काठमाडौं। ब्याज दर स्थायित्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति असफल देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याज दर एउटा सीमासम्म उकास्न गरेको नीतिगत पहलहरु असफल देखिएका हुन्। 

बचतको ब्याज डेढ प्रतिशतसम्म झरेपछि त्यसलाई केही उकास्न भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता मौद्रिक समीक्षामार्फत नीतिगत प्रबन्ध गरेको थियो। मुद्दतीको अधिकतम ब्याजभन्दा पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र बचतको ब्याज निर्धारण गर्न पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। 

यसबाट बचतको ब्याज ३/४ प्रतिशतमाथि कायम हुन्छ र मुद्दती ८/९ प्रतिशतमा बस्छ भन्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो। तर, पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी बैंकहरुले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ब्याज दरले राष्ट्र बैंकको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिएको छ।

बचतको ब्याज दर डेढबाट एक प्रतिशतमा झर्‍यो भने मुद्दतीको ब्याज दर साबिकभन्दा २/३ प्रतिशत बिन्दुले नै तल आएको छ। 

विज्ञहरुले ब्याज दर तल जानुमा राष्ट्र बैंकको विश्लेषण क्षमतामा आएको ह्रास र अपरिपक्वता प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले अधिक तरलतालाई नजरअन्दाज गर्नाले ब्याज दर अस्वभाविकरूपमा तल ओर्लिएको उनीहरुको तर्क छ।

 'ऋणको ब्याज तल झार्न अधिक तलता ठीक थियो भन्ने तर्क राष्ट्र बैंकले गरिरह्यो। जुन तर्क गलत थियो। र अधिक तरलताको अवस्था धेरै दिन रहँदैन भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरह्यो,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बिजमाण्डूसँग भने, 'अधिक तरलतालाई गम्भीररूपमा नलिँदा आज ब्याज दर झर्‍यो। ब्याज दर उकास्नका लागि पछिल्लो समय लिएको एप्रोच पनि गलत छ।'

उनको बुझाइमा राष्ट्र बैंकले दुई वटा औजारको प्रयोग तत्काल गर्नु पर्छ। खुला बजार उपकरणका साथै ब्याज करिडोरमार्फत ब्याज दरलाई स्थायित्व दिनु पर्छ। जस्तो, खुला बजार उपकरणमार्फत धेरैभन्दा धेरै तलता ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। करिडोरबाट रहलपहल तरलता ब्यवस्थापन गरेर ब्याजलाई एउटा सीमामा ल्याउन सकिन्छ।

'अहिले नीति निर्माताहरु आत्तिएजस्तो देखिन्छ। यो अपरिपक्वता हो,' थापाले भने, 'सन्तुलन बिग्रिएको छ। सन्तुलन कायम गर्ने काम बजारको होइन, नियामकको हो। उनीहरुले गर्नु पर्ने काम नगर्दा अहिले समस्या देखिएको हो।'

बैंकरहरु थापाको कुरामा सहमत हुँदै आफूले दिएको 'प्रेस्क्रिप्सन' मा राष्ट्र बैंकले काम नगर्दा समस्या बढेको बताउँछन्। बैंकहरुलाई पनि कमाउने ठाउँ हुने र बचतकर्ताले पनि राम्रै ब्याज पाउने खालको उपाय राष्ट्र बैंकलाई दिइए पनि आफ्नै 'लिँडे ढिपी' मा लाग्दा ब्याज बढाउन गरेको उपायले अझ घटाउन प्रेरित गरेको बताउँछन्।

'बचतको ब्याज धेरै नै कम भयो। यसलाई केही बढाउने र बैंकहरुले पनि कमाउने उपाय गरौं भनेर गभर्नरका साथै अन्य विभागीय हाकिमहरुलाई पटक पटक भनिएको हो,' एक बैंकरले भने,'तर ऊ त राष्ट्र बैंक हो, किन र पो ब्यवहारिक सुझाव मान्छ र?' 

बैंकले नन् डेलिभरेवल फर्वार्ड भन्ने औजार प्रयोग बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका थिए। यसबाट राष्ट्र बैंकको पनि खर्च हुँदैन र बैंकले पनि कमाउँछन् भन्ने तर्क बैंकरको थियो। यो औजारको प्रयोग अहिले पनि छ, तर सीमित। अहिले प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म यसरी प्रयोग गर्न पाइन्छ। बैंकरले सत् प्रतिशत प्रयोग गर्न दिन माग गरेका छन्।

'अहिले हामीसँग कुल ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी प्राथमिक पुँजी छ। यसको ३० प्रतिशत अर्थात डेढ खर्ब जति प्रयोग गरेका छौं। यसलाई सत् प्रतिशत गरिदियो भने बाँकी साढे तीन खर्ब पनि प्रयोग गर्न पाउँछौं,' ती बैंकर भन्छन, 'ल त्यत्रो नगर्ने ६० प्रतिशत मात्रै गरिदिने हो भने पनि अरु डेढ खर्ब प्रयोग गर्न सक्छौं। हामीसँग भएको पैसा यसले गर्दा सकिन्छ। यसले हामी पनि साढे तीन/चार प्रतिशत कमाउँछौं। त्यति नै ब्याज हामी बचतमा पनि दिन्छौं भनेर हामीले भनेका थियौं।' 

एक पूर्व बैंकर भने वाणिज्य बैंकहरुमा दूरदर्शिता नहुँदा पनि समस्या आएको बताउँछन्। कुमारी बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत भइसकेका राजिव गिरिका अनुसार, राष्ट्र बैंकको इन्टेनसन बचतको ब्याज माथि जाओस् भन्ने हो। यो कुरा सबै बैंकले बुझेका पनि छन्। तर बैंकहरुले ब्याज केही उकास्नेभन्दा पनि घटाउनेतिर आफूलाई लगे।

'अनौपचारिक बजार बढेको छ। यस्तो बेलामा बैंकमा आकर्षण बढाउनुपर्ने हुन्छ तर ब्याज  घटाएर निरुत्साहित गर्ने काम भयो,' उनले भने, 'बैंकहरुमा दूरदर्शिता देखिएन। अवस्था स्वभाविक भए पछि निक्षेप हुँदैन। अनि त्यो बेला के गर्ने?'

राष्ट्र बैंकका अर्का एक पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीलाई ब्याजमा अस्थिरता आउनुको प्रमुख कारक राष्ट्र बैंक नै हो भन्ने लाग्छ। 'मौद्रिक नीतिको असफलताले अहिलेको समस्या आएको हो,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले तरलता बढी भयो भने त्यसलाई आफ्नो नाफा-घाटासँग नहेरिकन तान्नुपर्ने थियो। त्यो गरेन। मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर तरलता तान्न राष्ट्र बैंक अग्रसर हुँदैन भने त्यो उसको असफलता हो।'

कसरी ब्याज उकास्ने?
बैंकरहरुको बुझाइमा नन् डेलिभरेवल फर्वार्ड नै ब्याज बढाउने उपाय हो। यसको सीमा सत् प्रतिशत गरिदिएपछि बैंकहरुले कमाउन थाल्छन्। अनि राष्ट्र बैंकले 'बचतको ब्याज ३/४ प्रतिशतभन्दा घटाउन पाउँदैनौै है' भन्न पाउँछ।

'यसमा जानेबित्तिकै अहिलेको अनेक उपाय गर्नु जरुरी हुँदैन,' ती बैंकरले भने। 

पूर्व बैंकर गिरिको भने अलिक फरक धारणा छ। बैंकहरुले बिगतमा ब्याज दर सिलिङ लेभल (माथि जाँदा) मा जाँदा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेर 'भद्र सहमति' गरेका थिए। अब बैंकहरुले फ्लोरिङ लेभल (तल्लो तह) मा आउँदा पनि यो भन्दा कम नगर्ने भनेर सहमति गर्नु पर्छ। 'पहिले सहमति राष्ट्र बैंकले नै गराएको थियो। अब पनि बचतको ब्याज ३/४ प्रतिशतभन्दा तल नलैजान सहमति गराउँदा हुन्छ,' उनले भने। 

थापा भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार नै प्रयोग गरेर ब्याज दर उकास्न सकिने बताउँछन्। अहिले २८ दिने निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग भएको छ। यसलाई ५/६ महिना अवधिको बनाउन सकिन्छ। साथै बजारमा २०/३० अर्ब अधिक तरलता राखेर बाँकी राष्ट्र बैंकले खिँच्न सक्छ। 'आखिरी बजार सन्तुलन गर्ने त नियामकले नै हो,' उनले भने, 'यो बेलामा नियामकको भूमिका महत्वपूर्ण बनेर गएको छ।'

पंगेनी पनि उनको धारणासँग सहमत छन्। पाँच प्रतिशतको अंकुशमा नलागी राष्ट्र बैंकले तरलता तानेर ब्याज दर माथि उठाउनुपर्ने उनको राय छ। 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अधिक तरलता लामो समय नरहने अझै आकलन गर्छन्। जबकी यो आकलन गर्न थालेको नौ महिना हुन लागिसक्यो। तरलता झनै बढेर गएको छ। राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) लाई ३ प्रतिशतमा झारेका कारण पनि तरलता बढेको उनीहरुको बुझाइ छ। त्यसैले आफैंले छाडेको तरलता आफैं पैसा तिरेर किन्नु उपयुक्त नहुने तर्क उनीहरु गर्छन्। त्यहाँका अधिकारीहरुका अनुसार, पाँच प्रतिशतको अंकुशले चाँडै काम गर्ने र बचतको ब्याज माथि आउने छ।

'राष्ट्र बैंकले नाफा-घाटा हेर्ने होइन। अहिले अधिक भएको तरलता तानिदिँदा समस्या हल हुन्छ,' पंगेनीले भने, 'पछि अवस्था सामान्य भएपछि तरलता छाडिदिए भइहाल्छ। क्यालकुलेटर दाबेर यति घाटा हुन्छ भन्न राष्ट्र बैंकलाई सुहाउँदैन।'