काठमाडौं। कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारले लकडाउन लगायो। लकडाउनको समयावधि थप्दै जाँदा सरकारको ढुकुटी पनि रित्तिदै गयो। त्यसपछि सरकारका लागि राजस्व उठाउन उर्दी नै जारी गर्नुपर्‍यो।

लकडाउनका बेलामा कर तिर्न आउन उर्दी जारी गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना मात्रै भएन सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट पर्‍यो। सर्वोच्चले पनि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो। लकडाउनका बेलामा कर तिर्ने उर्दीले राजस्व प्रशासन मात्रै होइन सरकार पनि आलोचित भयो। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर छ।

दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञा लागेको तीन साता पुगिसकेको छ। तर राज्यका लागि राजस्वको बारेमा धेरै चिन्ता छैन। अहिले अनलाइनबाटै राज्यको ढुकुटीमा पैसा सजिलै आइरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले समेत कर तिर्न आउन उर्दी जारी गर्नुपरेको छैन। करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने बक्यौता अनलाइनबाटै तिरिरहेका छन्।

विभागले वैशाखमा राखेको राजस्वको लक्ष्य नजिक पुगेको छ।वैशाख १६ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाबीच बैशाख महिनामा विभागले ३२ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। विभागले ३३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो।

कसरी सम्भव भयो अनलाइन?

कोरोना महामारीका बेला भौतिक रूपमा राजस्व तिर्न असम्भव थियो। त्यसमा पनि निषेधाज्ञामा कर तिर्ने विषय कल्पना वाहिरको विषय थियो। त्यही बेलामा ठूला व्यावसायीलाई लक्षित गर्दै नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले अनलाइनबाट तिर्न सकिने सुविधा ल्यायो।

कम्पनीले कर्पोरेट पेबाट दैनिक न्यूनतम १० लाखदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सुविधा छ। यद्यपि  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो ग्राहकहरुको आग्रहअनुसार सीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ। कम्पनीको प्लाटफर्म प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने क्रम निषेधाज्ञापछि बढ्दै गएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) निलेशमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए। 

करदाताहरुलाई अहिले निषेधाज्ञाको समयमा एनसीएचएल सबैभन्दा राम्रो विकल्प र सुरक्षित माध्यम भएको प्रधानको भनाइ छ। घरमै बसेर कर बुझाउन सक्ने भएकाले सरकारलाई राजस्व संकलनमा सहज हुनुको साथै निषेधाज्ञा कार्यान्यवनमा सघाउ पुग्ने समेत उनको दाबी छ। 

एकपटकमा लिंक गरिएको एउटा बैंक खाताबाट २० लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्न मिल्ने भएकाले प्रयोगकर्ताहरुलाई केही अप्ठेरो परेको गुनासो आउने गरेको उनले बताए। टुक्रा टुक्रा पारेर कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले केही झन्झट देखिएका छन्। राष्ट्र बैंकले कनेक्ट आइपीएसको अनलाइन माध्यमबाट दैनिक २० लाख रुपैयाँसम्म १ सयभन्दा बढी कारोबारको सीमा तोकिदिएको छ।

एनसीएचएलले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिर्नुपर्ने राजस्व १० हजार रुपैयाँसम्म प्रति कारोबार दुई रुपैयाँ र १० हजार रुपैयाँभन्दा माथि प्रति कारोबार पाँच रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। साधारण कारोबारमा भने दुईदेखि १५ रुपैयाँ शुल्क एनसीएचएलले तोकेको छ। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०२१ अप्रिलमध्यमा कनेक्ट आइपीएसमार्फत् २० लाख ३८ हजार ४६५ वटा कारोबारबाट एक खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। मार्चमध्यमा १६ लाख वटाभन्दा बढी कारोबारबाट एक खर्ब १० अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमण बढेसँगै सरकारले देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो अवस्थमा पनि सरकारले उल्लेख्य राजस्व संकलन गरिरहेको छ। 

कसरी कनेक्ट गर्ने आइपीएसबाट कर तिर्न 

करदाताले सरकारी भुक्तानी (गभर्मेन्ट पेमेन्ट) मा गएर आन्तरिक राजस्व विभाग (आइआरडी) बाट कर तिर्न सक्ने छन्। आइआरडीमा क्लिक गरेर बैंक खाता नम्बर र भुक्तानी मूल्य छनोट गर्नुपर्छ।

भुक्तानी विवरण (पेमेन्ट डिटेल्स्) मा संस्थामा नेपाल सरकार राजस्व भुक्तानीसँगै रहेको भौचर नम्बर हालेर कनेक्ट आइपीएसबाट करदाताहरुले कर भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। यसरी अनलाइनबाट कर तिर्ने करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। 

कर्पोरेट पेबाट पनि कर तिर्न सकिने

कनेक्ट आइपीएससँगै एनसीएचएलले व्यवसायिक क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै 'कर्पोरेट पे' सञ्चालन गरिरहेको छ। ठूलो रकमको भुक्तानीका लागि चेक नै काट्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदै एनसीएचएलले व्यवसायिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी 'कर्पोरेट पे' प्रणाली विस्तार गर्दै लगेको छ। विद्युतीय भुक्तानीको यो प्रणालीले वित्तीय कारोबारलाई 'पेपरलेस' बनाउँदै लैजाने उद्देश्य लिएको बताइएको छ।

कर्पोरेट पेबाट कर तथा राजस्व भुक्तानीसँगै एउटै बैंक वा अन्तर बैंक फन्ड ट्रान्सफर, तलबभत्ता भुक्तानी, भेन्डरलाई भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका भुक्तानीहरु अब कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाहरुले चेक नकाटी वा बैंक नै नगइ अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने माध्यम विकास भएको छ।     

२०७७ माघ १ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायिक ग्राहकहरुलाई लक्षित गर्दै 'कर्पोरेट पे' को उद्घाटन गरेपछि जेठ २ गतेसम्म यो प्रणालीमा १८ वटा वाणिज्य बैंक जोडिएको जनाएको छ। एभरेष्ट, सेन्चुरी र नबिल बैंकले कर्पोरेट पे परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। यस्तै, चार वटा विकास बैंक कर्पोरेट पेमा जोडिएका छन्। एक्सेल, महालक्ष्मी र मुक्तिनाथ विकास बैंकले कर्पोरेट पे प्रणालीमा जोडिन परीक्षणकै चरणमा रहेको जनाएको छ।

कसरी जोडिने ‘कर्पोरेट पे’ मा

कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाले आफ्नो बैंक खाता रहेको शाखामा सम्पर्क गरी कर्पोरेट पेमा इनरोल गर्न सक्ने एनसीएचएलले जनाएको छ। बैंक जानुअघि संस्थाको बैंक खाता रहेको बैंक कर्पोरेट पेको सदस्य छ वा छैन पनि यकिन गर्नुपर्छ। 

व्यवसायिक संस्थाले खाता रहेको बैंकमा गएर आवश्यक कागजपत्र र प्रक्रिया पुर्‍याइ इनरोलमेन्ट फारम भरी कर्पोरेट पे सुचारु गर्न सक्ने छन्। यो एक पटक गरे पुग्ने प्रक्रिया हो। त्यसपछि बैंकले खातालाई कर्पोरेट पेसँग लिंक गरी सुरक्षित तरिकाले लग-इन विवरण प्रदान गर्ने बताइएको छ।