काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त हुने भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेल अहिले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य छन्।

डा. गुणाकर भट्टको नाममा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहमत हुन नसकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शुक्रबार पौडेलको नाम अगाडि सारेका थिए।

भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर बसेका छन्। उनको राजीनामा भने कामु गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिनाले स्वीकृत गरेकी छैनन्।

राजीनामा स्वीकृत नगरेको अवस्थामा गभर्नर बनाइँदा मुद्दा मामिला पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गरेका छैनन्। उनले कामु गभर्नर ढुङ्गानालाई आग्रह गर्दासमेत राजीनामा स्वीकृत नगरेको जवाफ कांग्रेस सभापति देउवालाई दिएका थिए। त्यसपछि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर पौडेलको नाम अगाडि सारेका हुन्।

सुरुमा भट्टप्रति सकारात्मक देखिएका प्रधानमन्त्री ओली पछि उनलाई गभर्नर नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। एउटा व्यावसायिक समूहले निलम ढुङ्ना र राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीमध्ये एक जनालाई गभर्नर बनाउन चाहेको थियो।

निलमको नाममा कांग्रेस सकारात्मक भएन भने क्षेत्रीको नाममा ब्यापक विरोध भएको थियो। त्यो समूहले आफ्नो उम्मेदवार नहुने भएपछि भट्टका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी प्रधानमन्त्रीसँग गरेको थियो।

उसले भट्टलाई अर्को व्यावसायिक समूहले अगाडि सारेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेको थियो। प्रधानमन्त्री त्यो व्यावसायिक समूहसँग सकारात्मक छैनन्। त्यो समूह माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटको व्यवसायी भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ भएको थियो। जबकी भट्टलाई कुनै पनि व्यवसायिक घराना र स्वार्थ समूहले बोकेको थिएन। उनी स्वच्छ छविका प्राज्ञिक अर्थशास्त्रीका रुपमा परिचित छन्।

भट्टलाई प्रधानमन्त्रीले नरुचाएको चाल पाएपछि पौडेललाई विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको हो। पौडेल प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन्। उनी योजनाहरू सुक्ष्म रुपमा बनाएर तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।

उनी चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार पनि थिए। पछिल्लो समय उनी डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार भएर बजेट निर्माणमा सहयोग गरेका थिए। उनी अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन्।

भट्टलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त नगर्ने भएपछि कांग्रेसले डा. अङ्गराज तिमिल्सिनाको नाममा पनि चर्चा गरेको थियो।

सरकारले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गभर्नर सिफारिस समिति पुनर्संरचना गर्नेछ। ऐनको व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक छन्। दुई सदस्यमा डा. पौडेलका साथै पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्।

पुनर्संरचनापछि अर्को एक विज्ञलाई समितिमा लगेर डा. पौडेलको नाम सिफारिस गरिने छ।

‘अब लामो लैजानु हुँदैन। भोलि नै सबै कुरा एकै पटक गर्नु पर्छ भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो।

पौडेल चाहिनेभन्दा बढी ऐन नियम बनाएर वित्तीय क्षेत्रलाई कस्न नहुने मान्यता राख्छन्। उनी बलियो र नियमित सुपरिवेक्षणको पक्षमा छन्।

उनले आफ्ना भाषणहरूमा केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिभन्दा बढी नियामकीय नीति बनाउन सक्रिय हुने गरेको बताउने गरेका छन्। पौडेल मौद्रिक नीतिलाई सरकारको वित्त नीतिले डोहोर्‍याउनु पर्ने पनि मान्यता राख्छन्।