काठमाडौं। ब्याजदर घटेर आम्दानी प्रभावित भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतसरह कायम गर्नुपर्ने लबिइङमा लागेका छन्।

बैैंकहरुले ऋणको माग नभएको भनेर मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ भन्दा आधासम्म कम गरेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताले राष्ट्र बैंकमार्फत लबिइङ थालेका हुन्।

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर आफूहरुका लागि व्यक्तिगततर्फभन्दा आधासम्म कम गर्दा आम्दानी नै प्रभावित हुन थालेकाले बाध्य भएर राष्ट्र बैंकलाई गुहार्न थालेको एक संस्थाका उच्च अधिकारीले बताए।

‘बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ भन्दा आधासम्म कम गरेर हामीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरे। यसलाई हामीले बैंकहरुले हेपेको रुपमा लिएका छौं,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिले हामीले मुद्दतीमा साधारण बचत बराबर मात्र ब्याज पाइरहेका छौं। हाम्रो फण्ड पनि सर्वसाधारणको पैसा नै हो। हामीसँग पनि दायित्व हुन्छ। संस्थागत भनेर विभेद गर्नुभएन। यही कुरा हामीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भनिरहेका छौं।’

नियामकीय व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगततर्फको तुलनामा संस्थागत मुद्दतीमा कम्तिमा १ प्रतिशतसम्म कम ब्याजदर तोक्न पाइन्छ।

तर, बैंकहरुले व्यक्तिगततर्फको तुलनामा ब्याजदर आधा कम गरेर संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका कतिपय बैंकहरुले संस्थागततर्फ भने ३ प्रतिशतभन्दा दिन मानेका छैनन्।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीमा औसत ६ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेकामा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ४.३९ प्रतिशत भन्दा दिएका छैनन्।

५ वर्ष अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ६.२५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर भने ३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको तुलनामा संस्थागत मुद्दतीतर्फ ३ प्रतिशत विन्दु कम ब्याज दिइरहेको छ। त्यही कारण संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु राष्ट्र बैंक धाउन थालेका हुन्।

संस्थागत निक्षेपकर्ताका रूपमा बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, गैरसरकारी संघ संस्था, नेपाल आयल निगम अन्य सरकारी संघ-संस्था लगायत छन्।

यी संस्थाहरूले अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दतीमा गरिरहेका छन्। निरन्तर घटिरहेको ब्याजदरका कारण उनीहरूको आम्दानी प्रभावित हुन पुगेको छ।

मुद्दती निक्षेपमा संस्था र व्यक्तिका लागि ब्याजदर अलग अलग हुन नहुने संस्थागत लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाम्रै पैसामा ऋण लगानी गर्ने हो। हामीले बैंकमा पैसा नराखेको अवस्थामा तरलता अभाव हुन्छ। अनि ब्याजदरमा चाहिं हामीलाई किन ठूलो विभेद?,’ अर्का संस्थाका उच्च अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवहार चित्त नबुझेर हामीले राष्ट्र बैंक गुहारेका हौं। हेरौं, राष्ट्र बैंकले के गर्छ?’

अधिकांश बैंकहरुले अहिले साधारण बचत र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरेका छन्। ब्याजदर घटाए पनि निक्षेप निरन्तर बढिरहेको तर ऋणको माग त्यो अनुपातमा नबढेकाले संस्थागत मुद्दतीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको बैंकरहरु बताउँछन्।

‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर तलमाथि हुने बित्तिकै सिफ्ट हुन्छ। त्यसले सीडी रेसियो लगायतमा समेत असर पर्छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘अहिले कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झरे पनि ऋणको माग न्यून छ। निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा बढाउन सके त्यसले लागत कम गर्न र लगानी रणनीति बनाउन समेत मद्दत गर्छ। त्यसैले संस्थागत निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि ब्याजदर अन्तर बढाएका हौं।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती भनेर ब्याजदर छुट्याउन नहुने र बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने बताउँछन्।

‘ब्याजदर बढेका बेला बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड संस्थागत निक्षेपका कारण उच्च नहोस् भनेर व्यक्तिगत र संस्थागत भनेर छुट्टाइएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याजदर निकै नै तल आएको छ।यस्तो बेला व्यक्तिगत र संस्थागत भनेर छुट्याउनु हुँदैन।’

ब्याजदरको फरक कम गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि सकारात्मक देखिन्छन्। ‘व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कतिपय बैंकहरुले त्यसविपरीत ब्याजदर तोकेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ब्याजदर अन्तर घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अन्यथा भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ।’