काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संसद्‌को संयुक्त बैठकबाट बिहीबार सार्वजनिक गरिने बजेटका अधिकांश कार्यक्रम तय भइसकेका छन्।

अब कर र भन्सारका दर निर्धारण हुन बाँकी छ। जुन सामान्यतया बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो रात गरिन्छ।

बजेट निर्माण एउटा सामूहिक प्रयास हो, जसमा आर्थिक सल्लाहकार, सत्ता सहयात्री दलका आर्थिक क्षेत्रका जानकार नेता र अन्य सरोकारवाला सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको साथ र सहभागिता रहने गर्छ।

तर, यसपटक बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारी संयन्त्रबाट बाहिर निस्किएका छैनन्। स्रोतहरूका अनुसार पौडेलले यसपटक आर्थिक विज्ञ मात्रै होइन, सत्ता सहयात्री राजनीतिक दलका विज्ञ नेताहरुकै पनि साथ लिएका छैनन्।

बजेट तर्जुमामा उनीसँग आर्थिक सल्लाहकार छैनन्। उनी यसअघि अर्थमन्त्री हँदा आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले यसपालि अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश पाएका छैनन्। एमाले निकट मानिने अरु आर्थिक विज्ञ पनि यसपालि बजेटबाट टाढै छन्।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सत्ता सहयात्री दलका आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको भूमिका खासै देखिएको छैन। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतले सुझाव दिनेबाहेक बजेट लेखनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताए।

‘अघिल्लो महिनातिर पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई बोलाउँदा म गएको थिएँ। सुझाव पनि दिएँ। त्यही हो,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक सत्ता सहयात्री दलको प्रतिनिधिका रुपमा बजेट निर्माणमा मेरो सहयोग मागिएको छैन।’

आर्थिक सल्लाहकारको साथ लिएर बजेट बनाउने प्रचलित परम्परा र अभ्यासभन्दा अर्थमन्त्री पौडेल बाहिर निस्किएका छन्। उनी मन्त्रालयका कर्मचारीको टिममै बढी भर परेका छन्।

बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिव, सहसचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको साथ रहनु स्वाभाविक नै हो। राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभावका महानिर्देशकको सहयोग पनि सामान्य नै हो।   

बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा समिति छ। जसमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहfनिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य छन्।

यो पटक बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले महत्वपूर्ण साथ दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पनि बजेट निर्माणमा राम्रै साथ दिएको पाइएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘बजेटको लक्ष्य, कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्दा खतिवडा सरले राम्रै साथ दिएको पाएका छौं।’

अर्थमन्त्री पौडेलले सुझाव भने धेरैको लिए। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी सुरु गरेदेखि नै पौडेलले लगातार सुझाव लिए।

सबै मन्त्रीहरुलाई पालोै पालो मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका पौडेल बजेटमा सुझाव माग्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमै पुगेका थिए। तर, देउवा र दाहाल बजेटका जानकार होइनन्।

विभागीय मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा धेरै बजेट चाहिन्छ भन्नेबाहेक गतिलो सुझाव दिएका छैनन्।

पौडेलले निजी क्षेत्रदेखि आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञको पनि सुझाव लिए। मन्त्रालयमा सुझाव लिएर आउनेदेखि बजेट माग गर्ने सबैलाई भेट दिए। सबैका कुरा सुने।

तर, बजेट लेखनमा आफू सर्वेसर्वा हुने गरी अगाडि बढे। यसमा बजेटको संवेदनशीलता प्रमुख विषय रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

‘बजेट चुहावट र त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई रोक्नका लागि गोपनीयता आवश्यक हुन्छ,’ उनको सचिवालयले भन्यो, ‘धेरै सल्लाहकार र सरोकारवालाहरूको संलग्नताले बजेटलाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा पार्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।’

यस पटकको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले आइटी, पर्यटन, कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको बढी संलग्नताले दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, दिगो विकासका एजेन्डा र पूर्वाधार विकासमा बजेटले विशेष जोड दिने सम्भावना छ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडाको साथले वित्तीय अनुशासन, राजस्वमा सुधार र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ऊर्जा विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्धनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनसक्ने छ। बढ्दो व्यापार घाटा र बाह्य ऋणको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश हुनेछन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले सीमित सहभागितामा तयार पारेको बजेटले देशलाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। बढ्दो मुद्रास्फीति, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिमबीच बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील बनाउन सक्छ भन्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ।

आर्थिक सल्लाहकार र विज्ञविना तय गरिएको बजेटले देशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सके र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव परे त्यसको श्रेय अर्थमन्त्री पौडेललाई नै जानेछ।

बजेटले आम जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सके र देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सके यो ‘एक्लो यात्रा’ सही सावित हुनेछ। यसले उनको नेतृत्व क्षमता र आर्थिक सुझबुझलाई प्रमाणित गर्नेछ। तर, त्यस विपरीत भयो भने यसको अपजस पनि उनी एक्लैले भोग्नुपर्ने हुन्छ।