काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालमाथि महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल सुरु गरेको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकले इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशसम्बन्धि विवादको हल संसद्बाट खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
सचिवालय बैठकले रास्वपा संसदीय दललाई समाधानका लागि निर्देशन दिएको हो।
‘अब यो न्याय परिषद्बाट समाधान हुँदैन। त्यसैले संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्छ भनेर संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। त्यो महाभियोगको रुपमा अघि बढ्छ कि कुन रुपमा बढ्छ त्यो प्रक्रियामा गएपछि थाहा हुन्छ,’ रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने।
रास्वपाका सचिवालय सदस्यहरूका अनुसार अधिकांश नेताहरूले महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उक्त धारणापछि अरु ठाउँबाट न्यायाधीश विवादको समाधान ननिस्कने भएकाले संसद् नै अब उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको हो।
सभापति रवि लामिछानेले सचिवलाय बैठक राख्नुअघि कानुन क्षेत्रबाट आएका सांसदहरूको धारणा बुझेका थिए। कानुनमन्त्री तथा उपसभापति सोबिता गौतमसँग समेत रवि लामिछानेले महाभियोग लगाउने विषयमा परामर्श गरेका थिए।
न्यायाधीश फुयाल र प्रधानन्यायाधीश शर्माले बिचौलिया सापकोटासँग कुराकानी गर्ने गरेको तथा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा भेट गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि लामिछाने लगातार परामर्शमा जुटेका थिए।
शनिवार दिनभर बसेको बैठक मुख्यगरी सर्वोच्च अदालतका विवादित प्रधानन्यायधीश शर्मा र न्यायधीश फुयालको महाभियोग तथा पत्रकार पक्राउको विषयमा केन्द्रित भएको छ। सरकारका गलत कदमहरुका कारण रास्वपामाथि प्रश्न उठेकाले के गर्दा उचित हुन्छ भन्दै रविले धारणा मागेका थिए।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार बैठकमा महासचिव विपिन आचार्यले न्यायधीश विवादबारे ३ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा सूचना दिएर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने या एक चौथाइ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेर पास गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘यसअघि पनि महाभियोगको प्रयास भएको थियो। तर त्यो केहि भएन्। यसरी अघि बढ्नु हुदैंन निर्णयमा पुग्नेगरी नै जानुपर्छ प्रक्रिया सुरु गरेपछि,’ उनले भनेका थिए। तर, कोहिमाथि पनि राजनीतिक प्रतिशोध हुन नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले समिति बनाएर छानबिन गर्दा केहि समय लाग्ने बताए।
लामिछानेले भने यसअघि जसरी अब पार्टी आखा चिम्लिएर बस्न नसक्ने धारणा राखेका थिए। उनले केहि न केहि सन्देश दिनेगरि नै अघि बढ्नुपर्ने र संविधानको पालना गराएरै छोड्नुपर्ने बताएका थिए।
‘सबै प्रश्नहरु हामीतिर आइरहेको छ। जवाफ पनि दिनुपर्छ। संविधानभन्दा माथि कोहि छैन्। संविधान बाहिरका सबै कुरालाई संविधानअन्तर्गत ल्याउनुपर्छ त्यो जोसुकै होस्। न्यायलयबारे एउटा निचोडमा पुग्नै पर्छ,’ उनले भनेका थिए। प्रवक्ता खरेलले पनि रास्वपा एक्सनमा उत्रिनेगरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले अब महाभियोग नलग्दा पार्टीको जनमतमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले तत्काल अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सचिवालय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध अप्ठेरोमा नपर्नेगरी मात्रै निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने बताए।
अरु सचिवालय सदस्यले पनि संसदबाट न्यायधीश विवादको समाधान खोज्नुको विकल्प नभएको बताएपछि बैठकले रास्वपा संसदीय दललाई तत्काल न्यायधीश विवादको हल गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, प्रहरीले शुक्रबार पत्रकारहरूलाई गरेको धरपकडको छानबिनका लागि सरकारलाई रास्वपा सचिवालय बैठकले निर्देशन दिएको छ।
