सीएसआरको पैसाबाट अस्पताल निर्माण गर्ने बैंकर्स संघको अवधारणा: अध्ययन गर्न समिति गठन

बिजमाण्डू
२०७७ पुष २६ गते ०९:१६ | Jan 10, 2021
सीएसआरको पैसाबाट अस्पताल निर्माण गर्ने बैंकर्स संघको अवधारणा: अध्ययन गर्न समिति गठन


काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको पैसा 'बैंकिङ अस्पताल' निर्माणमा खर्च गर्ने नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ।

Tata
GBIME

संघले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुसमेतको सहभागितामा अस्पताल निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको हो। संघले यसको अध्ययनका लागि उपाध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ।

समितिले नयाँ अस्पताल नै निर्माण गर्ने कि कुनै अस्पतालसँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बारे अध्ययन गर्ने छ। त्यसैको आधारमा संघको समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि कुराकानी गर्ने छ।

राष्ट्र बैंकले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ। यो पैसा तोकिएका बिभिन्न क्षेत्रमा वर्ष दिनभित्र खर्च गर्न भनिएको छ।

जस्तो, कुनै बैंकले एक अर्ब नाफा गर्‍यो भने सीएसआर कोषमा एक करोड जम्मा गर्नु पर्छ। यही पैसाबाट एउटा अस्पताल निर्माण गर्ने संघको अवधारणा हो।

'प्रहरी, नेपाली सेना र निजामती कर्मचारी लगायतको आफ्नो अस्पताल छ। त्यहाँ उनीहरुलाई सहुलियत दरमा उपचार हुन्छ। आम नागरिकले पनि उपचार गर्न पाउँछन्,' संघका अध्यक्ष भुवन दहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने अस्पताल खोल्दा राम्रै हुन्छ। आम जनताले पनि कमसेकम लागतमा उपचार पाउँछन्।'

हरेक वर्ष जम्मा हुने सीएसआरको पैसाबाट आधुनिक उपकरण जडित अस्पताल निर्माण गर्न सकिने उनले बताए। उनले पैसा जम्मा हुँदै गएपछि काठमाडौंमा एक र हरेक प्रदेशमा एक/एक वटा अस्पताल निर्माण गर्न सकिनेसमेत बताए।

'अहिले कतिपय ब्यक्तिहरु उपचारको खोजीमा विदेश गइरहेका हुन्छन्। चिकित्सकहरु पनि विदेश नै पलायन भइरहेका हुन्छन्,' दहालले भने, 'आधुनिक पूर्वाधार सुसम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न सके बिरामी र चिकित्सक विदेश जाने क्रममा नियन्त्रण हुन्छ। यसले देशलाई नै फाइदा पुग्छ।'

बैंकर्स संघको समितिले अस्पताल निर्माण गर्न वा भएकै अस्पतालसँग 'एसोसिएट' भएर जाँदा ठिक हुन्छ/हुँदैन, कत्रो बजेट आवश्यक पर्छ, कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्छ आदि बारेमा अध्ययन गर्ने छ। यसबाहेक नियामक राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग पनि समन्वय तथा छलफल गर्ने छ।

'बैंकरको बीमा पनि हुन्छ। त्यो पैसा पनि प्रयोग गर्न सकिएला,' दहालले भने।