काठमाडौं। राष्ट्रिय परिचय पत्र (एनआईडी) हुनेले आगामी साउन १ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बोक्न नपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचय पत्रमै समावेश गरेर वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै सवारीचालकले एनआईडी मात्र बोके हुने भएको हो।
विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले लाइसेन्सका साथै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, जग्गा किनबेच, राजस्व लगायत विभिन्न ९ क्षेत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरेर वितरण गर्ने विभागको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट कुन सेवा कहिलेदेखि पाउने भन्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
‘ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई एनआईडीमै समावेश गर्ने लगायत हाम्रो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिचयपत्रबाट कुन सेवा कहिलेदेखि पाउने भन्ने सूचना निकालिनेछ,’ महानिर्देशक कटेलले भने।
उनका अनुसार लाइसेन्स साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश हुनेछ। विभागले यसका लागि परीक्षण गरिसकेको छ। ‘लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्ने ट्राफिक प्रहरीले हो। हामीले ट्राफिक प्रहरीसहितको टास्क फोर्स गठन गरेर लाइसेन्सको विवरण एनआईडीको सिस्टममा एक्सेस गरेर हेरिसकेका छौं। उक्त परीक्षण सफल भएको छ,’ कटेलले भने।
उनका अनुसार यसअघि जारी भएका धेरै लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइसकेको छ। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाइसकेपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यसमा भएको कोड स्क्यान गरेर लाइसेन्सको विवरण हेर्न सक्छन्,’ उनले भने।
क्यूआर रिडर डिभाइस खरिद गरिने
लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरेपछि लाइसेन्स बोकिरहनु पर्दैन। सवारी चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाए पुग्छ। परिचयपत्रको कार्डमा हुने चिप्स रिड गर्न एप निर्माण गरिएको छ। त्यो चिप्स रिड गर्न क्यूआर स्क्यानर आवश्यक पर्छ।
यातायात व्यवस्था विभागले क्युआर रिडर मेसिन किनेर ट्राफिक प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले देशभर करिब २ हजार वटा मेसिन आवश्यक पर्ने भएपनि पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र वितरण गर्ने योजना रहेको बताए।
‘ट्राफिक प्रहरीलाई सार्वजनिक काममा आफ्नै मोबाइल प्रयोग गर्न भन्न मिल्दैन। त्यसैले क्यूआर रिडर मेसिन चाहिन्छ। यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिसकेका छौं,’ उनले भने। एउटा मेसिनका लागि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
लाइसेन्स पर्खिरहेकाहरु प्राथमिकतामा
अहिले स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहनेको संख्या १७ लाख हाराहारी छ। परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स कुरेको २ वर्ष नाघ्दा पनि पाउने मिति निश्चित छैन। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभाग असफल भइसकेको छ। विभागले १२ लाख स्मार्ट कार्ड किनेर ल्याए पनि अनेक बहानाबाजी देखाएर वितरणमा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ।
पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कटेलले लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा पालो कुरिरहेका चालकलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। ‘पहिलो लटमा ब्याकलग रहेका १७ लाख चालकको विवरण एनआईडीमा समावेस गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई यातायात व्यवस्था विभागले प्रायोटाइज गरेर विवरण पठाउन पर्ने हुन्छ।’
कटेलका अनुसार यसअघि नै लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेकाहरुका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ। ‘एनआईडी होल्डरहरुले आफ्नो लाइसेन्स अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी सूचना जारी गर्छौं,’ उनले भने।
