काठमाडौं। चालु वर्षको पाँच महिना सकिन लाग्दा राजस्व संकलन उत्साहजनक छ। त्यति मात्रै होइन अनुदान पनि राम्रै छ। गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने १ खर्ब २८ अर्ब बढी सरकारले प्राप्ती गरेको छ।

उल्लेख्य रुपमा राजस्व संकलन भएपनि सरकार बजेट दबाब मै छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा दैनिक बजेट स्वीकृतिका लागी फाइल जान्छन्। तर स्वीकृत हुन सक्दैन। बजेट स्वीकृत हुन नसक्दा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुनै अर्थसँग रुष्ट छन्। 

बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच प्रायः जुहारी यसै विषयमा चलिरहन्छ। सबै निकायले मागेको बजेट स्वीकृत गर्ने हो भने धान्नै नसकिने स्थिति आउने बजेट महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल बताउँछन्।

गत वर्षभन्दा बढी रकम प्राप्ती भएपनि बजेट दबाब उच्च भएको अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन्। 

यस्तो छ अतिरिक्त बजेटको स्ट्रेस

अहिले दुई खाले समस्या छ। एउटा भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्को बजेट भन्दा बाहिरबाट बजेट माग्नेको भिड। संसदले पास गरेको भन्दा नयाँ नयाँ क्षेत्रबाट बजेट माग गर्दा सार्वजनिक वित्त परिचालनमा स्ट्रेस बढेको अर्थसचिव मरासिनीको भनाई छ। उनका अनुसार धेरैजसो बजेटका मागहरु स्वीकार गर्नै नसकिने खालका छन्, केहि सम्बोधन गर्नैपर्ने खालका छन्।

उदाहरणका लागि स्थानीय चुनावका लागी १० देखी १२ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायबाट सो भन्दा दोब्बर बजेट माग भएर आउने गरेका छन्। चालु वर्षको स्थानीय निर्वाचनको मिति आयोगले घोषणा गरिसकेको छ। चालु वर्षमै बेमौसमी बाढीले बजेटलाई अर्को दबाब दिएको छ। बेमौसमी वर्षाले तराईका अधिकांस धान भिजेर नष्ट भएको थियो। यसबाट प्रभावित कृषकलाई राहत दिने मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको छ।

बाढीले कृषि बालीमा परेको असरबारे दुई प्रकारका रिपोर्टिङ अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ। पहिलो रिपोर्टिङमा ६ अर्ब भनिएको थियो भने पछिल्लो रिपोर्टिङमा ११ अर्ब क्षति भनिएको छ। यो दायित्व सरकारलाई भारी बन्ने निश्चित छ।

बाढीले यो वर्ष धान बालीमा मात्रै क्षति गरेन।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखी विभिन्न सडक र पुलमा पनि क्षति पुर्‍यायो। यसको दायित्व यकिन भैसकेको छैन । यसले पनि सरकारलाई अर्बौ दायित्व थप गरेको छ। 

यसैगरी कोभिड संक्रमणको कारण विभिन्न आयोजनाहरु समयमा  निर्माण सम्पन्न नभई लागत बढेर गएका छन्। यसको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको पनि अर्बौको दायित्व थप भएको छ। यस्तै भुकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयहरु पुननिर्माण गर्नका लागि यो वर्ष १५ अर्बको दायित्व छ। 

यस्तै कोभिडको होल्डिङ सेन्टर सातै प्रदेशमा बनाउनु पर्नेछ। कोभिड प्रभाव कम हुँदै जाँदा होल्डिङ सेन्टर नबनाएपनि हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा अर्थका अधिकारीहरु पुगेका थिए। तर पुनः कोभिडको प्रभाव बढेसँगै होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि पनि  सरकारलाई दायित्व थप भएको छ। 

अर्को ठूलो बजेट स्ट्रेस भनेको रासायनिक मल खरिदको विषय हो। यसको लागि पनि अधिक थप बजेटको माग भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री विस्नुप्रसाद पौडेलले मल खरिदका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ दोब्बर सम्मले बढेको अतिरिक्त बजेट आवश्यक छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मलका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बढाएर १५ पुर्‍याइएको छ।

 तर सो बजेटले नपुग्ने भन्दै अहिले कृषि मन्त्रालयले १४ अर्ब थप बजेट माग गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले भारत सरकारसँग सिधैं (जीटुजी) सम्झौता मार्फत मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। यसले मल खरिदमा मात्रै सकारले २९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।