काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुन, चाँदी र हिरामा निश्चित परिमाण तोकेर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई सुनचाँदी व्यवसायी स्वयमले दिएका छन्। यसका साथै यी विलासी धातुमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर समेत बढाउन मन्त्रालयले सुझाव पाएको छ।

कतिपय व्यवसायीले आयातमा कडाइले सुनचाँदी व्यवसाय नै धरापमा पर्ने बताउँदै आएको बेला सुनचाँदी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको बताएका हुन्। 

'सुन, चाँदी, हिरामा कर दर घटाउन नहुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ,' शाक्यले भने, 'नेपालमा भारु नोटका लागि अत्यधिक मात्रामा सुनचाँदी भारत जाने गरेको छ। यसमा करको दर घटाउँदा झन् भारतमा भन्दा नेपालमा सुन सस्तो भइ तस्करी हुने जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले सुनमा कर घटाउनु हुँदैन।'

अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि सबैपक्षबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। विभिन्न पक्षले दिएको सुझावमा छलफल गर्दै मन्त्रालयले विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। सोही क्रममा मन्त्रालयले सुन, चाँदी, हिरा लगायतका धातुमा निश्चित परिमाण तोक्दै भन्सार बढाएर उने कर आयात निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पाएको हो।

सरकारले चालु वर्षमै चाँदीको भन्सार शुल्क बढाइसकेको छ। यस्तै, विदेशबाट फर्किएका यात्रुसँगै आउने सुनमा पनि कडाइ सुरु गरिसकेको छ।

अहिले प्रति १० ग्राम सुनमा ८ हजार ५ सय भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ। यस्तै, चाँदीमा प्रति १० ग्राम एक हजार ७ रुपैयाँ तोकिएको छ।

नेपालमा अत्याधिक मात्रामा सुन चाँदीको आयात हुन थालेपछि आयात कम गर्ने उपाय खोजिएको हो। नेपालमा आयात हुने सुन चाँदी भारतमा तस्करी हुने गरेको चर्चा बेला बेलामा चल्ने गरेको छ। यसलाई पुष्टि गर्ने केही प्रमाण समेत फेला परेका थिए। 

यसै क्रममा भारतले पनि १२ प्रतिशतसम्म पुगेको सुनको कर घटाएर १० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याइसकेको छ। भारतमा पनि सुनको भन्सार बढी हुँदा तस्करीको सुन आउने गरेको विषय उठ्ने गर्छ। चालु वर्षमा आयातको ग्राफ ह्वातै बढेपछि विभिन्न निकायले आयात निरुत्साही गर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।

सवारी आयातमा पनि कर बढाउन सुझाव

सवारी साधान (चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे दुवै) आयातमा पनि मार्जिनका साथै कर पनि बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयलाई सुझाएको छ। बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार नआएसम्म सवारी साधानमा कर तथा नगद मार्जिन बढाउन सुझाव दिएको छ।

अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको टिआर कर्जा प्रवाह नगर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सुझाएएको छ।

यस्तै ड्राफ्ट\टीटी र डीएए/डीएपी को माध्यमबाट आयात गर्दा भुक्तानी सटही सीमा घटाउने सुझाव पनि मन्त्रालयलाई आएको छ। नेपालमै पाइने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा पूर्णरुपमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन सुझाइएको छ।

यसैगरी, उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासी सामान आयातमा पनि कर तथा नगद मार्जिन बढाउन सुझाव दिइएको छ।

देशभित्र कम खपत हुने र निर्यातका लागि तीस प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि नहुने वस्तुलाई परिमाणात्मक बन्देज लगाउन भनिएको छ।

जसमा सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्ता दानालगायतका वस्तु समेटिएको छ। यी वस्तुमा  न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिको सीमा पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ ।

सवारी साधन वा सवारी साधानको पार्टपुर्जा उत्पादनको लागि एसेम्बली लाइन राख्न चाहने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सुझाइएको छ।

राजस्वमा केन्द्रित मन्त्रालय

अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जनार्दन शर्मा आएपछि राजस्व बढाउनमा धेरै केन्द्रित छन्। उनले कुन/कुन वस्तुमा राजस्वको दर हेरफेर गर्न सकिन्छ भनि खोजिनीति सुरु गरेका छन्।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार यो पटक विदेशी विनिमयमा दबाब रहँदा मन्त्रालयलाई विलासी वस्तुमा कर थप गर्न सहज हुनेछ। यसो त मन्त्रालयले कुन वस्तुमा कतिसम्म कर बढाउन सकिन्छ भनि वस्तुको सूची समेत तयार पार्न सुरु गरिसकेको छ।

सोही सूचीलाई हेरेर बजेटअघि मन्त्री, सचिव सहित क्लोज टिम बसेर करको दरबारे निर्णय हुनेछ।

मन्त्री शर्माले चालु वर्षको बजेटबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै फलामका कच्चा पदार्थ र नेपालमा एसेम्बली गर्ने मोटरसाइकल र गाडीकाे अन्तःशुल्कमा छुट दिएका थिए।