काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अझै थपिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले अझै ६ महिना तरलता नघट्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तरलता नघट्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट उठाउने रकमको ब्याज खर्च घटाउने रणनीति लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ७० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशत पुर्याएको छ।
अब बैंकहरुले सीआरआर बापत दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राख्दै आएको ५०/५५ अर्ब रुपैयाँ दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्नेछ।
खुल्ला बजार कारोबारका इन्ट्रुमेन्ट विकास गरिएसँगै दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।
न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा ७० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा दैनिक ५०/५५ अर्बले थप पैसा राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएस) एक्टिभेट भइसकेका कारण दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंकिङ प्रणालीबाट ३ खर्ब ४४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। सोही अवधिमा झन्डै ४ खर्ब निक्षेप थपिएको छ,’ ती कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारले खर्च बढाउन थालेको छ। जसले गर्दा प्रणालीमा निक्षेप थपिने आँकलन गर्न सकिन्छ। निक्षेप बढिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले लगानी बढाउन नसकेर राष्ट्र बैंकमा पार्क गरिरहेका छन।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ४ खर्ब बराबर तरलता राष्ट्र बैंकमा पार्क गरेका छन्।
‘दुइ हप्ताको औसत सीआरआर ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। छिमेकी देशहरुमा समेत दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात ८५ देखि ९० प्रतिशत, कुनै देशमा १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले एकैपटक १०० प्रतशित गर्ने भन्दा पनि खुल्ला बजार उपकरण संचालनमा ल्याइ छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरेर ९० प्रतिशत कायम गरेका हौं।’
