काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदीको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि अहिले विरोध भइरहेको छ। काठमाडौं महानगरले थप मिटरमै संरचना निर्माण रोक लगाएपछि यो मुद्दा थप चर्किएको हो।
यसबीच आज कुपण्डोलमा मापदण्डको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरिएको छन्। सर्वोच्चको फैसलालाई ‘गैर न्यायिक’ भन्दै गैर न्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मापदण्ड खारेजीको माग राख्दै प्रदर्शन गरेको हो।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नदी किनारको थप मापदण्ड तय भएको क्षेत्रमा निर्माणमा समेत रोक लगाएपछि यो प्रकरण थप चर्किएको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आउने भए काठमाडौं उपत्यकाका लाखौं मानिस घर बिहीन हुनेछन्।
आजको प्रदर्शनमा काठमाडौंसँगै ललितपुर र भक्तपुरबाट समेत मापदण्ड पीडितहरु सडकमा ओर्लिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। पूर्णपाठमा वाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते ,मनोहरा लगायत सबै नदी किनारबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएको छ।
