काठमाडौं। राजस्व छल्न उद्योगी व्यवसायीले नियतबस अपनाउँदै आएका विभिन्न उपायमा अंकुश लगाउन सरकार धेरै हदसम्म सफल हुँदै गएपछि कर छलीको शैली नै फेरिन थालेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान दायरा फराकिलो पार्दै जाँदा राजस्व छलीको नयाँ शैली फेला पारेको हो । विगतमा कर छल्न मजदुरको नाममा समेत कम्पनी खडा गरी नक्कनी बिलको किनबेच हुने गरेकोमा अहिले आपसी समझदारीमा बैंक ट्रान्जेक्सन नै देखाएको भेटिन थालेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताएका छन्।

उनका अनुसार, पछिल्लो समय राजस्व छलीको संख्या घटे पनि शैली नै फेरेर हुने चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती बढेको छ। यसअघि नक्कली बिजबिजक खरिद, न्यून बिजकीकरण, कर प्रयोजनमा देखाउने र वास्तविक कारोबारको विवरण नै फरक बनाउने, भन्सार विन्दुबाट विभिन्न कैफियत गरी सामान ल्याउने लगायतका जुक्ति अपनाएर ठूलो परिमाणमा कर छल्दै आएका थिए। 

विभागले यसमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायमा काम गर्न थालेपछि व्यवसायीले कर छल्न नयाँ शैली अपनाउन थालेको विभागको भनाइ छ। 

यस्तो छ कर छल्ने नयाँ शैली 
भ्याट छली गर्न व्यवसायीहरुले अपनाएका नयाँ काइदा थाहा पाउँदा राजस्वका अनुसन्धान अधिकारीहरू हैरान छन्। पछिल्लो समय बदलिदो स्वरुपमा राजस्व छलिको प्रयास भएका घटना पाइएको उनीहरूले बताएका छन्। 

अहिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार एकाउन्ट पेई (एसी पेई) चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागका अनुसार यसैलाई प्रयोग गरेर कर छल्ने नयाँ शैली अपनाउन थालेको फेला परेको छ । 

उदाहरणका लागि 'ए' भन्ने व्यक्तिले बिल रकमको ६ प्रतिशत मार्जिन लिनेगरी 'बी' व्यक्तिलाई एक करोड रुपैयाँको बिल बेच्छ। सोपछि 'ए' ले 'बी' लाई ९४ लाख खातामा जम्मा गरिदिन्छ। सोपछि 'बी' ले एक करोड रुपैयाँको एकाउन्ट पेई चेक 'ए' भन्ने व्यक्तिलाई दिन्छ । 

पछिल्लो समय यो शैली अपनाएर कर छलेको देखिएको विभागले जनाएको छ। यो प्रकृतिको छलीको घटनामा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको महानिर्देशक मैनालीले बताए। 

'विभाग प्रम कार्यलयमातहत गएपछि दबाबरहित अनुसन्धान'
पछिल्लो समय राजस्व छलीको दर घट्दै गएको विभागको दाबी छ। विभागले विगतमा कर छली गर्ने आठ सयभन्दा बढी फर्महरुको अध्ययन गरिरहेको छ। 

यो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अघिको कर छली हो। विभागले सुरु गरेको भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस)  प्रयोगमा ल्याएपछि राजस्व चुहावटको दर घटेको विभागको भनाइ छ। 

विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मात्रै करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै ३ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै,  दुई सय जनाविरुद्ध एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। 

विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि राजनीतिक दबाबमा पनि आउन छाडेकाले धमाधम अनुसन्धान प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढेको मैनालीले बताए । 'ठूला कर्पोरेट हाउसका सञ्चालकहरु शक्ति केन्द्र धाउने गरेका छन्, तर विभाग प्रम कार्यलय मातहत आएपछि उपल्लो राजनीतिक तहबाट दबाब नआउँदा अनुसन्धानमा सहयोग पुगेको छ,' उनले भने।

यसरी छल्छन् धेरैले 
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक प्रयोग गरेको भेटिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। 

विभागले कम्पनीको चार वर्षको कारोबारको अध्ययन गर्दा नक्कली बिजकको प्रयोग भएको भेट्यो । चार वर्षमा कम्पनीले करिब २५ करोड बराबरको नक्कली बिजक प्रयोग गरेको विभागको अनुसन्धानले देखायो। कम्पनीले नक्कली बिलको धन्दा चलाउने व्यक्तिहरुबाट नक्कली बिजक खरिद गर्ने गरेको खुल्न गयो।

त्यसरी यो कम्पनीले आयकर लाभांशसहित ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ छली गरेको विभागको अनुसन्धानमा देखियो। त्यसपछि विभागले गत ३ पुसमा कम्पनीका संचालक तथा उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिहरु रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, अमित गुप्ता, प्रवीनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा उनीहरुबाट एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगोसहित तीन वर्ष जेल सजाय माग गरिएको थियो।

यसअघि नेपालमा विभिन्न उद्योग व्यवसाय चलाउँदै आएका कम्पनीहरुले राजस्व छलीको विषय बाहिर नल्याइदिन सरकारसँग पटक/पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यसका बाबजुद विभागले सो आग्रह लत्याउँदै करोडौं कर छल्ने कम्पनी र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उदांगो बनाएको हो। 

विभागले कर छलीको अनुसन्धान गर्दै जाँदा नक्कली बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिसँग नै कम्पनीले बिजक खरिद गर्ने गरेको भेटाएको थियो। त्यस्तो नक्कली भ्याट बिल बेच्ने कम्पनी खोज्दै गए पनि विभागले कुनै कम्पनी वा अफिस फेला पार्न सकेन । 

तर, ती गिरोहले सामान्य मजदुरी गर्ने व्यक्तिलाई प्रयोग गरी बैंक खाता खोल्ने गरेको विभागले फेला पार्‍यो । यस्तै, कम्पनी पनि तिनै व्यक्तिका नाममा खोल्ने तर बैंक चेकको अधिकार आफूसँग राख्ने गरेको भेटियो। 

यस्तै, कबाडीसम्बन्धी व्यवसाय चलाउँदै आएका माँ वैष्णो ट्रेड कन्सर्नलगायत नौवटा कम्पनीले पनि नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कम्पनीहरुले लामो समयसम्म व्यवसाय गर्दै आएपनि सरकारलाई कुनै किसिमको राजस्व दाखिला गरेका थिएनन्। 

यी कम्पनीले छुट खरिदको बिल बनाउनु पर्नेमा बिल नै जारी नगरी आफूले बिक्री गर्ने बिल नक्कली प्रयोग गरेका थिए। उक्त बिल नक्कली बिजकको कारोबार गर्ने गिरोहसँग खरिद गरेको फेला परेको छ । यस्तो नक्कली बिजक प्रयोग गर्ने विभिन्न कम्पनीका १९ जनाविरुद्ध २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विभागले मुद्दा दायर भएको छ। 

यी नौ कम्पनी मात्र नभएर देशभर नै संचालित यस्तो कवाडी व्यवसायमा राजस्व छली हुने गरेको विभागको भनाई छ। नक्कली बिलको प्रयोग गर्ने एउटै गिरोहबाटै धेरै व्यवसायीहरुले खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ।  

यस्तै, हाइटेक इन्टरनेशनल प्रालि, जेएसएस मोबाइल एण्ड सर्भिसेज प्रालि, श्री श्याम इम्पेक्स र श्याम बाबा इन्टरप्राइजेजलगायतले पनि विभिन्न उपाय अपनाएर राजस्व छलेको विभागले केही समयअघि मात्र फेला पारेको थियो । 

न्यून बिजकीकरण, भन्सार विन्दुमै कैफियत गरी सामान ल्याउने लगायतबाट भन्सार, आयकर, लाभांश कर इत्यादिको अर्बौंको राजस्व छली गरेको भेटेपछि विभागले यी कम्पनीका संचालकहरुको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्दै बिगो दाबीसहित मुद्दा समेत हालेको छ ।

यी सबै राजस्व छलीमा धेरैले अपनाउँदै आएका विद्यमान शैली हुन्।