काठमाडौं। नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले दैनिक १८ घन्टासम्म लोडशेडिङ भइरहेको भन्दै संस्थागत रुपमै विद्युत प्राधिकरणसँग बिजुली आपूर्तिका लागि याचना गर्दै छन्। तर यहीबेला प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने भारतलाई दुई हप्ताभित्रै बिजुली बेच्ने योजना रहेको सुनाउँछन्। 

प्राधिकरणले नेपालको लोड धान्नका लागि भारतबाट पर्याप्त विद्युत किन्न नपाएका कारण यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा चाहेजति विद्युत नपाएका कारण उद्योगहरुको लोड कटौती गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले पूर्वजानकारी दिएरै उद्योगहरुको विद्युत कटौती गर्न थालेको छ। जसका कारण करोडौंको क्षति व्यहोर्नुपरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ।

तर यो अवस्थाका बाबजुद घिसिङले भने कुनै पनि उद्योगको बत्ती नकाटिएको बरु सबै उद्योगहरुलाई फुल लोड दिएको दाबी गरे।

उनी भन्छन्, 'हिजो परेको पानीले भारतबाट विद्युत नआए पनि हामीले उद्योगहरुमा फुल लोड दिएका छौं। अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको क्राइसिसबारे सबैलाई जानकारी नै छ। गार्हस्थमा लोडसेडिङ होइन।'

घरायसी उभोक्ताको हकमा विद्युत आपूर्ति नियमित नै भइरहेको दाबी गर्दै गर्दा उनले उद्योगलाई पनि बत्ती मागेजति दिएको भन्न छुटाएनन्। अझ थपे, 'हामी १०-१५ दिनपछि निर्यात गर्न थाल्छौं।'

हावाहुरीका कारण विभिन्न स्थानका विद्युत प्रसारणलाइनका टावरहरुमा क्षति पुगेकाले केही समय विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको भए पनि अहिले भने ती सबै मर्मत गरेर संचालनमा ल्याइसकेको उनको दाबी छ।

जडित क्षमता २२ सय मेगावाट पुगेको भए पनि नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भएका कारण हिउँदमा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन्छ। स्थानीय करिब १७ सय मेगावाटको पीक डिमाण्ड पुरा गर्न अझै पनि चार सय मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतमै चरम विद्युत संकटका कारण किन्न नपाएपछि प्राधिकरणले ओद्योगिक क्षेत्रमा रातीको बत्ती काट्ने गरेको छ। 

भारतमा कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। रसिया-युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको अभाव हुँदा उत्पादन कटौती भएको छ। यसैले यतिबेला भारतकै १२ भन्दा बढी राज्यमा लोडसेडिङ छ। जसका कारण भारतले सहमतिअनुसार नेपाललाई विद्युत दिन छाडेको छ भने प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि भने जति विद्युत खरिद गर्न पाएको छैन्।

नेपालले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय मेगावाटसम्म बिड गर्न पाउँछ। न्यूनतम र अधिकतम मुल्य १२ रुपैयाँ भारु तोकिएको छ। सबैले १२ रुपैयाँ भारुमा नै बिड गर्छन्। तर कुल ९६ पावर ब्लकबाट यसरी उपलब्ध विद्युतलाई समानुपातिक वितरण गर्दा नेपालले अहिले ७० देखि १०० मेगावाट मात्रै पाइरहेको छ। कुनै कुनै बेला मात्र योभन्दा बढी पाउँदै छ।

यसकारण अहिले उद्योगहरुले राम्रोसँग बिजुली नै नपाएको र लोडशेडिङ व्यहोरीहरेको बताइरहेका छन्। ओद्योगिक क्षेत्रको विद्युत काटिँदा कतिपयले गार्हस्थ ग्राहकको पनि काटिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने गार्हस्थमा कुनै हालतमा लोडसेडिङ नहुने दाबी गरे। तर उद्योगहरुमा भने करिब एक महिनादेखि विद्युतको समस्या रहेको कुरालाई नकारेनन्।

प्राधिकरण अनुसार हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने भए पनि अब बर्खामा ६ देखि ७ सय मेगावाट विदयुत बचत हुने अवस्था छ। अहिले पिक डिमाण्ड १७ सय मेगावाटसम्म पुगेको छ। बर्खासम्ममा निर्माणाधिन आयोजनाहरुबाट करिब ३ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिने अनुमान छ। त्यसो हुँदा जडित क्षमता २५ सय मेगावाट पुग्छ।

पिक डिमाण्ड सय मेगावाट थपिँदा १८ सय मेगावाट पुग्छ। यहीअनुसार सात सय मेगावाट सरप्लस हुने अवस्था बन्ने प्राधिकरणको हिसाब हो। 

बिजुली बचतको अवस्थामा पुग्ने देखेर प्राधिकरणले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा ३६४ मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति समेत पाएको छ। तर यतिले मात्र सरप्लस बिजुली सदुपयोग नहुने भएकाले जम्मा आठ सय मेगावाट निर्यातका लागि स्वीकृति मागेको छ।

अहिले पाएकै अनुमति परिमाणको बिजुली प्राधिकरणले यो बर्खामा भारतलाई बेचेर २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।नेपालले ३६४ मेगावाट विद्युत बेच्न अनुमति पाएको भए पनि ४१२ मेगावाट बेच्न पाउने घिसिङको दाबी छ।

अहिले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा तोकिएको बिजुलीको न्यूनतम र अधिकत दर (प्रतियुनिट १२ भारु) ले बेच्न पाएको खण्डमा दैनिक १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने हिसाब प्राधिकरणको छ। यस हिसाबले मासिक ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भारतलाई बिजुली बेचेर प्राधिकरणले आम्दानी गर्नेछ।

बर्खाको पाँच महिना नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सक्छ। यस हिसाबले पाँच महिनामा कुल २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ।