काठमाडौं। कमिसन लिएको विषय सार्वजनिक गरेपछि बिचौलियाको समूहले बजेटमार्फत नै ऊर्जा कम्पनीको सेयर रोक्न चलखेल सुरु गरेका छन्।

त्यो समूहले पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावलाई आर्थिक ऐनमा राखेर ल्याउन चलखेल सुरु गरेका हुन्।

आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। यो सुझाव दुई वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले भनेको थियो।

यही सुझावलाई आर्थिक ऐनमा ल्याएर कमिसन मागेको सूचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सञ्चारमाध्यममा दिएका ऊर्जा उद्यमीलाई प्रतिशोध साँध्न खोजिएको स्रोतले बतायो।

‘सरकार नै परिवर्तनको ल्याकत राख्ने समूहले कमिसन मागेको सूचना दिएपछि अत्यन्तै आक्रोशित भएका छन्। उनीहरुले सुरुमा धम्क्याउने र तर्साउने काम गरे,’ एक ऊर्जा उद्यमीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब नीतिगत तहमै हामीलाई सक्ने रणनीति लिएका छन्। उनीहरुसँग आर्थिक ऐनमा यो प्रावधान राख्ने ल्याकत छ।’ स्रोतका अनुसार इप्पानले बिचौलियाको समूहले गर्दै आएको अस्वाभाविक बार्गेनिङ सदाका लागि अन्त्य गर्नका लागि अघि बढ्ने रणनीति बनाएका थिए।

यो रणनीति बनाएपछि त्यसलाई रोक्नकै लागि आर्थिक ऐनमा खनाल आयोगको प्रतिवेदन राख्न खोजेका हुन्। यो राख्ने सूचनासँगै कमिसन मागेको सूचना दिएका इप्पानका पदाधिकारीहरु केही डिफेन्सिब पनि देखिएका छन्। उनीहरुले विस्तारै कमिसनको एजेण्डालाई छाडेर आर्थिक ऐनमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नआओस् भनेर लबिङ थालेका छन्।

त्यो समूहले आर्थिक ऐनमा यो प्रावधान राख्ने सूचना पाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल(इप्पान)ले ‘क्लोज ग्रुप’मा छलफल समेत गरेको थियो। छलफलमा उनीहरुले यो प्रावधान रोक्न राजनीतिक तहमा लबिङ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यही निष्कर्ष अनुसार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर यो प्रावधान नराख्न आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सोमबार राती १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत थिए। भेटमा कार्की र डाँगीले त्यो प्रावधानले जलविद्युत निर्माण नै हुन नसक्ने भन्दै रोकिदिन आग्रह गरेका थिए।

‘बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान आयो भने कुनै पनि परियोजना आउँदैन। यसले दीर्घकालिन रुपमै ठूलो असर गर्छ,’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘अहिलेनै आइपीओ रोकिँदा धेरै नोक्सानी भइसकेको छ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइपीओका लागि कमिसन मागेका बारेमा पनि सोधखोज गरेका थिए।

त्यसपछि उनीहरुले कमिसन मागेको जिकिर गर्दै छानबिन समिति बनेमा प्रमाण दिने समेत बताएको स्रोतले बतायो। ‘आइपीओका लागि कमिसन मागेको विषय सत्य हो। हामीले त्यो प्रमाण राखेका छौं। आवश्यक ठाउँमा हामी दिन तयार छौं,’ उनीहरुले भनेका थिए।