काठमाडौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्रै नदिजन्य क्षेत्रमा ढुंगा-गिट्टी र बालुवा झिकिने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। उनले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका हुन् ।
 
पत्रकारसँग मंगलबार राजधानीमा कुरा गर्दै उनले चुरे क्षेत्रमा दोहन हुन नदिने दोहोर्‍याए। व्यापार घाटा न्युन गर्न ढुंगा-गिटी र बालुवा निकासी खुलाउने घोषणा सरकारले गत साता आगामी वर्षको बजेटमार्फत गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोतको निकासी खुलाउँदा चुरे दोहन बढ्ने भन्दै सरकारको व्यापक विरोध भइरहेको छ। बजेट वक्तव्यपछि मन्त्री पौडेलले हरेकजसो कार्यक्रममा प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्।

मन्त्री पौडेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै बजेटमा समावेश नभएको चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर राजनीति गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाए।  

खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने दाबी उनले गरे।   

चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्खनन हुने बताए। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै प्राकितक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । 

मन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफैं रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रक्रियामा रहेको समेत जानकारी दिए । 

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा खानी  तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरुको पहिचान गरिएको भन्दै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने जानकारी दिए। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिला देशभित्र ढुंगा-गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बताए ।