काठमाडौं। ९६० मेगावाटका सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि सिंचाईयोग्य जमीन रहे/नरहेको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि पीपीए प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढेको हो।
सौर्य ऊर्जाका लागि छनोट भएका कम्पनीले विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर पीपीएका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन्।
छनोट भएका सबै कम्पनीले पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेको प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार पीपीएअन्तर्गत अहिले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्ने काम भइरहेको छ।
‘छनोट भएका सबै कम्पनीले सर्वेक्षण लाइसेन्ससहित पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। तीमध्ये १२/१५ वटा कम्पनीसँग ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएपछि हामीले विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने हो। अरुको पनि प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘हामी समयभित्र नै पीपीए गर्छौं।’
पीपीए गर्न थपिएको म्याद जुनसम्म छ।
प्राधिकरणले ऊर्जा सन्तुलनका लागि भन्दै ९६० मेगावाट सोलार आयोजनाका लागि गत कात्तिकमा ६३ वटा कम्पनी छनोट गरेको थियो।
ती कम्पनीलाई सुरुमा गत फागुन १६ गतेसम्म पीपीए गर्न भनिएकामा ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधिमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि सिंचाई विभाग वा प्रदेश सरकारले सहमति दिनुपर्ने व्यवस्थाका रहेका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको थियो।
सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि आयोजना राख्ने ठाउँ सिंचाईयोग्य जमिनमा नपर्ने भनि सिंचाई विभागबाट अनिवार्यरुपमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनपर्ने व्यवस्थाले प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि मन्त्रालयले अढाइ महिनाअघि कार्यविधि संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको थियो।
सोलार आयोजनाका लागि छनोट भएका कम्पनीले प्राधिकरणसँग पीपीए गर्न विद्युत विकास विभागबाट अनिवार्यरुपमा सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले कार्यविधि संशोधनपछि आवश्यक कागजात हरेर सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गरेको बताए। ‘डकुमेन्ट र प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई सहजै लाइसेन्स जारी हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘हामीले सोलार आयोजनाको हकमा छनोट भएका सबै कम्पनीलाई कागजात हरेर लाइसेन्स दिइसकेका छौं।’
