काठमाडौं। सरकारले वडा तहका सडक मर्मतका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मामा पर्ने योजनामा केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो।
मर्मत सम्भार गरेर सडकलाई ‘खाल्डो मुक्त’ र ‘धुलो मुक्त’ बनाउने सरकारको योजना छ। सडक मर्मत गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रति नगरपालिका १०/१० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अन्यत्रका स्थानीय तहका हकमा सडक मर्मत गर्ने बजेट कम छ।
आगामी आर्थिक वर्ष देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा लागू हुने गरी वडा तहका सडक मर्मत गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत बजेट छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहको केन्द्र र वडा केन्द्र जोड्ने सडकलाई पनि केन्द्र सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनाका रुपमा राखेको छ।
‘स्थानीय तहको केन्द्र र वडा केन्द्र जोड्ने सडक रणनीतिक योजनाका रुपमा अगाडि सारिएको छ। यसअन्तर्गत एउटा राजमार्गबाट पालिकाको केन्द्र जोड्ने र अर्को पालिकाको केन्द्रबाट वडाको केन्द्र जोड्ने सडक योजना राखिएका छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
ती सहसचिवका अनुसार केन्द्रसम्म पहुँच पुर्याउने रणनीतिक योजना अनुसार स्थानीय तहका सडकलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नहुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले केन्द्रसँगको सञ्जालमा जोडिने एउटा सपोर्ट कार्यक्रमका रुपमा रणनीतिक सडक योजना राखेका हौं,’ ती सहसचिवले भने।
तर सडकको स्पष्ट पहिचान भने गरिएको छैन। जसले अन्योल हुन सक्ने देखिन्छ। वडा तहका सडक मर्मत गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएकामा कतिपय स्थानीय तहमा सडक नै कालोपत्रे नभएको अवस्था छ। योजना नै नतोकी मर्मत संभार भनेर बजेट राखिएका कारण समस्या हुने देखिएकामा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यविधि बनेपछि धेरै अन्योल समाप्त हुने दाबी गर्छन्।
‘कुन सडक निर्माण वा मर्मत गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व (मेयर, वडा अध्यक्ष) र निर्वाचित सांसदसँगको परामर्शपछि टुंगो लाग्छ। हामीले पनि कार्यविधिमा विभिन्न मापदण्ड तोक्छौं,’ ती सहसचिवले भने।
ती सहसचिवका अनुसार ठूला बस्ती वा बजारलाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
