण गरिएको छ।
सरकारले समावेशिता र समानतालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ, र विशेषगरि सामाजिक सुरक्षा र सीमान्तकृत समूहहरूलाई लक्षित सहयोगका कार्यक्रमहरु तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक अल्पसंख्यक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायहरूको लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख भएबाट संरचनात्मक असमानता सम्बोधन गर्ने प्रयास देखिन्छ।
यद्यपि, यस्ता आकांक्षा पर्याप्त बजेट व्यवस्था, संस्थागत संरचना, र अनुगमन संयन्त्रहरूको अभाव हुन गएमा यसले कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, पाठ्यपुस्तक र पोषण कार्यक्रमको वाचा गरिएको छ। यद्यपी, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत क्षेत्रमा यस्तो सेवाको पहुँच र गुणस्तरको असमानता अझै विद्यमान छ।
सार्वजनिक लगानीलाई प्राथमिकताकै रुपमा राख्नु पनि समाजवादउन्मुख रूपान्तरणको अर्को आधार हो। सरकारले पूर्वाधार र औद्योगिक विकासमा पुँजीगत खर्च बढाउने नीति लिइएको छ। तर, विगतमा पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको पृष्ठभूमिमा यस्ता नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा शंका रहिरहन्छ।
सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको सुधार र रणनीतिक क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वामित्व विस्तारका लागि स्पष्ट रणनीति नहुनु र सोको विपरीत केही सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण वा मौद्रिकीकरण गरिने प्रस्तावित कार्यक्रमले समाजवादमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको एजेन्डालाई कमजोर बनाएको छ।
औद्योगिक विकासबारे केही सन्दर्भ उल्लेख भए तापनि अर्थतन्त्रको रणनीतिक क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता तथा भूमिका स्पष्ट छैन।
सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको समानुपातिक विकासतर्फ, सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख भएको छ। कृषिमा अनुदान, सिँचाइ, बीमाको कार्यक्रम तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि ग्रामीण विकासको आधारका रूपमा देखाइएको छ। तर, यी नीतिहरु न्यायसंगत वितरण, भूमिमाथि स्वामित्वको असमानता, भूमिहीन श्रमिक र साना किसानहरूको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान विना उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन।
साथै, सहकारी क्षेत्रको विद्यमान विकराल समस्या तथा यस क्षेत्रमा शक्तिशाली समूहको प्रभुत्व निरन्तर रहिरहेको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रवाट उत्पन्न हुने जोखिम कायमै हुने देखिन्छ।
युवा उद्यमशीलताको प्रवर्धनका साथै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारको प्रवर्धन र ज्यालामा आधारित रोजगारी सिर्जनाप्रति प्रतिवद्धता प्रशंसनीय नीतिहरु हुन्। न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र कार्यस्थल सुरक्षा सुधारले श्रमिक कल्याणप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ।
कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम, खाद्य एवं किसानको आम्दानीको सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु राखिएका छन्। तर, यी पहलहरू प्रायः कम बजेट र कमजोर कार्यान्वयनका कारण प्रभावित हुने गरेका छन्। हाल देशको वैदेशिक रोजगारप्रतिको अत्यधिक निर्भरता समाजवादी दृष्टिकोणसँग बाझिन्छ।
देशमा धेरै पटक समाजवादको वकालत गर्ने दलहरुकै सरकार भएका बखत पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, उल्टो बढेको छ। समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाले त देशभित्र नै सम्मानजनक र सुरक्षित रोजगारीको सुनिश्चितताको कल्पना गर्दछ र त्यसका लागि सरकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालित भएका हुन्छन्।
राजस्वअर्न्तगत प्रगतिशील कर प्रणाली र उत्पादनमा आधारित अनुदानको वकालत गरेका हुन्छ। तर, अप्रत्यक्ष कर माथिको अत्यधिक निर्भरता, संकुचित करको आधार, र सम्पत्ति कर तथा जग्गा कर कार्यान्वयनको कमजोरीले पुनर्वितरणको लक्ष्यमा बाधा पुर्याएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिहरू अन्तर्गत निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, साक्षरताका कार्यक्रम, र सहज स्वास्थ्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विकास र विस्तार समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रको आदर्शसँग मेल खान्छन्। यद्यपि यी सेवाको गुणस्तरहीनता, सहर केन्द्रीत सेवा, र अपर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिँदै आएबाट यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। पूर्वाधार र क्षेत्रीय समानताको सवालमा सरकारले सडक, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत सन्तुलित विकासको वाचा गरेको छ।
तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता उपेक्षित प्रदेशहरूमा गहिरिएको क्षेत्रीय असमानता सम्बोधन गर्ने स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गरिएको छैन। समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका लागि न्यायसंगत भौगोलिक विकास आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र बढ्दो सहभागिता एवम् सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति उदार अर्थतन्त्रतर्फ झुकेको देखिन्छ। निजी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गरिए तापनि, श्रमिक अधिकार संरक्षण र एकाधिकार रोक्ने उपायको अभावले समाजवादबाट टाढिएको संकेत दिन्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनतर्फको ध्यान, जस्तै एआई, डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमा आधारित स्टार्टअपको प्रवर्धन सकारात्मक हो। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र साक्षरताको अभाव हुँदा प्रविधि आधारित विकासले असमानता बढाउने खतरा रहन्छ। समाजवादउन्मुखका लागि यस्ता नीतिहरु सापेक्ष नभए तापनि हालको विश्व अर्थ व्यवस्थामा सफल मानिएको उदारवाद र निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता नै नेपालको विकासको पनि आधार हुन्छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रमहरूले समाजवादउन्मुख आर्थिक रूपान्तरणप्रति भाषिक प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। सामाजिक न्याय, समानता, र सार्वजनिक कल्याण सम्बन्धमा केही कार्यक्रमहरु उल्लेख भएको देखिन्छ। तर व्यवहारमा ठोसरुपमा समाजवादउन्मुख तर्फको यात्राका सम्बन्धका विषयमा भने दिशाविहीन देखिन्छ।
संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाका वारे औचित्यका बारे मतैक्यकता छैन। तापनि संविधानमा नै उल्लिखित यो व्यवस्थाका बारे सरकार यसप्रति कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिएको हो।
संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले भाषिक प्रतिबद्धताको रटानमा सुधार गरी रणनीतिक क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाउने, प्रगतिशील कर प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, र आधारभूत सेवाहरूमा गुणस्तरीय र सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शासनमा नागरिक-केन्द्रित उत्तरदायित्व र सहकारी तथा रोजगार प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषि र औद्योगिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रहरुमा सतही वाचाहरु भन्दा संरचनात्मक असमानता सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजवादउन्मुख रूपान्तरण केवल नीतिगत वाचामात्र नभइ यो राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रयास हो, जसका लागि साहसी कार्यान्वयन, सहभागितामूलक योजना, र स्थापित शक्ति सन्तुलनलाई चुनौती दिनुपर्ने हुन्छ, तबमात्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायसंगत र समाजतर्फ सार्थक कदम हुन सक्छ।
अन्त्यमा, वर्तमान परिवेशमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकुचित पार्ने गरी अपनाइने समाजवादउन्मुख प्रणालीलाई विकासको उचित मोडल हो भन्नेमा एकमत हुन नसकिएला, त्यसमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित समान्य प्रकृतिका समाजवाद लक्षित विषयहरु ठोस कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थाविना शाब्दिक रटानमा सीमित हुनसक्छ।
यस्ता कमजोर कार्यक्रमले सरकारको संवैधानिक प्रावधानप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता मात्र झल्किन्छ, किनकी तल्लो तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समाजका लागि ल्याइने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पुँजीवादी वा जस्तोसुकै प्रणाली वा अवस्थामा पनि आवश्यक हुने गर्दछ।
धेरैजसो कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी-निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि ल्याउन सकिन्छ, जुन दिगो र प्रभावकारी हुन्छ। हरेक वर्ष दोहोर्याइने संवैधानिक प्रावधानको विषय उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन भइसकेको हुन्थ्यो भने असमानता र सामाजिक न्यायको यो स्तरमा चिन्ता र निरन्तरको रटान लगाउनुपर्ने अवस्था रहने नै थिएन।
(डा. पण्डित आर्थिक तथा सार्वजनिक नीति विश्लेषणमा विद्यावारिधि हुन।)
