काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज अपराह्न ३ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै छन्। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
अर्थमन्त्रीले तय गरेका कार्यक्रम र लक्ष्य हेर्दा १९ खर्बभन्दा माथिको महत्वाकांक्षी बजेट आउने देखिन्छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन्। यद्यपि, प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट ल्याउन भने अवरोध नगर्ने बताएका छन्।
निजी क्षेत्र, मध्यम वर्ग र कर्मचारीलाई खुसी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने छ। सीमित स्रोतका बीच अर्थमन्त्री पौडेलले केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट तयार पारेका छन्।
उनले सत्ता सहयात्री दलदेखि सांसद, मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई मख्ख गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। राजनीतिक विरोध मत्थर पार्न अर्थमन्त्री पौडेलले विवादास्पद सांसद विकास कोषलाई घुमाउरो तरिकाले बजेटमा राखेका छन्। यसका लागि सांसदबाट आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि आयोजना माग गरिएको थियो।
आगामी बजेटमार्फत सुधारका केही प्रयास थालनी गरिंदैछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्यामा कटौती र हाल दिइँदै आएका कर छुटका सुविधाहरूमा पुनरवलोकन गर्न लागिएको छ। बजेटमार्फत वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि बढाइनेछ।
३ करोडमुनिका आयोजना समावेश नहुने भए पनि चालु अवस्थाका साना आयोजनाले निरन्तरता पाउनेछन्।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सरकारका अधिकांश गतिविधिसँग जोड्ने नीति लिने भएको छ। विशेषगरी सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने ‘पोलिसी डिपार्चर’को नीतिसहित बजेट बनेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
ठूला सडक आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी बुट मोडलमार्फत लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ।
यसले सरकारको वित्तीय भार घटाउनुका साथै पूर्वाधार विकासमा गति प्रदान गर्नेछ। जीर्ण सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र मौद्रिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा परेको छ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको नीति अर्थमन्त्रीले अख्तियार गरेका छन्। मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न करका स्ल्याबमा हेरफेर गर्न लागेको स्रोतले बतायो। अहिले वार्षिक ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ भने ५० लाख आम्दानी गर्नेहरूले ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्दै आएका छन्।
