काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणबापतको ४ अर्ब रुपैयाँ नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भूक्तानी गरेको छ।

एनसेलले केही दिनअघि नवीकरण शुल्कको पहिलो किस्तास्वरुप ४ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्दीप अधिकारीले जानकारी दिए। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ हुने र त्यो रकम पाँच किस्तामा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय  अनुसार निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पहिलो किस्ता रकम दाखिला गरेको हो।

जेठ १६ गते सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क र निर्धारित किस्ताबारे जानकारी गराएका थिए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैतमा टेलिकमले नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसैलाई आधार मानेर टेलिकमभन्दा छिटो एनसेलले पहिलो किस्ता रकम बुझाएको हो। कूल तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये अबको प्रत्येक वर्ष ४/४ अर्ब रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्नेछ। 'अब प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिनुअघि किस्ता बुझाउँदै जानुपर्छ,' अधिकारीले भने।

नेपाल टेलिकमले सरकारको निर्णय मंगलबारमात्रै औपचारिकरुपमा प्राप्त भएकाले शुल्क बुझाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ।टेलिकमका एक अधिकारीले प्राधिकरण र नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आफूहरु बाध्यकारी हुने भएकाले केही दिनमा नै पहिलो किस्ता भूक्तानी हुने जानकारी दिए।

'अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क महँगो भयो भन्ने विषयमा कुरा उठेको छ तर सरकारका निर्णय र शर्त स्वीकार गर्छौँ भनेर लाइसेन्न लिएकाले अब नवीकरण शुल्क तिर्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन,' टेलिकमका ती अधिकारीले भने, 'यसअघि पनि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेकै हो, अब पनि केही दिनमा तिर्छौँ।'

नेपाल टेलिकमलाई सरकारले भविष्यमा निजी कम्पनीले तिरे सरह हुने गरी नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेर सुरुमा अनुमतिपत्र दिएको थियो। नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनले भने यसको विरोध गरेका छन्।

नेपाल टेलिकमले अहिले यो शुल्क उठाए पनि सरकारले आवश्यक पर्दा राजस्व खातामा यो रकम तान्न सक्छ। गत वर्ष सरकारले राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न दबाब परेपछि प्राधिकरणबाटै ३ अर्ब रुपैयाँ तान्न खोजेको थियो। तर प्राधिकरणका तत्कालीन् बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालको असहयोगपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रयास असफल भएको थियो।