विराटनगर। निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा सञ्चालित छाला उद्योगहरूले ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको काँचो छालाको कर भने ६ सय रुपैयाँ तिरिरहनु परेको छ ।

मोरङको एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक हसन अन्सारीले ५ सय रुपैयाँ मूल्यको काँचो छालालाई ६ सय रुपैयाँ तिरिरहनु परेको गुनासो गरेका हुन् ।‘प्रदेश नम्बर १ को सरकारले काँचो छालाको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी कर प्रति किलोग्राम ३० रुपैयाँ तोकेको छ’, उद्यमी हसनको प्रश्न थियो, ‘राँगा र भैँसीको एउटा छाला २० किलोग्रामको हुन्छ । यसको मूल्य ५ सय पर्छ । प्रदेश सरकारले तोकेको हिसाबले यसको कर ६ सय रुपैयाँ हुन्छ । यसरी ५ सयको छालालाई ६ सय कर तिरेर कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?’

नेपालमा काँचो छाला मुख्यतः काठमाडौं र देशैभरिबाट सङ्कलन गरिने उनले बताए ।जिल्ला समन्वय समितिको ढाटमा प्रति किलो ३० रुपैयाँका दरले तथा गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रति गोटा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म काँचो छालाको कर तिरिरहनु परेको उनको भनाइ छ ।‘निर्यातमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा स्थानीय र जिल्ला तहमा कर लगाइनु सरासर नाजायज छ, दुनियाँमा नभएको काम हाम्रै मुलुकमा भइरहेको छ’, अन्सारीको आक्रोश थियो, ‘छालाका सामग्रीका एकातिर विश्वव्यापी मन्दी छ । हाम्रो उत्पादन र निकासी प्रतिवर्ष घटिरहेको छ । अर्कातिर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कच्चा पदार्थमा कर लिएर हामीलाई झन् निरूत्साहित बनाएका छन् ।’

हसनका अनुसार प्रादेशिक सरकार गठन हुनुअघि तत्कालीन केही जिल्ला विकास समितिले प्रति किलोग्राम १ रुपैयाका दरले काँचो छालामा कर लगाएका थिए ।यसका विरूद्ध छाला उद्योगीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले निकासीमूलक उद्योगले कच्चा पदार्थमा कर तिर्नु नपर्ने भन्दै रोक लगाइदिएको थियो।

‘त्यस बेलाको अदालतको आदेश जिल्ला विकास समितिका नाममा थियो, अहिले जिल्ला विकास समिति छैन’, उनले भने, ‘सङ्घीय सरकार आएपछिका संरचनाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको आदेश मानिरहेका छैनन् । त्यसैले हामी अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’मोरङ र सुनसरीमा हाल एसियन लेदर, नेपाल ट्यानिङ इन्डस्ट्री र युनाइटेड लेदर गरी ३ वटा छाला उद्योग सञ्चालित छन् । अर्को युनिभर्सल लेदर इन्डस्ट्री हाल बन्द छ ।

तीन वटै उद्योगमा उत्पादित छाला इटाली, चीन, निदरलैन्ड, टर्की, पोर्चुगल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारत लगायतका मुलुकमा निकासी हुने उनले बताए ।भारत निकासी हुने छालाको क्वारेन्टाइन परीक्षण गराउन कोलकाता पुर्याउनु पर्ने समस्या पनि विद्यमान नै रहेको सरकारले कुनै पहल गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।