काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिन लगाएर सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का रद्द गराएको छ।

बिहीबार बर्दिवासबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएका महानिर्देशक रजौरिया र सुनकोशी डाइभर्सनका आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराएर ठेक्का रद्द गराइएको हो।

‘हामीलाई मौखिक आदेशमा उहाँहरूलाई पक्राउ गर्न भनिएको थियो। त्यही आदेशअनुसार हामीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएका थियौं,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउन भनियो। त्यहाँ लगेर दुवैजनालाई बुझाएका थियौं।’

स्रोतका अनुसार रजौरिया र रिजाललाई ठेक्का रद्द गर्ने सर्त गराएर छाडिएको थियो। त्यही सर्त अनुसार शनिबार ठेक्का रद्द भएको सूचना प्रकाशित भएको छ।

‘यस आयोजनाबाट मिति २०८३ साल जेठ २५ गते (८ जुन २०२६) प्रकाशित सूचनामार्फत आह्वान गरिएको देहायको निर्माण कार्यको बोलपत्र प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) बमोजिम रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्ण बोलपत्रदाताहरूलाई यस सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

ऊर्जा र सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेश रहेको अवस्थामा पक्राउदेखि ठेक्का रद्दसम्मको घटना भएको छ। विराजभक्त गत मंगलबारदेखि थाइल्याण्डको बैंककमा छन्। उनले गत असोज ५ गते रजौरियालाई विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीकै स्वार्थ !

कात्तिक १५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी मिति तय भइसकेको ठेक्का रद्दका लागि महानिर्देशकलाई नै प्रहरी नियन्त्रणमा लिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री शाहको नै स्वार्थ जोडिएको स्रोतले बतायो। सुनकोशी मरिणको यो ठेक्कामा पहिला शाहका भिनाजु पर्ने रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल जेभीले ठेक्का पाएका थिए।

पटेल-रमण जेभीले २०७९मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। तर, ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम एक १० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि ठेक्का रद्द गर्न सूचना निकालेको थियो।

तत्कालीन ऊर्जा तजा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द गर्न खोजेपछि अहिलेका एक शक्तिशाली मन्त्री पुगेर रोक्न आग्रह गरेका थिए।

‘त्यो बेलामा पटेल-रमण जेभीको ठेक्का नतोड्न दबाब दिन अहिलेका एक मन्त्री नै आएका थिए। तर, मन्त्रीज्यूले मान्नुभएन,’ पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सर्वोच्चले समेत ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सदर गरिदियो।’

स्रोतका अनुसार शाह सरकार आएपछि पनि सुनकोशी मरिणको ठेक्का रद्द भएको विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट सोधखोज भएको थियो। ऊर्जामन्त्री विराजभक्तले आफ्नो पालामा नभई पहिला नै रद्द भएको जवाफ दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि कुनै कम्पनीसँग ब्याकमा रमण आउन खोजेको थियो। तर, प्राविधिक रुपमा अयोग्य भएपछि यी सबै घटना भएको स्रोतको जिकिर छ।

राहदानी ठेक्काजस्तै हस्तक्षेप

प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालय ठेक्कामा जोडिएको यो दोस्रो घटना हो। राहदानी ठेक्कामा प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिएर रद्द गराउन खोजेका थिए।

शाह सचिवालय टीमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर जर्मन कम्पनीलाई मुद्दा हाल्न दबाब दिएका थिए। उनीहरूकै दबाबमा महानिर्देशक र निर्देशकलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। राहदानीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अडानले मात्रै जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द भएको थिएन।

शाहको सचिवालय टीमले जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै दिन खोजेका थिए।

‘उहाँहरूले ठूला ठेक्काका लागि कर्मचारी पक्राउ गरेर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न खोज्नुभएको छ। यसले अब ठूला ठेक्का अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ एक सचिवले भने, ‘अहिलेको सुनकोशी मरिणको ठेक्का अगाडि बढाउँदा भविष्यमा अख्तियार नलाग्ने आधार के छ?’

सिँचाई मन्त्रालय अब पूर्वाधारमा

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त विदेश रहेका बेला भएको यो सबै हस्तक्षेपपछि सिँचाइ मन्त्रालय पूर्वाधारमा गाभिने निश्चितजस्तै भएको स्रोतले बतायो। सुनकोशी मरिणको ठेक्का रद्दपछि सिँचाइ पूर्वाधारमै जाने देखिएको स्रोतले बतायो।

‘पहिला नै यो मन्त्रालय पूर्वाधारमा गाभ्ने कुरा भएको थियो। अब यो प्रकरणले बाटो खुल्यो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यहाँको मन्त्रीले यो ठेक्का अगाडि बढाउने सम्भावना पनि कम छ।’

यो प्रकरणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा पनि थप संघर्ष चर्किनेछ।

सिँचाइ मन्त्रालय पूर्वाधारमा गाभ्ने कुरासँगै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त असन्तुष्ट बनेका थिए। उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सिँचाइ मन्त्रालय गाभ्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहसँग संवाद गरेर रोकिएको थियो।