काठमाडौं। ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को आरोप लागेका जिज्ञानकुमार थापालाई जापानको राजदूत बनाउने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको जोडबल असफल भएको छ। जापानको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) रहेको तथा परिवारका सदस्य हाल जापानकै बासिन्दा भएकाले सोही देशमा राजदूत हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने भन्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले अस्वीकृत गर्नुपर्ने निचोड निकालेका थिए। सत्तापक्षकै रेड सिग्नलपछि थापा स्वयमले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट नाम फिर्ता लिएका छन्। सभामुख अर्यालको जोडबलमा असोज २८ गते निर्णय ‘होल्ड’ भएको थियो।

आफू निकट थापालाई राजदूत बनाउन अर्यालले रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीमार्फत समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका ८ जना बहुमत सांसदलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। रास्वपाकै बोधनारायण श्रेष्ठ सभापति रहेको १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा विपक्षी दलसँगै रास्वपाका सांसदहरूले अर्यालले जोडबल गरे पनि स्वीकृत गर्न नमानेपछि अन्तिममा सोमवार थापाले सुनुवाइ प्रक्रियाबाट बाहिरिने जानकारी गराएका थिए।

सोमबार पनि सभामुख अर्यालले समिति सभापति श्रेष्ठ र बुर्लाकोटीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा डाकेर मनाउने प्रयास गरेका थिए। असोज २८ मा निर्णय होल्ड गराउन समेत अर्यालले बुर्लाकोटीलाई तारनतार दबाब दिएका थिए।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत समिति सदस्यहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न ग्रीन सिग्नल दिएपछि थापालाई अनुमोदन गराउने सभामुखको जोडबलमा ठेस पुगेको हो।

‘आज हामीले जिज्ञान थापालाई बोलाएर सोध्यौं तपाईं के गर्नुहुन्छ? यस्तो राम्रो तपाईंको योग्यता छ भन्दा उहाँले कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने म फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको हो,’ श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठका अनुसार थापाले आफ्नो परिवारले आफू राजदूत भएपछि पीआर त्याग्ने आश्वासन समेत दिएका थिए। तर, समितिका सदस्यहरूले अस्वीकृत गर्ने अडान छाडेनन्। अर्यालको स्वीकृत गर्नुपर्ने दबाब, थापाको नाम फिर्ता नलिने अडान र अस्वीकृत गर्ने सांसदहरूको चेतावनीका कारण थापाको सुनुवाइ लामो समय होल्ड भएको थियो। सोमबार पनि ३ बजेका लागि बोलाइएको सुनुवाइ समितिको बैठक अर्यालको दबाबका कारण समयमै सुरु हुन सकेको थिएन।

डेढ घण्टापछिमात्रै थापाले नाम फिर्ता लिने आफ्नो निर्णय सभापतिलाई सुनाएका थिए भने लिखित निर्णय बुर्लाकोटीमार्फत समितिमा पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजदूतका लागि योग्य ठानेका पात्रलाई रास्वपाको लामिछाने पक्षले नमानेपछि सरकार तीन जनालाई राजदूत बनाउन असफल भएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली अनुसार दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत हुन सक्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेकोमा संसद् सचिवालयलाई असोज ७ गते सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो।

महिला हिंसाको आरोप लागेका साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र आर्थिक लेनदेन, स्वार्थको द्वन्द्व लगायतको आरोप लागेका मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलले समितिले अस्वीकृत गरेकोमा थापालाई ४५ दिनको समय कटाएर राजदूत बनाउने प्रयास समेत भएको थियो।

‘सबै सांसदहरू दशैं तिहारको बेलामा गाउँ गइसक्नुभएको होला यता कोरमको समस्या देखाएर ४५ दिन कटाउने र राजदूत बनाउने खेल थियो। तर, सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समितिको गरिमा राख्नुपर्छ भनेर कोरम पुग्ने गरी नै काठमाडौंमा हुनुहुन्थ्यो,’ रास्वपाका एक सांसदले भने।

लामिछानेलाई केही दिनअघि सभामुख अर्यालले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर थापालाई अनुमोदन गराउने वातावरणका लागि आग्रह समेत गरेका थिए।

अर्याललाई केही जवाफ नदिएका लामिछानेले समितिमा रहेका सांसदलाई भने कसैको दबाबभन्दा पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सुझाएका थिए।

‘जे मन लाग्यो त्यो गर्दा हुन्छ भन्ने सरकारको र प्रधानमन्त्रीको बुझाइ देखिन्छ। हामी त्यो हुन दिँदैनौँ। यहाँ विभिन्न खालका खेल हुन्छन् हामी कानुनले के भन्छ? जनताले के भन्छन् त्यो आधारमा निर्णय गरेका छौं। यसले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रै जवाफ मिलेको होला,’ रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका समितिका एक सदस्यले भने।