काठमाडौं। बचतको ब्याज दर मुद्दति निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र कम भएपछि बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले फेरि अर्को सहमति गरेका छन्। २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई डाकिएको बैंकर्स संघको बैठकमा बचतको ब्याज दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि नदिने सहमति भएको हो।
.jpg)
बैंकहरुले यसअघि मुद्दति निक्षेपको ब्याज दरमा मात्र सहमति गरेका थिए। मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर ११ प्रतिशतभन्दा बढि नदिने सहमति बैंकहरुको थियो।
कतिपय बैंकले बचत खातामा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि बैंकर्स संघले आफ्नो पहलमा त्यसमा पनि लगाम लगाउन पहल थालेको थियो। गत आइतबार नै बचतको ब्याज दर घटाउन सहमत भएका बैंकहरुले शुक्रबार औपचारिक निर्णय गरेका हुन्।
'बचत र मुद्दति निक्षेप खाताबीचको ब्याज अन्तर निक्कै नै कम भयो' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यसमा पनि निश्चित अन्तर कायम गर्नु पर्छ भन्ने सहमति गरेका हौं।'
अहिले एनआइसी एसिया, कुमारी, सिभिल लगायतका बैंकहरुले बचत खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। बचत खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका बैंकहरुलाई आउँदो आइतबारसम्म ब्याज ८ प्रतिशतमा झार्न समय दिइएको छ।
बचतको ब्याज दर बढाउँदा एक बैंकबाट अर्कोमा ह्वार्र पैसा जाने गरेको थियो। बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले कल डिपोजिटमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउँछन्। यसो हुँदा उनीहरुले बढि ब्याज दिने बैंकमा एकै पटक पैसा ओसार्दा कम ब्याज हुने बैंकको निक्षेप घटेर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बढ्ने गरेको थियो।
'मुद्दतिको सीमाले ब्याज बढाबढमा कमी आएको थियो' एक बैंकरले भने, 'बचत खाताको सीमाले एक बैंकबाट अर्कोमा कल खातामा पैसा सर्ने क्रम रोकिन्छ।'
बैंकरबीच अझै केही समय कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने सहमति भएको छ। निक्षेप नबढि कर्जा दिँदा एउटा/दुईटा बैंकलाई मात्र नभइ समग्र प्रणालीलाई नै असर पर्ने गरेको भन्दै तत्काललाई केही समय ऋण लगानीमा कडाइ गर्ने पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो।
'सरकारले गर्ने खर्चको अनुपातमा ऋण दिने भन्ने नै हो' ती बैंकरले भने, 'फेरि पनि पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्ने भन्ने छ।' राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्द्ध बार्षिक समिक्षामार्फत २० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई २५ अर्ब बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।
