काठमाडौं। संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम मार्फत सरकारले केपी शर्मा ओली सरकारको चुरेको गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने योजनालाई रोक लगाउने घोषणा गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने र त्यसको ढुवानीका लागि खानी क्षेत्रबाट सीमा क्षेत्रसम्म केवलकारको निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। सर्बोच्च अदालतले अहिले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिइसकेको छ।
संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा यसलाई रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ। 'पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने,' अगाडि भनिएको छ, 'चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने। जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने।'
त्यस्तै ठूला नदीहरूको बहुउद्देश्यीय प्रयोग र एकिकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्नेसमेत साझा कार्यक्रममा भनिएको छ।
विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण अदिका कारण तापमान वृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उणवायु, आंधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्नेसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यसैबिच सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका विवादित सीमा क्षेत्रको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्ने घोषणा गरेको छ।
'लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ।
