काठमाडौं। दीपक भट्टले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले एउटा अस्वाभाविक ‘डिल’ भेट्यो।

‘डिल’ किन अस्वाभाविक थियो भने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने र ५० करोड रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको २० प्रतिशत स्वामित्व चुक्ता मूल्यमै भट्टले प्राप्त गरेका थिए।

श्रीराम टोबाको उद्योग, यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी थियो-१५ करोड रुपैयाँ। भट्टलाई २० प्रतिशत सेयर दिन दबाब परेपछि यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइयो। १५ करोडबाट १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याएपछि कम्पनीमा तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँको जगेडा सेयर सिर्जना भयो।

त्यो सेयर कम्पनीका सञ्चालकहरुले भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङको सतप्रतिशत स्वामित्व भएको हिमालय एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई चुक्ता मूल्य अर्थात तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँमै हस्तान्तरण गरे। यसरी भट्ट श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशतका सेयरधनी भए।

तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेर सेयरधनी भएको अर्को केही महिनामा श्रीराम टोबाकोले लगातार दुई आर्थिक वर्षको लाभांश वितरण गर्‍यो। कम्पनीले एक आर्थिक वर्षका लागि ५० करोड र अर्को आर्थिक वर्षका लागि अर्को ५० करोड गरी एक अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाँड्यो।

यसरी बाँडिएको लाभांशबाट कर कट्टा गरेपछि १९ करोड रुपैयाँ हिमालय एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको खातामा आयो। यो अस्वाभाविक कारोबार किन भयो भनेर खोज्दै विभाग कम्पनीका सेयरधनी कमलकिशोर मालपानी र चुन्नलाल पौडेलसम्म पुग्यो।

अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सेयर केही करोडमै दिएर तपाइँहरु भट्टका लागि गैरकानुनी सम्पत्ति सिर्जना गर्न किन मतियार बन्नुभयो? भनेर विभागले कडिकडाउ गरेपछि उनीहरुले त्यसपछिका आफ्ना बाध्यताहरु धमाधम बताउन थाले।

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले गुट्खा उत्पादन गर्ने श्रीराम टोबाको माथि एकपछि अर्को गर्दै छानविन सुरु गरे।

त्यसमध्ये राजस्व अनुसन्धान विभागले बजारबाट करेन्ट गुट्खाको हजारौं प्याकेट तौल गरेपछि एउटा प्याकेटमा एक/दुई ग्राम तौल कम भएको भन्दै त्यसलाई आधार मानेर दशौं करोड रुपैयाँ जरिवानाको डर देखाइयो।

साथसाथै विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत यस्ता छानबिन अझ बढ्ने संकेत समेत गर्न लगाइयो। दोस्रो, गुट्खा उत्पादनका चाहिने सुपारी आयातमा सरकारले कोटा लगाएर सिन्डिकेट खडा गर्‍यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍बाट कच्चा पदार्थका रुपमा आयात गर्ने उद्योगले उत्पादनका आधारमा कोटा पाउने निर्णय त गरिदिए, तर श्रीराम टोबाकोलाई सुपारीको कोटा दिइएन। कोटा नपाउने भएपछि उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो।

अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला रुपन्देही भएको, रुपन्देहीबाटै सांसद बनेको, टोबाको उद्योग पनि रुपन्देहीमै रहेको र पुरानो चिनजानका कारण कम्पनीका सञ्चालक गैरकानुनी छानबिन रोकिदिन तथा सुपारीको कोटा दिलाउन माग गर्दै पौडेललाई भेट्न अर्थ मन्त्रालय गए।

भेटमा पौडेलले सरकारको छानबिन रोक्नदेखि सुपारीको कोटासम्म सबै कुराको सहजीकरणका लागि भट्टलाई देखाइदिए। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई एकीकरण गराउने भट्टकै कारण एकीकृत पार्टीको महासचिव र त्यसपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पौडेलले प्राप्त गरेका थिए।

भट्टले यी सबै समस्याको हल श्रीराम टोबाकोमा आफू सेयरधनी भए मात्र हुने भन्दै ‘डिल’ टुङ्ग्याइदिए। त्यही आधारमा पछि यो ‘डिल’ भएको बयान कम्पनीका सञ्चालकले दिएपछि विभागले यसमा थप अनुसन्धान सुरु गर्‍यो।

यसरी अस्वाभाविक डिल प्राप्त गरेपछि भट्टमाथि मुल मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा विभागले ‘दीपक भट्टको हित नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको सतप्रतिशत लगानी रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले गरेको लगानी सम्बन्धमा वास्तविक स्वामित्वकर्ता र त्यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी राख्ने’ भनेर थप छानबिनको ढोका खुला राख्यो

कागजातमा सेयरधनी भट्ट भए पनि त्यो सेयर हस्तान्तरणका लागि वातावरण बनाउने, दबाब दिने र बाध्य पार्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल अन्तिम हितग्राही त होइनन् भनेर विभागले छानविन सुरु गर्‍यो।

छानबिनका क्रममा यो मात्रै होइन, यस्तै आधा दर्जन सन्दर्भ आएपछि विभागले एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लियो। छानबिनका लागि विशेष अदालतले पौडेललाई हिरासतमा राख्न तेस्रोपटक बिहीबार ६ दिनको म्याद दिएको छ।

विभागले छानबिन गर्दै जाँदा पौडेलले अर्का एक व्यवसायीलाई यसैगरी लाभ दिएको तथ्य फेला पारेको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्।

रुपन्देहीमा एक जना गाईपालक कृषक छन्, शशी शर्मा पौडेल। उनको कम्पनीको नाम हो, लुम्बिनी एग्रो प्रडक्ट एण्ड रिसर्च सेन्टर। यो कम्पनी वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहे पनि ठूलो मुनाफामा छैन। तर उनीसँग यो बीचमा अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति सिर्जना भएको छ। र, यो सम्पत्ति सिर्जना गर्नका लागि सहजीकरणको केन्द्र विन्दुमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल देखिएको स्रोतको दाबी छ।

…

रुपन्देहीमा एउटा मदिरा उद्योग थियो, त्रिवेणी डिष्टिलरी। दुई दशकअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनमा कैफियत भेटिएपछि यो उद्योगलाई झण्डै अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर निर्धारण भयो।

निर्धारण भएको कर तिर्न नसकेपछि त्रिवेणी डिष्टिलरी उद्योग बन्द भयो। कम्पनीले नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानी चुक्ता पनि रोकियो।

कम्पनीका सञ्चालक रोहित श्रेष्ठ र परिवार बैंकको कालोसूचीमा परे। रुपन्देहीदेखि काठमाडौंसम्मको सम्पत्ति बैंकले रोक्का राख्यो। वित्तीय दबामा परेका सञ्चालक श्रेष्ठको यो बीचमा निधन भयो।

रामशरण महतको उतराधिकारीका रुपमा पौडेलले पहिलोपटक २०७२ कात्तिक २९ मा अर्थमन्त्रीको शपथग्रहण गरे। उनी अर्थमन्त्री भएको महिना दिनभित्रै रुपन्देहीका शशी पौडेल एउटा प्रस्ताव लिएर त्रिवेणी डिष्टिलरीका श्रेष्ठ परिवारकहाँ पुगे।

प्रस्ताव थियो- श्रेष्ठ परिवारसँग भएको ३० विघा जग्गा २८ करोड रुपैयाँमा शशीले सकार्ने, त्यही २८ करोड रुपैयाँबाट राजस्व र बैंक ऋणको समस्या सुल्झाइदिने। यस्तै, श्रेष्ठ परिवारको नाममा रहेका अन्य सम्पत्ति फुकुवा गरिदिने र उनीहरुलाई बैंकको कालोसूचीबाट निकालिदिने।

२०७२ पुस २७ को दिन शशीले श्रेष्ठ परिवारसँग यो डिल टुङ्ग्याएका थिए, त्यो दिन श्रेष्ठ परिवारको नाममा रहेको त्रिवेणी डिष्टिलरीको कर दायित्व साँवा र व्याज बढ्दै तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको ऋण दायित्व एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो।

सर्वस्व गुमाइसकेको श्रेष्ठ परिवारले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन्। पहिलो, अर्बौं रुपैयाँको सरकारी दायित्वबाट मुक्ति मिल्थ्यो। दोस्रो, अर्बौं रुपैयाँको बैंक दायित्वबाट पार पाइन्थ्यो। तेस्रो, सरकार र बैंकको कालोसूचीबाट नाम निस्कन्थ्यो। चौंथो, त्यो ३० विघाबाहेक काठमाडौं र रुपन्देहीको जग्गा फुकुवा भएर आफ्नो हकभोगमा आउँथ्यो। पाँचौं, डिष्टिलरी फेरी सुरु गर्न अवसर मिल्थ्यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिले शशीलाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ, त्यतिबेला सरकारी राजस्व र बैंक ऋण मिनाहा कसरी गराउनुभयो? ती दुवै दायित्व २८ करोड रुपैयाँ भित्रै टुङ्गिन्छ भनेर तपाइँ कसरी आश्वस्त हुनुभयो?

शशी र श्रेष्ठ परिवारबीच सहमति भएको केही समयपछि कर फर्स्योट आयोगले त्रिवेणी डिष्टिलरीको अन्तिम बक्यौतामध्ये ९९ प्रतिशत छुट दियो। तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमध्ये चार करोड रुपैयाँ हाराहारीमा कर तिरेपछि त्रिवेणी डिष्टिलरीको कर मुद्दा माफीका साथ टुङ्गो लाग्यो।

त्यसपछि आयो बैंकको साँवा र ब्याज। नेपाल बैंकको साँवा र ब्याज बढ्दै ७२ करोड रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको २८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण छ। नेपाल बैंकमा पनि सरकारको प्रभावशाली उपस्थिति छ।

नेपाल बैंकले ७२ करोड रुपैयाँमध्ये साँवाभन्दा पनि कम साढे १८ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरे श्रेष्ठ परिवारलाई बाँकी माफी मिनाहा दिने प्रस्ताव २०७२ पुसमा स्वीकृत गर्‍यो।

जबकि यही सम्पत्ति बागमती खाँडसारी मिल्सले २०६५ चैतमै २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपाल बैंक स्रोतका अनुसार तत्काल ५० लाख रुपैयाँ, पहिलो किस्तामा साढे तीन करोड, दोस्रो किस्तामा ५ करोड, तेस्रो किस्तामा साढे ४ करोड, चौथो किस्तामा ४ करोड र अन्तिममा २०७२ चैत मसान्तभित्र एक करोड रुपैयाँ बुझाउने सहमति भएको थियो।

तेस्रो चरणसम्म साढे १३ करोड रुपैयाँ बुझाएपछि नेपाल बैंकले धितो फुकुवा गर्‍यो। धितो फुकुवा भएपछि त्यो सम्पत्ति शशीको नाममा नामसारी भयो। तर त्यसपछिको पाँच करोड रुपैयाँ भने चुक्ता भएन।

नेपाल बैंकले २०७८ भदौ १६ गते थप असुली प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो। उता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि १८ करोड रुपैयाँको साँवा ऋणबाट चार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेपछि धितो फुकुवा गरेको थियो। सँगै बैंकले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा चलिरहेको मुद्दा ऋणीकै खर्चमा तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

अचम्म यसरी शशीका नाममा आएको २७ विघा जग्गामध्ये उनले केही वर्षअघि १० विघा उद्योगी पवनकुमार गोल्यानलाई ८० करोड रुपैयाँमा विक्री गरे। संयोग यो जग्गा विक्री गर्दा पनि अर्थमन्त्री पौडेल नै थिए।

‘नेताहरुको खातामा करौडौं करौडौं रुपैयाँ ट्रान्सफर हुँदैन्। उनीहरुले यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत मल्टी लेयर प्लेसमेन्टमा सम्पत्ति सिर्जना गरेका हुन्छन्,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको हकमा यो एउटा मात्रै केस होइन। ‘निश्चित गरेर एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीलाई दिएको दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको कर छुट, अर्का एक उद्योगीसँग पौडेलले खरिद गरेको भैंसेपाटीस्थित घर जग्गा र त्यसका लागि प्रयोग भएको पैसाको स्रोत लगायत आधा दर्जन केसमा हाम्रो अनुसन्धान अघि बढेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो।