काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो वर्षहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा बहस चलिरहेको छ।सरकारले विभिन्न सहुलियत प्याेकजहरु ल्याएर अहिले १३ प्रतिशत बजार हिस्सा इभीको बनाइसकेको अवस्था छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म इभीको बजार हिस्सा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य बनाएको छ। तर, यो लक्ष्यमा पुग्न पटकपटक करको दर चलाउने प्रवृतिले समस्या पारिरहेको छ।
इभी प्रविधि परिवर्तनको मात्र नभई स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार र वातावरणीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएको दीर्घकालीन पक्ष पनि हो।इभीको आगमनले नेपालमा ‘ग्रिन फन्ड’को लगानी भित्रिएको छ भने बैंकहरुले पनि सवारीसाधनमा लगानी बढाएका छन्। ‘ग्रिन फन्ड’ ल्याएर बैंकहरुले सवारी इभीमा जाने कर्जा सहज बनाइरहेका छन्। यसैले सवारीसाधनमा बैंकको ऋण लगानीमा वृद्धि आएको हो।
साथै, सरकारले इभी प्रयोग गरेबापत शून्य कार्बन उत्सर्जनमा गरेको योगदानलाई कार्बन ट्रेडिङका रुपमा विश्व बजारसँग ५ अर्ब लगानी समेत माग गरेको छ। यही नै यसको दीर्घकालिन आर्थिक पक्ष हो।
१-२ वर्ष केही राजस्व गुमाए पनि सरकारका लागि त्यो घाटा नभई दीर्घकालीन लगानी रहेको केही विज्ञहरुको भनाइ छ। सोही कारण दीर्घकालीन नीति निर्माणमा जोड दिन सके नेपालकै ऊर्जा, अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यको लागि ऐतिहासिक सन्देश बन्न सक्ने वातावरणविज्ञ भूषण तुलाधार बताउँछन्।
‘इभीले नेपालको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। साथै यसले आमनागरिकलाई वातावरण प्रदूषणबाट बचाएर उनीहरुलाई स्वास्थ्य रहन सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने।
नेपालको आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रविधिमध्ये इभी पनि एक हो। इभी अपनाउँदा प्राप्त हुने सामाजिक र आर्थिक लाभहरु छोटो अवधिमा करबाट उठ्ने राजस्वभन्दा धेरै महत्वपूर्ण र लाभदायक छन्। इभी प्रयोगबाट वातावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार, इन्धन आयातमा कमी र रोजगारी सिर्जनाजस्ता लाभहरु हुने व्यवसायी बताउँछन्।
उद्योग, निजी क्षेत्र वा सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले नाफा कमाउँछन् र त्यो नाफामा उनीहरुले तिर्ने आयकरमार्फत राज्यले पुनः राजस्व पाउँछ। जुन सुरुमा देखिने खाडललाई दीर्घकालीन रुपमा भरपाइ हुनेछ।
सरकारले अहिले तात्कालिन आम्दानी हेरेर अस्थिर कर नीतिको अभ्यास गरिरहेको व्यवसायीको मत छ। हालका केही नीतिहरुले इभीमा उच्च कर लगाएर छोटो अवधिको राजस्व संकलनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। हरेक वर्ष करमा सरकारले चलखेल गर्दा इभीमा अझै पनि व्यवसायीहरु ‘कन्फिडेन्ट’ हुने अवस्थामा छैनन्।
अधिकांशले इभी क्रान्तिलाई कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी पहलविपरीतको संज्ञा दिएका छन्। किनभने सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुसँग कार्वन उत्सर्जन कम गर्न पहलमा साथ दिने सम्झौताहरु पनि गरेको छ।अर्को भनेको इभीको व्यापार बढाउने अभिप्रायले विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आफ्नो लगानी खेर जाने परिस्थितिबाट चिन्तित छन्। किनभने धेरै व्यवसायीहरुले यसमो ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्न ठुलो लगानी गरिसकेका छन् भने केही गर्ने तर्खरमा छन्।
अबका दिनमा अहिलेका पेट्रोल पम्पहरु अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसनहरुमा रुपान्तरण हुने प्रक्षेपण विज्ञहरुले गरेका छन्। त्यस्ता स्टेसनहरु सबै प्रविधिमैत्री हुनुका साथै त्यसले छुट्टै डिजिटल इकोसिस्टमको विकास गर्नेछ, जसले नयाँ व्यावसायिक अवसरहरुको ढोका खोल्नेछ। इभीको प्रयोगसँगै आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने थप कार्यहरुले पनि रोजगारीका क्षेत्रहरु थपिने निश्चित छ।
परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको मर्मतसम्भार लागत निकै उच्च हुन्छ र मानव श्रमबाहेक अधिकांश पैसा विदेशिने गर्छ। तर, इभीमा यो अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। इभीको मर्मतसम्भार लागत तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ, जसले साना-साना कुरामा पनि उपभोक्तालाई बचत गराउँछ। यसको अर्थ, देशको ठूलो पुँजी विदेशिनबाट जोगिनेछ। यद्यपि, अहिले मर्मतसम्भारमा खारेका जनशक्तिलाई इभी प्रविधिसम्बन्धी थप तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता भने देखिन्छ। जुन सामाजिक र आर्थिक पक्षका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्।
लामो अवधिमा इन्धन आयात घटाउने
अहिले नेपालमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रेल डिजेल आयात हुने गरेको छ। यसले हाम्रो आयात र निर्यातको खाडल थप बढ्दैछ। यसलाई कम गर्ने एउटा दीर्घकालीन उपाय भनेकै इभीको उपयोग बढाएर विद्युत् खपत गर्ने हो। इभीको विस्तारसँगै यो आयात क्रमशः घट्दै जानेछ र यहीँबाट ‘इकोसिस्टम’मा ठूलो नीतिगत मोड आउँछ। उदाहरणका लागि केही वर्ष अघिको नीति परिवर्तनपछि २० प्रतिशतसम्म इन्धन आयातमा कमी आएको देखिएको थियो।
नेपालजस्तो पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्रमा राज्यले ठूलो परिमाणमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सेवा शुल्कमार्फत राजस्व उठाउँदै आएको छ। इभीको कारण यो आम्दानीमा अस्थायी गिरावट आउन सक्छ। तर यता फर्कँदा नेपालकै जलविद्युतमा आधारित विद्युतको खपत बढ्छ।
उद्योग, निजी क्षेत्र वा सरकारी स्वामित्वका विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले नाफा कमाउँछन् र त्यो नाफामा उनीहरुले तिर्ने आयकरमार्फत राज्यले पुनः राजस्व पाउँछ। जुन सुरुमा देखिने खाडललाई दीर्घकालीन रुपमा भरपाइ हुनेछ।
नेपालमा इभी प्रविधि हाल अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। प्रविधि परिपक्व हुँदै जाँदा उत्पादन लागत घट्छ र मूल्य सहज बन्छ। यसले विद्युतीय सवारी क्रमश: सस्तो र सुलभ हुँदै जानेछ।
त्यसैगरी, विद्युत वितरणमा सुधार, सवारी उपकरण र चार्जिङ स्टेसनको विस्तार तथा इभी मर्मतका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको मागले पनि नयाँ रोजगारी र व्यवसायिक चक्र सिर्जना गर्छ।
स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउँदै
इभीको बढ्दो प्रयोगले स्वदेशी विद्युतको उपयोग बढ्ने हुँदा ऊर्जा आत्मनिर्भरता बलियो हुन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा संचालन आएका चार्जिङ स्टेसनहरुले सरदरमा दिनमा साढे ३ लाख युनिट विद्युत् खपत गर्छन्।
यसलाई आधार मान्दा मासिक १ करोड ५ लाख युनिट विद्युत् खपत भइरहेको छ। जसले प्रतियुनिट १२ रुपैयाँको दरले पनि मासिक १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ करोबार भएको देखिन्छ। यो चार्जिङ नेटवर्कमा आएकाको मूल्य मात्रै हो। खासगरी प्राय: इभी ग्राहकहरूले रातिको समय आफ्नो घरको लाइनमा चार्ज गर्छन। त्यसको छुट्टै बिलिङ हुँदैन।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार एक दशकमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन गरेर नेपालमा हालसम्म १ लाख युनिटभन्दा धेरै गाडी भित्रिएका छन्। जसमा चारपाङ्ग्रेभन्दा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सबै सवारी छन्।
यस्तै, कमर्सियल सवारीसाधनमा पनि हिस्सा बढेकाले इन्धनको खपत यसले कम गर्दै जानेछ। किनभने धेरै ‘रनिङ भेहिकल’का रुपमा कमर्सियल गाडीलाई मानिन्छ। यी गाडीहरूले वर्षमा लगभग १२ अर्बको इन्धन आयात रोकेको नेपाल आयाल निगमको भनाइ छ। अहिले वार्षिक रुपमा इन्धन खपत घट्दो क्रममा छ। जसको एउटा कारण भनेको इभी हो।
नेपालमा इभी प्रविधि हाल अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। प्रविधि परिपक्व हुँदै जाँदा उत्पादन लागत घट्छ र मूल्य सहज बन्छ। यसले विद्युतीय सवारी क्रमश: सस्तो र सुलभ हुँदै जानेछ।
इभीमा प्रोत्साहन दिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च कम हुने
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकका विभिन्न अध्ययनहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई खर्च नभई लगानीका रुपमा परिभाषित गरेका छन्। यी अध्ययनहरुले स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा गरिने लगानीले भविष्यमा धेरै गुणा बढी आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल दिने देखाएका छन्। तर, स्वाथ्यमा आउने समस्या पहिले नै कम गर्न सकेमा धेरै लगानी पनि गरिराख्नु पर्दैन। अहिले इभीमा लगानी गर्नु भनेको भविष्यमा आमनागरिकलाई स्वस्थ्य बनाउनु पनि हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। नेपालले पनि कूल बजेटको ५ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याउँछ। जुन आधा खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वव्यापी स्वास्थ्य खर्च ९ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो। जुन कूल विश्व जीडीपीको करिब ११ प्रतिशत हो। त्यसैले विश्व नै यतिखेर प्रदूषण कम गर्ने उपायमा लागिपरेको प्रदूषणबाट हुने रोगका लागि ट्रिलियन डलर खर्च गर्न नपरोस् भनेर। यसका लागि विभिन्न लक्ष्य राखेर हरेक देशहरुले इभीको संख्या विस्तार गर्ने योजना बनाएर काम गरिरहेका छन्। त्यसमा नेपाल पनि एक हो।
नेपालमा सरकारले एकातिर स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याउँदा अर्कोतिर इभीलाई निरुत्साहित गर्ने राजस्व नीति समेत समावेश गरेको छ। इभी वातावरणमैत्री हुनुका साथै देश र जनताको स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति सुधारमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारले बुझेको दाबी गर्छ। तर, आम नागरिकको अपेक्षा भने यहाँ पनि निराशामा परिणत हुन्छ। इभीलाई सरकारले विशुद्ध करको स्रोत मात्रै ठानेको आभास हुन्छ। यसले सरकारको नीतिमा रहेको विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छ।
इभीमा प्रोत्साहन दिँदा मात्र देशले आर्थिक र पर्यावरणीय फाइदा उठाउन सक्छ, न कि कर थोपरेर। हरित अर्थतन्त्रमा लगानी गर्दा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च कम गर्न सक्छ। प्रदूषणजन्य रोगहरू नेपालमा जनस्वास्थ्यको लागि प्रमुख चुनौती हुन्।
नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ख्याल गर्न भन्दै इभीको कर निर्धारण गर्दा ध्यान दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सरकारले बारम्बार इभीमा कर घटबढ गर्दा जनताहरु मारमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले इभिको कर निर्धारण गर्दा नागरिक हकको ख्याल गर्न आदेश दिएको हो।
अहिले इभीको कर बढाउने विषय चर्को रुपमा उठिरहेको छ। हरेक वर्ष यसरी कर बढाउने र व्यवसायी र जनतालाई इभीमा जान निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ। जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्नेछ।
अहिले इभीको कर बढाउने विषय चर्को रुपमा उठिरहेको छ। हरेक वर्ष यसरी कर बढाउने र व्यवसायी र जनतालाई इभीमा जान निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ। जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्नेछ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र इभिको ज्यादै न्यून रहने भन्ने प्रष्ट हुन आएको बताइएको छ।
सधैँको कर परिवर्तनले समस्या
इभीमा कठोर नीतिले पेट्रोल गाडीको बजार बढाउँदैन। इभीमा लगाइने कठोर नीतिहरुले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुको प्रयोगलाई बढावा दिँदैनन्। बरु यसले समग्र सवारीसाधन बजारमा अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ, जसले उपभोक्तालाई नयाँ गाडी खरिद गर्न निरुत्साहित गर्छ र आर्थिक वृद्धिमा समेत बाधा पुर्याउन सक्ने व्यवसायीहरुको बुझाइ छ।
नेपालमा इभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत वातावरणमा विगतमा ठूलो उतारचढाव आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटसम्म निजी कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्दै आएको थियो। यसैगरी, सार्वजनिक इभिमा भने १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लागू थियो, जसले इभी आयातलाई केही हदसम्म सहज बनाएको थियो।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी विद्युतीय कारमा अस्वाभाविक रुपमा कर वृद्धि गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो। उक्त कर वृद्धिको असर बजारमा तत्कालै देखियो। त्यो वर्ष विद्युतीय कारको आयात ज्यादै न्यून संख्यामा मात्रै भयो। खतिवडाको उक्त निर्णयले इभीको आयातमै रोक लगाएजस्तै भएको थियो। यसले व्यावसायिक वातावरणदेखि ‘इकोसिस्टम’ नै धर्मराएको थियो।
पछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न विष्णुप्रसाद पौडेल आए। खतिवडाले विद्युतीय कारमा लगाएको कर पौडेलले उल्लेख्य रुपमा कटौती गरिदिए। पौडेलले विद्युतीय कारमा खतिवडाले लगाएको अन्तःशुल्क खारेज गरिदिए। अहिले पनि उनैले बजेट ल्याउँदै छन्।
त्यसयताका आर्थिक वर्षहरुमा पनि इभीमा करका दर हेरफेर नभएका भने होइनन्। तर, खतिवडाले जसरी बजार नै तहसनहस हुने गरि भने कर बढेन। जसका कारण इभीको इकोसिस्टम विकाससँगै आम रुपमा विद्युतीय कारको स्वीकार्यतासमेत बढ्दै आइरहेको छ।
अहिले इभीको कर बढाउने विषय चर्को रुपमा उठिरहेको छ। हरेक वर्ष यसरी कर बढाउने र व्यवसायी र जनतालाई इभीमा जान निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ। जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्नेछ। किनभने दीर्घकालीन रुपमा इभीले नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ। आजको दिनमा तेलको खानी हुने देशहरु शक्तिशाली छन्। हाम्रो देशमा पनि क्लिन इनर्जी उत्पादन हुने स्रोतहरु प्रशस्त छन। जुन इभीको लागि आवश्यक ऊर्जा हो।
