काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी छन्। न्याय परिषदको सिफारिसमा भण्डारीले श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेकी हुन्।
श्रेष्ठलाई मंगलबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदन लगत्तै उक्त जानकारी न्याय परिषद् पठाइएको थियो।
उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशमा कार्यरत श्रेष्ठलाई फागुन २६ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो।
संसदीय सुनुवाइमा श्रेष्ठले न्यायपालिकाको बेथिति अनुसन्धान र न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि राष्ट्रिय न्यायिक अनुसन्धान आयोग गठन गर्न समेत सुझाए। न्यायिक सुशासनमा प्रश्न उठ्दै जाँदा न्यायपालिकाले जनआस्था हासिल गर्न नसकेको उनले औंल्याए।
हाल अदालतमा लागू भएको पेसी व्यवस्थापनको गोला प्रणाली यथास्थितिमा धेरै समय नटिक्ने समेत उनले बताए। गोला प्रणालीले भ्रष्टाचार कम गर्ने सुनिश्चितता नगर्ने समेत उनले बताए।
यस्तो छ संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदले उठाएका प्रश्नमा श्रेष्ठले दिएको जवाफको सम्पादित अंश:
'म पनि न्याय परिवारकै एक सदस्य हुँ। गोलाप्रथा लागू भएपछि मलाई धेरै पोल्यो। मैले माघको एक महिना हेरेँ। फागुन १ गते सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई मैले गोलाप्रथाबारे पाँच पेजको आफ्नो सुझावसहित यसले ल्याउन सक्ने नकारात्मक परिणामहरुबारे सुझाव दिएँ।
गोलाप्रथा लागू नै गर्ने हो भने पनि यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ मैले मेरै विराटनगरको अदालतको उदाहरण समेत दिएको थिएँ। पुस मसान्तसम्म आउँदा हामीले ५९ प्रतिशत फर्छ्यौट गरेका थियौं। र, यो वर्ष हामी इतिहास बनाउनुपर्छ ८५ प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने भनेर हामीले लक्ष्य बनायौं।
६ महिनामा ५९ प्रतिशत प्रगति छ भने अब बाँकी ६ महिनामा २०/२५ प्रतिशत कसो नसकिएला र ? तर, मार्च महिनामा आउँदा हामी माथि गएनौं तल झर्यौं। ५६ प्रतिशतमा हामी सीमित रहन आयौं। त्यसमा मलाई धेरै दुःख लाग्यो।
मैले हिजो लामो सुझाव पेस गरेको छु। र उहाँले फोनबाट भन्नुभो : तिलप्रसादजी तपाईँले भनेका धेरै त सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, एक-दुई वटा सम्बोधन गरेर पठाएको छु।
एउटा मिलापत्रमा उही दिन आएर उही दिन काम गर्न सकिन्छ। ल अरुमा त घूस खाला रे, मिलापत्रमा के घूस खान्छ ? मुद्दा फिर्ता लिन आयो मान्छे, मुद्दा फिर्तामा के घूस खान्छ ? यति सारै अविश्वास गर्ने हो भने त अदालत बन्द गरिदिए हुँदैन ? किन राख्नु त्यहाँ न्यायाधीश ? यति धेरै गर्ने हो ? मलाई चाहिँ चित्त दुखेको कुरा हो। यहाँहरुले फेरि सवाल गर्नुभएकाले यहाँ यो कुरा मैले व्यक्त गरेँ।
फेयरनेस भर्सेस् इफिसियन्सी हुँदा फेयरनेस महत्वपूर्ण हुन्छ। गोलाप्रथाले अलिकति फेयरनेसमा काम गरेकै हो। खास गरेर प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले मुद्दा तोल्दा हुन सक्ने चलखेल जुन अहिले सेटिङ भन्ने शब्द प्रचारमा ल्याइयो त्यसमा नियन्त्रण भएकै हो। तर, त्यसले माननीय सभापतिज्यूले भन्नुभएजस्तै यसले के भ्रष्टाचार कम गर्छ ? पहिले न्यायाधीशसँग कुरा मिलाउँछ अनि उसकहाँ जुन दिनमा मुद्दा पर्छ त्यही दिनमा उसले हेर्छ, नत्र त्यहाँ नपर्दासम्म स्थगित गराउँछ। हामी स्थगित गराउन कन्ट्रोल गर्न पनि नसक्ने अनि मुद्दा जतिबेला पनि स्थगित गर्ने ?
मैले रिसर्च गरेको छु। ५२ पटकसम्म एउटा मुद्दा स्थगित भाको छ। किन हुन्छ ? अदालतले ५२ पटक मुद्दा स्थगित गर्दा पनि तिमीले धेरै पटक स्थगित गर्यौ भन्न नसक्ने। कानुन व्यवसायीले ५२ पटक स्थगित गराउन पाउनुपर्ने, अनि मुद्दा चाहिँ एकै वर्षमा छिन्नु पर्ने कसरी हुन्छ ? नमिलेको कुरा कहाँ हो ? हामी त्यो कुरामा छौं।
त्यतिबेला यस्तो माहोल बन्यो गोलाप्रथा लागू भएन भने त जुडिसियरी त गयो भन्या जस्तो भयो। अब गर्ने ? बाँच्नको लागि केही दुलोभित्र छिर्न पाइन्छ भने छिर्ने भन्ने हिसाबले ठिक थियो होला। तर यही स्थितिमा चल्छ भने एक दुई वर्षमा फेरि बारका साथीहरु र सेवाग्राहीले नै भन्नुहुने छ गोलाप्रथा खारेज गर्नुपर्छ। यो माग न्यायाधीशले होइन उहाँहरुबाटै आउनेछ भन्ने मलाई लागेको छ।
गोलाप्रथाभित्र पनि हामी विशेषज्ञ सेवा दिन सक्छौं। सुधार गर्न सक्छौं। प्यानल बनाउन सक्छौं। ट्याक्ससम्बन्धी मुद्दा, देवानी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा गरेर समूह बनाउन सक्छौं। ६ जनाको समूह बनाएर त हामी गोलाप्रथा बनाउन सक्छौं नि।
सबै न्यायाधीशले सबै विषयमा उत्तिकै दख्खल राख्दैनन्। ५/६ जना न्यायाधीश छौं भने ६ जनाको प्यानल बनाऔं र, ६ जनाको प्यानल भित्रकोलाई राखौं। दुई/दुई जनाको समूह बनाऔं। त्यति त गर्न सकिएला नि एउटा प्यानलबाट। फौजदारी मुद्दाको एउटा प्यानल बनाऔं।
अहिले भारतमा त्यही छ। दीपक मिश्राविरुद्ध त्यहाँका पाँच जना सिनियर न्यायाधीशहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, अदालत बहिष्कार गर्नुभयो। त्यसपछि एउटा समझदारी बन्यो। र त्यहाँ कुन क्याटेगोरीको मुद्दा कुन इस्युको मुद्दा कहाँ जाने भन्ने खालको बनिसकेपछि उहाँहरु एउटा समझदारीमा आउनुभयो। त्यो हामी पनि गर्न सक्छौं। यहीभित्र रहेर पनि त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याउने कि नल्याउने ? म यसमा अलिकति भिन्न के राख्छु भने सर्वोच्चमा बाहिरबाट ल्याए पनि हुन्छ। बाहिरबाट ल्याएका सबैले नगरेका भन्ने छैन। अमेरिकामा सबै बाहिरबाट ल्याउँछ। के चलेको छैन र ? चलेको छ। तर, समस्या कहाँ हो भने हामी अमेरिकाको जोन मार्सल, भारतको कृष्ण अय्यर खोज्छौं। कृष्ण अय्यर हुन सक्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्यो नि। हाम्रा राजनीतिक दल र आम जनसमुदायले उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्यो नि।
अहिले एउटा पार्टीको मुद्दा आएपछि यो एउटा पार्टीबाट नियुक्त भा हो भनेर उनका मुद्दा छिन्नै नदिने। त्यसैले यदि उच्च अदालत तहबाट मात्रै नियुक्ति भयो भने १० र १२ वर्षसम्म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नै भए पनि उ एउटा जजको कल्चरमा एडप्ट हुन्छ।
मसँग एउटा साथी आउनुभएको थियो। एउटा अमुक पार्टीको सदस्य हुनुहुँदोरहेछ। न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो। प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नुभएछ। त्यसपछि बेलुका उहाँलाई त्यो पार्टीबाट फोन आयो: तैंले नै पार्टीको प्रत्यर्थी झिकाइदिने ?
भोलिपल्ट मसँग सेयर गर्नुभयो : हेर्नु न श्रीमान् हिजो निवेदन गरेको यस्तो पो कुरा आयो।
द्याट इज कल्चर।
हामी सायद अहिले नै न्युट्रल बन्नुपर्छ। त्यो त भन्न सजिलो छ। न्युट्रल कसरी बन्ने ? त्यो कुरा चाहिँ बडो महत्वपूर्ण छ। योग्य मान्छे चाहे बाहिरको होस् चाहे भित्रको होस् योग्य मान्छे नियुक्त हुनुपर्छ।
मलाई कल्पना हुन्थ्यो, ०४७ सालको संविधान बन्यो त्यतिबेला कृष्णप्रसाद पन्त, वासुदेव ढुंगाना, गणेश भण्डरी जस्ता मानिस आइदिएको भए त्यो सर्वोच्चको ओज कत्रो हुन्थ्यो होला। के हुन्थ्यो होला। तर सकेन।
त्यसैले म भित्र र बाहिरको भन्ने कुरामा छैन तर हाम्रो कल्चरमा त्यो एउटा समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ।'
