आगामी वर्ष सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुक भारत बन्ने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरेको छ। आईएमएफले तयार पारेको पछिल्लो 'वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक' प्रतिवेदनका अनुसार २०२२ मा भारतले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ।

मंगलबार सार्वजनिक आईएमएफको उक्त प्रतिवेदन अनुसार भारतीय अर्थतन्त्र चालु वर्ष २०२१ मा अझ त्योभन्दा बढी अर्थात् ९.५% ले विस्तार हुनेछ।

कोभिड-१९ महाव्याधिका कारण भाषिएको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक संकेतहरु देखिंदा अर्थतन्त्रमा उत्साहपूर्ण सुधार देखिएको हो। आर्थिक वर्षा २०२१ मा भारतीय अर्थतन्त्रमा ७.३% को ऋणात्मक वृद्धि अर्थात् संकुचन आएको थियो। अर्थतन्त्रको यस्तो आँकडाको सामाना भारतले पछिल्लो चार दशकमै पहिलोपटक गरेको थियो। 

साथै, भारतले पहिलोपटक प्रावधिकरुपमा अर्थतन्त्रको 'मन्दी' समेत भोगेको  थियो। कुनै एक आर्थिक वर्षको लगातार दुई त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक वृद्धि देखिए त्यसलाई 'मन्दी' भन्ने गरिन्छ, जुन भारतले गत वर्ष सामना गरेको हो। रफ्तारमा फैलिइरहेको कोभिड-१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि भारतले राष्ट्रियव्यापी लकडाउन लागू गरेपछि अर्थ-सामाजिक गतिविधिहरु ठप्प हुँदा त्यसले निम्त्याएको संकटका कारण गत आवका लगातार दुई त्रैमास ऋणात्म आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

खोपकरणमा भारतको उल्लेख्य प्रगति
भारतले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपकरणमा गरेको प्रदर्शनीलाई आईएमएफको प्रतिवेदनले सरहाना गरको छ। साथै, खोपकरणमा तीव्रताकै कारण यसको आर्थिक सुधारमा सहयोग पुगेको पनि आईएमएफकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले प्रतिवेदन सार्वजनिकपछिको भर्चुअल कन्फेरेन्समा बताइन्।

साथै, आईएमएफ चालु वर्षका लागि गरेको भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण (९.५%) मा पनि कुनै परिवर्तन नगरेको समेत उनले त्यस दौरान उल्लेख गरिन्। 

'भारतले कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरमा अत्यन्त कठिन अवस्थाको सामाना गर्यो जसले गत जुलाईमा ठूलो अधोगति व्यहोर्यो। तथापि हामीले यसको वृद्धि दरको प्रक्षेपणमा अहिलेसम्म कुनै संशोधन गरेका छैनौं,' गोपीनाथले भनिन्, 'जबकि, भाइरस अझै पनि कायमै रहिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय अर्थतन्त्रले वित्तीय बजारका सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै कयौं चुनौतिहरु सामना गरिरहेको छ। तर भारतले भ्याक्सिनेशन दरका सम्बन्धमा राम्रो गरिरहेको छ र यसले निश्चय पनि अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग गर्नेछ।'

घट्यो विश्वव्यापी वृद्धि प्रक्षेपण 
आईएमएफले पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत २०२१ का लागि विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने परिमार्जन गर्दै ५.९ प्रतिशतमा झारेको छ। तर २०२२ मा भने ४.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल हुने अनुमान यथावत राखेको छ।
    
संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले  यो वर्ष ६ प्रतिशतको र अर्को वर्ष ५.२ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण प्रतिवेदनको छ। दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले भने यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक विस्तार गर्ने अनुमान रहेको भएपनि २०२२ मा ५.६ प्रतिशतको वृद्धिमा यो सीमित हुने उल्लेख गरिएको छ।

'न्यून-आयका विकासशील मुलुकहरुको समूह भने महाव्याधिको बहुआयामिक असर अझै खराब हुँदै गएको देखिएकाले यिनका लागि आर्थिक परिदृष्य अफ्ठ्यारो देखिन्छ। यस्तो अधोगतिले उन्नत अर्थव्यवस्था समूहलाई पनि कठिन निकट भविष्यको सम्भावना दर्शाउँछ, आंशिक रुपमा आपूर्ति श्रंखला अवरोधका कारण,' गोपीनाथ भन्छिन्। 

यी परिवर्तनहरुलाई आंशिकरुपमा निराश पार्दै बढ्दो कमोडिटीको बढ्दो मूल्यका कारण केही कमोडिटी निर्यातकर्ताहरुको अनुमानलाई बढावा दिइएको छ। कन्ट्याक्ट-इन्टेन्सिभ क्षेत्रहरुमा महाव्याधिसँग सम्बन्धित व्यवधानहरु (डिस्रप्शन्स्)  ले अधिकांश देशहरुमा श्रम बजारको पुनरुत्थानलाई असाध्यै पछाडि छोडिदिएको छ,' भारतीय मुलकी अमेरिकी अर्थशास्त्री गोपिनाथले थप बताइन्।

विभिन्न देशहरुका आर्थिक सम्भावनाहरुमा देखा परेको खतरनाक विचलन चिन्ताको विषय बनेको छ भने उन्नत अर्थव्यवस्था समूहको कुल उत्पादन महाव्याधिअघिकै अवस्थामा सन् २०२२ मा फर्किने र सन् २०२४ मा ०.९  प्रतिशतले वृद्धि हुने जनाइएको छ।

सुस्त अमेरिकी अर्थतन्त्र
आईएमएफले अमेरिकाको सन् २०२१ को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई पूरा एक प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै ६ प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि गत जुलाईमा यो वृद्धि ७ प्रतिशत हुने अनुमान थियो, जुन सन् १९८४ यताकै सबैभन्दा बलियो गति समेत हो। 

तर अमेरिकी आर्थिक वृद्धि संशोधित प्रक्षेपणभन्दा पनि थप खुम्चिन सक्ने आईएमएफले बताएको छ।  किनकि, राष्ट्रपति जो बाइडेनको एक दशकमा पूर्वाधार तथा सामाजिक क्षेत्रमा ४० खर्ब (४ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रस्तावलाई  गहिरोसँग विभाजित अमेरिकी संसदबाट पारित हुने अनुमानमा यो पूर्वानुमान गरिएको छ। 

कानुन निर्माताहरुले अहिले केही सानो प्याकेजमा सहमति हासिल गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्। यसअनुसार हुँदा उल्लेख्य रुपमा हुने उक्त खर्च अनुमति कटौतिबाट अमेरिका र यसका व्यापार साझेदारहरुको विकासको सम्भावना कम गर्नेछ।