निषेधाज्ञाबीच वैशाखमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक, कर तिर्ने म्याद थप नहुने

बिजमाण्डू
२०७८ जेठ १ गते २१:४७ | May 15, 2021
निषेधाज्ञाबीच वैशाखमा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्य नजिक, कर तिर्ने म्याद थप नहुने

काठमाडौं। निषेधाज्ञाबीच आन्तरिक राजस्व विभागले सन्तोषजनक राजस्व संकलन गरेको छ। विभागले वैशाख महिनामा ३२ अर्ब ३९ करोड राजस्व संकलन गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

यो महिनाका लागि विभागले ३३ अर्ब ९९ करोडको लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यको ९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाबीच पनि सन्तोषजनक काम भएको विभागले जनाएको छ। “निषेधाज्ञाको असर राजस्व संकलनमा यो महिना धेरै देखिएन,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'निषेधाज्ञा लम्बिदै जाँदा जेठ महिनालाई भने असर गर्नेछ।' 

यो महिना सबैभन्दा धेरै राजस्व आयकर शीर्षकमा असुली भएको छ। यो महिना आयकरतर्फ ७ अर्ब २८ करोड संकलनको लक्ष्यमा ८ अर्ब २४ करोड उठेको हो। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ। यो शीर्षकमा ११ अर्ब ९५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा १० अर्ब ७४ करोड संकलन भएको हो।

यसैगरी अन्तःशुल्कतर्फ पनि यो महिना लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भएको छ। यो शीर्षकमा ९ अर्ब ६५ करोडको लक्ष्य लिइएकोमा ९ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन भएको छ। चालु वर्षमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व भारी अंकले गिरावट आएको छ।

चालु वर्षको १० महिनामा सरकारले ३ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ। यो अवधिमा विभागले ३ खर्ब ४५ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यो हालसम्मको लक्ष्य प्राप्तिमा ९९.२७ प्रतिशत हो। १० महिनासम्मको समग्र तथ्यांक हेर्दा भ्याट संकलन सबैभन्दा धेरै ९५ अर्ब ३९ करोड छ। १० महिनामा ८४ अर्ब ९४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यस्तै अन्तःशुल्क शीर्षकमा १० महिनामा ७७ अर्ब ५८ करोडको लक्ष्यमा ६९ अर्ब ५५ करोड संकलन भएको छ।

यस्तै आयकर शीर्षकमा १ खर्ब ७९ अर्ब संकलन लक्ष्य लिइएकोमा १ खर्ब ७३ अर्ब उठेको छ। महालेखा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सबैखाले राजस्व संकलनबाट सरकारले ७ खर्ब ६१ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। जसमा ५१ अर्ब ३८ करोड गैरकर शीर्षकमा संकलन भएको छ। 

कर तिर्ने म्याद थप नहुने

देशभर निषेधाज्ञाबीच सरकारले कर तिर्ने म्याद नथप्ने भएको छ। निजी क्षेत्रका संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसँग कर तिर्ने म्याद थप गर्न माग गरिरहेका छन् । तर विभागले हालसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। बजेटमार्फत नै व्यवसायीलाई राहतको प्याकेज आउने विभागको भनाइ छ।

विभागले जति पनि रकम अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल म्याद थप नहुने भएको हो। विभागका एक अधिकारीले भने 'अहिले जतिसुकै रकम अनलाइन माध्यमबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निषेधाज्ञा बीचमै वैशाख महिनामा आयकर तथा भ्याट विवरण बुझाउने म्याद सकिएको छ। अब जेठ महिनाको कर विवरण बुझाउने मिति जेठ २५ सम्म छ।

'बजेट अघि म्याद थप हुने कुनै सम्भावना छैन,' ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार वैशाख २५ गतेभित्र विवरण नबुझाउने व्यवसायिक संस्थामाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। गत वर्ष कोभिड महामारी फैलिएसँगै सुरु भएको लकडाउनमा कर तिर्न भनेपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । योसँगै सरकारले कर तिर्ने मिति थप गरेको थियो।