ओलीले लत्याएका कुलमान घिसिङलाई देउवा-प्रचण्डले पुनर्नियुक्ति दिँदै छन्? यसो भन्छन् घिसिङ





काठमाडौं। केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारमा आएपछि कुलमान घिसिङ फेरि चर्चामा छन्।

पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउन नमान्दा घिसिङ बाहिरिएका थिए। लोडसेडिङमुक्त गरेको जस घिसिङ एक्लैले लिएको र प्रचण्डसँग नजिक भएको भन्दै उनलाई ओली सरकारले दोहोर्‍याएन। प्रचण्डलाई कमजोर बनाउनकै लागि ‌ओलीले जनताको विरोधलाई समेत लत्याएर घिसिङलाई निरन्तरता दिएनन्।

TATA
RiddiSiddi

बरु सुरुदेखि नै ओली निकट भनेर चर्चामा रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको थियो।

आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा आफूले गरेका काम र अर्को कार्यकालका लागि नियुक्ति दिएमा गर्न सक्ने कामको सूची बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न तीन महिनासम्म कुर्दा पनि पालो नपाएपछि गत भदौ २८ मा घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिएका थिए।

सरकारले पुनर्नियुक्ति नदिएपछि 'घिसिङ नै चाहिन्छ' भन्दै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन नै भएको थियो। आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप र बल प्रयोगले सहभागीहरु घाइते हुन थालेपछि घिसिङले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्नुपरेको थियो। घिसिङलाई माओवादी नेता तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याएका थिए। उनको बहिर्गमनको समयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन थिए।

पाँच सदस्य मात्रै रहनेगरी नवगठित देउवा सरकारले विश्वासको मत प्राप्तिपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व टुंगो लागिसकेको छ। हाल माओवादीका दुई जना मात्रै सरकारमा छन्। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पुनः माओवादीले लिएको छ। पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसालले ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।

ओली सरकारको बर्हिगमन र देउवा सरकार नियुक्त भएको दिन प्रचण्डले आफ्नो निवासमा सेलिब्रेसन पार्टी राखेका थिए। त्यो बैठकमा सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन सुरुवातमै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई ल्याउन सुझाब दिइएको थियो। सो सुझाबलाई प्रचण्डले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो आधारमा पनि घिसिङको पुनर्नियुक्तिको सम्भावना बढी छ।

ओली सरकार अलोकप्रिय हुनुको कारण पहिल्याएको गठबन्धन सरकारलाई नतिजामुखी काम गर्नैपर्ने दबाब छ। त्यसैले ऊर्जा मन्त्रालयले पनि मातहतका नेतृत्व हेरफेर गर्ने सम्भावना प्रबल छ। 

प्राधिकरणलाई यतिबेला देशमा बढेको विद्युत व्यवस्थापन गर्नै हम्मे परेको छ। वर्षामा स्वदेशी आयोजनाका उत्पादन बढी हुने र हिउँदमा माग धान्न आयात नगरी नहुने अवस्था छ। प्रसारणलाइन आयोजनाहरुको अपेक्षाभन्दा ढिला भएका छन्। ऊर्जाको वैदेशिक व्यापार सम्भावनामाथि पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन।  

कुलमानकै कारण केपी सरकारको लोकप्रियता ओरालो
कुलमानलाई प्राधिकरणमा पुनर्नियुक्ति नदिँदा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियतामै असर परेको थियो।

आफ्नो मनमा आएको कुरा गरेरै छाड्ने जिद्दीका कारण ओलीले केही समयपछि दुई तिहाइ बहुमत साथमा हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो लोकप्रियता थप खस्काएका थिए।

पहिलोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको तीन महिना नपुग्दै ओलीले दोस्रो पटक पुनः विघटनसँगै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। पार्टीको आन्तरिक किचलोको जबाफमा लगातार संसदमाथि आक्रमण गर्दा ओलीले आफैं आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि संकट बढाएका थिए।

उनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध तत्कालिन विपक्षी गठबन्धनका दलहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतले उनको निर्णय खारेज गर्दै बहिर्गमनको बाटो देखायो। उनको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो। देउवाले आइतबार संसदबाट विशवासको मत प्राप्त गरिसकेका छन्।

लोकप्रिय काम देखाउन घिसिङ नियुक्तिको सल्लाह
असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको समर्थनमा विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन्। 

प्रमुख सत्ता साझेदार र विपक्षी गठबन्धन बनाएर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रचण्डलाई यतिबेला कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउन उनका निकटस्थहरुले सल्लाह दिएको स्रोतले बताएको छ।

प्रचण्ड पनि लोकप्रिय काम देखिने हुनाले कुलमानलाई कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। सर्वसाधारणले समेत सरकारले घिसिङलाई कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देओस् भन्ने चाहन्छन्।

के भन्छन् घिसिङ?
ओली सरकारले विद्युत प्राधिकरणमा निरन्तरता नदिएपछि घरमै आराम गरिरहेका घिसिङले यो समयलाई थप अध्ययन गर्नमै खर्च गरेका छन्।

पहिलोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपूर्व पनि घिसिङ लामो समय भूमिकाविहीन बनेका थिए। उक्त समयमा उनले विद्युत प्रणाली व्यवस्थापनको वारेमा लामो समय अध्ययन गरेका थिए। त्यही अध्ययनले उनलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा सफल हुन सघाएको थियो।

अहिले पनि घिसिङले करिब १० महिनासम्म ऊर्जा क्षेत्र लगायतका विषयमा अध्ययन गरेरै बिताएका छन्।

सरकारले तपाईलाई विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिए स्वीकार्नुहुन्छ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा घिसिङले भने- ‘मलाई यो ऊ नियुक्ति दिनुस् भनेर त म कतै जाँदिन। तर सरकारले नै कुनै जिम्मेवारी दिए नाइ पनि भन्दिन।’

अहिलेसम्म बाहिर चर्चा भएजस्तो प्रचण्ड वा सरकार पक्षबाट कुनै प्रस्ताव भने घिसिङ कहाँ गएको छैन।

सरकारको प्राथमिकता पहिला विश्वासको मत लिने थियो। र सरकारलाई पूर्णता दिने पनि छ। सरकारले आइतबार नै विश्वासको मत पाइसकेकाले अब केही दिन मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा देउवा-प्रचण्ड व्यस्त हुने देखिएको छ।  

त्यसपछि भने सरकारी संस्थान प्रमुखहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने र बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिएका ठाउँमा राम्रो नतिजा दिन नसकेका कार्यकारी प्रमुखलाई हटाएर प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्तीको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

त्यसो भयो भने ओलीको ठाडो निर्देशनमा बिना प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि कामको मूल्यांकन हुने छ।

बढ्दो विद्युत उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने आधार पनि दिन नसके शाक्यलाई सरकारले बर्खास्त गर्न सक्ने देखिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell