काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने आयोजनाको म्याद थपिने भएको छ। पूर्वनिर्धारित समयावधिमा ६ महिना बाँकी छँदा कामको प्रगति ६५ प्रतिशत छ। वर्षायाममा सडक खन्न नपाइने भएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले म्याद थप्ने तयारी गरेको हो।
उपत्यकालाई तारमुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले पहिलो चरणमा विभिन्न चार क्षेत्रलाई छुट्टाएर भूमिगत गरिरहेको छ। प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख बोधराज ढकालका अनुसार हालसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। प्राधिकरणले सन् २०२० देखि तारलाई भूमिगत सुरु गरेको थियो।
सहरको सुन्दरतालाई असर पारेको भन्दै प्राधिकरणले तार भूमिगत बनाउने योजना अघि बढाएको थियो। एसियाली विकास बैंकको १०० मिलियन डलर सहुलियत ऋणमा भूमिगतको काम भइरहेको छ।
उपत्यकाको चार क्षेत्रमा प्राधिकरणले टेन्डरमार्फत तीन वटा कम्पनीलाई ठेक्का लगाएको छ। जसमा लाजिम्पाटदेखि, महाराजगञ्ज हुँदै बुढानिलकण्ठ क्षेत्र र रत्नपार्क, पुतलीसडक हुँदै एयरपोर्ट क्षेत्रको टेण्डर भारतको केइआइ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। यस्तै, कुलेश्वर, बल्खु हुँदै कीर्तिपुर र स्वयम्भू क्षेत्रमा एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र ललितपुर, भक्तपुर क्षेत्रको टाटा कम्पनीले ठेक्कामा काम गरिरहेका छन्।
आयोजना चार वर्ष सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य थियो। उक्त समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर निकाय समन्वयका समस्याले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएको प्रमुख ढकालले बताए।
सडक विभागको नियमानुसार साउन, भदौ र असोजसम्म तीन महिना सडक खन्न पाइँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर तार भूमिगत गर्ने काममा पर्ने भएको छ। आयोजनाको म्याद सकिन ६ महिना बाँकी छ। पूर्वनिर्धारित अवधिमा काम पूरा नहुने भएपछि प्राधिकरण करिब ६ महिना समय थप्ने तयारीमा रहेको ढकालले बताए।
‘अधिकांश सडक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। असार मसान्तपछि तीन महिना सडक खन्न मिल्दैन। तीन महिना मात्र बाँकी हुन्न। उक्त समय अवधिमा काम सम्पन्न गर्न कठिन छ। त्यसले ६ महिना समय थप्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने। समय थप गरे पनि फिक्स प्राइस कन्ट्र्याक्ट भएका कारण लागत नबढ्ने उनको भनाइ छ।
विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको ढकालले बताए। सडक विभाग, खानेपानी, काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्दा विभिन्न कानुन प्रक्रियाका कारण ढिला भएको उनको भनाइ छ। सडक क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्दा सडक विभागको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
‘विभागसँग पटक-पटक अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। महानगरपालिकाको आफ्नै व्यवस्था छ। सडक पेटीमा खन्न दिँदैन। त्यहाँ पनि अनुमति लिनुपर्यो, जसले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने।
अन्य केबल कम्पनीलाई पनि सहभागी गराउने तयारी
उपत्यकाका विभिन्न बिजुलीको पोलमा बिजुली बाहेक विभिन्न केबल कम्पनीका तारहरू पनि देखिन्छ। टेलिकम र आइएसपी कम्पनीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको समेत उनको भनाइ छ। परियोजनामा सबै केबल कम्पनीहरूलाई समावेश गराउने गरी काम भइरहेको छ।
सोही अनुसार भूमिगत गर्दा तीन वटा ठूला डक्ट अप्टिकल फाइबरसहित राखिएको छ। ‘अहिले पोलमा बिजुलीको मात्र नभएर विभिन्न आइएसपी कम्पनीहरूको पनि तार छ। उनीहरूलाई लक्षित गरेर तीन वटा डक्ट राखेका छौं। तारलाई अन्डरग्राउन्ड गरेर पोल सडकबाट हट्दा विभिन्न केबल सञ्चालकहरूलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले डक्टभित्र अप्टिकल फाइबर पनि राखेको छौं,’ ढकालले भने।
