विराटनगर। ढुवानी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि ग्राहकसित भ्याट नलिए हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ढुवानी व्यवसायी बिच बुधबार अपराह्न भएको वार्ताले यस्तो सहमति गरेको हो। ‘आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा हामीले जसरी भ्याट लिएनौँ त्यसरी नै आव २०७७–०७८ मा पनि नलिने सहमति भयो’, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बिजमाण्डूलाई भने, ‘यसका लागि आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटले कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने सहमति गरिएको छ।’

बुधबारको वार्ता सफल नभएमा व्यवसायीले साउन १ गतेदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा ढुवानी सेवा बन्द गर्ने आह्वान गरेका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले बन्दको आह्वान फिर्ता भएको र अब ढुवानी सेवा सधैँझैँ सुचारु हुने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७६–०७७ कै बजेटमा ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका थिए।

ढुवानी व्यवसायी यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए। अन्तमा अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीसित वार्ता भयो। वार्तामा आव २०७६–०७७ मा ढुवानी व्यवसायीले भ्याटमा जानु नपर्ने र यसका लागि आव २०७७–०७८ को बजेटले सम्बोधन गरेर कानुनी आधार प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो।

तर अर्थमन्त्री  खतिवडाले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आव २०७७–०७८ को बजेटमा पूर्वसहमतिबमोजिम भ्याट नलिने विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गरिएन। यस बजेटले पनि ढुवानी व्यवसायमा मूअकर लाग्ने अवधारणालाई स्वीकार गर्यो । यसपछि व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिए।

‘विश्वासको कुरा हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले आश्वासन दिएपछि मान्नै पर्योव । आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने भनेपछि हामी मान्यौँ। चालु आवमा पनि ढुवानीमा भ्याट नलाग्ने भयो।’ उनका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ को खण्ड ८ बमोजिम बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन (ट्रक) भाडामा दिएबापतको भुक्तानी रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले कर्नुपर्ने अग्रिम करकट्टीलाई अन्तिम करकट्टी हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।

साथै त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले ढुवानीका कार्य नगरी आफूसँग रहेको ढुवानीको साधन (ट्रक) ढुवानी व्यवसायीलाई भाडामा दिएबापतको कारोबारमा देखिएको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्याका बारेमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी समाधान गर्ने सहमति गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ढुवानी व्यवसायी गरेको संयुक्त निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘अधिकांश ट्रक व्यवसायीहरूले स्थायी लेखा नम्बर नलिई करको दायराबाहिर रहेको र त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्न विभिन्न कठिनाइ रहेको भन्ने व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी सरल र सहज रूपमा व्यवसाय दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गरिनेछ।’

यसका लागि आफैँले ढुवानीको कार्य नगरी ट्रक भाडामा दिने व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहमा सुरु व्यवसाय दर्ता गरी सो व्यवसाय दर्ताका आधारमा वा ट्रकको ब्लु बुकका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले मिलाउने सहमति पनि गरिएको छ।

दुबै पक्षले गरेको निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसरी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्दा स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता भएको अवस्थामा व्यवसाय दर्ता गर्ने स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा रहेको कार्यालय र ब्लु बुकका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्दा ब्लु बुकमा उल्लेख भएको धनी अथवा ऋणीको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको जिल्ला वा ब्लु बुक जारी गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको जिल्लासँग सम्बन्धित कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने।’

वार्तामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् राजस्व महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतम, विभागका निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ र मन्त्रालयका उपसचिव एवम् राजस्व महाशाखाका उपप्रमुख चण्डीप्रसाद घिमिरेको सहभागिता थियो। त्यस्तै व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँ लगायत १० जना सहभागी थिए।