काठमाडौं। बजेट वक्तव्यबाट गरिबी निवारण कोष खारेज भएसँगै यसप्रति कोषका उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराईले खुसी व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरिबी निवारण कोषलाई पनि खारेजीको घोषणा गरेका हुन्।
कोषले हालसम्म लगानी गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारी स्थापना गरी हस्तान्तरण गरिने बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका थिए। सरकारको यस कदममा आफू खुसी रहेको भट्टराईले बताए।
'विदेशी अनुदानमा चलेको संस्थालाई जनताको करबाट बन्ने राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनसक्ने अवस्था थिएन। पछिल्लो चरणमा विश्व बैंकले कोषलाई ऋण लिएर सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो। तर ऋण लिएर अनुदान बाँड्ने अवस्था त छँदै थिएन। कोषको खारेजीभन्दा अर्को विकल्प थिएन,' उनले भने।
गरिब परिचयपत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला र कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएकोले विश्व बैंकको अनुदानमा स्थापित गरिबी निवारण कोषलाई १५ वर्षसम्म अनुदान दिएपछि विश्व बैंकले हात झिकेलगत्तै २०७६ कातिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गर्ने कार्यविधि पास गरेको थियो।
खारेजी प्रक्रियाको लागि २०७६ मंसिर १० गते उपाध्यक्षमा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरी र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको सहसचिव छवि रिजाललाई दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन स्वरुप कोषले कोषमा कार्यरत कर्मचारीको बिदाइ, कोषमा आबद्ध ३२ हजार २ सय ७६ सामुदायिक संस्थाहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, विश्व बैंकसँगको हिसाबकिताब र बेरूजु फर्छ्यौटलगायतका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको थियो।
तपाईंको पालामै कोष खारेज भयो नि? अप्ठ्यारो महसुस भएन? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईको जवाफ थियो, 'बच्चा जन्माउन सहयोग गर्ने सुँडेनी र दाहसंस्कारमा जाने मलामीको आआफ्नै महत्व हुन्छ। मलाइ नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा गर्व गर्छु र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।'
