वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र प्रणालीलाई पद्धतिमा हिँडाउन ब्याज दर करिडोर लागू गरिएको छ। ब्याज दर करिडोरअघि राष्ट्र बैंकले तीन वटा पद्धति लागू गरिसकेको छ। 

 

महत्वका हिसाबले खासै ठूलो नलागे पनि राष्ट्र बैंकले पद्धति बसाउनका लागि स्प्रेड दरको ब्यवस्था गरेको छ। निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज दरको अन्तर (स्प्रेड दर) ले ब्याज दरको संरचनामै स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गर्छ। पाँच प्रतिशतको स्प्रेडका कारण निक्षेप र ऋणको ब्याज दर एउटा समानान्तर संरचनामा हिँड्दा स्थायित्वमा केही मद्दत पुगेको छ। 

 

अर्को पद्धति आधार दर हो। २८ वटा त बाणिज्य बैंक नै छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु पनि सञ्चालनमा छन्। यी संस्थाले सर्वसाधारणसँग बचत परिचालन गर्छन्। त्यसको एउटा निश्चित लागत हुन्छ। 

 

सर्वसाधारणसँग उठाएको वित्तीय साधन आफ्ना नातेदार, साथीभाइ वा आफूले मन पराएको उद्योग ब्यवसायलाई लागतभन्दा कम दरमा ऋणका रुपमा दिँदा, त्यो न्यायसंगत हुँदैन। भोली बैंक घाटामा जान सक्छ। अहिले सीमित दायित्वमा बैंकहरु छन्। अन्तिम दायित्व राष्ट्र बैंक र सरकारको हुन्छ। त्यसैले असमान र अन्यायपूर्ण गतिविधि गर्न रोक्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो। लागतभन्दा कम दरमा आफन्तलाई ऋण दिँदा बैंक घाटामा गएन तर अरुबाट बढि असुलेर घाटा पूर्ति हुँदा यसले असमानतालाई बल पुर्याउँछ। यस्तो अन्यायपूर्ण ब्यवहार राष्ट्र बैंकले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आधार दर लागू गरेको हो। 

 

आधार दरभन्दा तल कर्जा दिन पाइँदैन। आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि पनि आधार दर लागू गरिएको हो, पद्धतिको विकास गरिएको हो। यदि सस्तोमा कर्जा दिने हो भने बैंकले लागत घटाउनु पर्छ। आधार दर तल झार्नु पर्छ।  

राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) लागू गरेर पनि एउटा पद्धतिमा वित्तीय क्षेत्रलाई हिँडाउन खोजेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थिर हुनका लागि निश्चित मात्राको तरल सम्पति कायम गर्नु पर्ने हुन्छ। आवश्यक पर्दा त्यस्तो तरल सम्पति नगदमा रुपमान्तरण गर्न पाइयोस्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार २० प्रतिशत तरल सम्पति राख्नु पर्छ। भारतमा अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर) २० प्रतिशत छ। यसको अर्थ हो, कर्जा-निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८० प्रतिशत। नेपालमा सिडी रेसियो छैन, पूँजीसमेत जोड्न दिएर सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत तोकिएको छ। सिडी मात्रै गर्ने हो भने ८५ प्रतिशत हुन्छ। कुल पूँजीसमेत गणना गरेर सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत भनेर पद्धति बसालिएको छ। बैंकहरुमा तरलता संकट नआओस् भनेर २०६६ सालदेखि सिसिडी लागू गरिएको हो। 

 

अहिले अर्को पद्धति बसाल्न लागिएको छ- ब्याज दर करिडोर। अल्पकालिन तरलता र ब्याज दरलाई ब्यवस्थित गर्न यसले मद्दत गर्छ। 

 

स्प्रेड दर, आधार दर, सिसिडी रेसियो र ब्याज दर करिडोरबाट बैंकिङ क्षेत्रमा असल अभ्यास लागू राष्ट्र बैंकले खोजेको छ। चार पद्धति लागू गर्नुको मूख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्र सवल, सुदृढ, स्थिर र डाइनामिक होस् भन्ने हो। यी चार पद्धतिभित्र बसेर काम गर्दा जोखिम न्यूनीकरण पनि हुन्छ। 

 

राष्ट्र बैंकमाथि आक्रमण

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्योगी ब्यवसायीहरुबाट राष्ट्र बैंकले बसाउन खोजेको पद्धतिलाई भत्काउने काम भइरहेको छ। खासगरी बैंकिङ क्षेत्रबाट राष्ट्र बैकले बसाउन खोजेको थिति भत्काउने काम भइरहेको छ। 

 

राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि लागू गरेको सिसिडी रेसियो पोहोर साल बैंकहरुले भत्काए। आधार दरलाई लक्ष्मण रेखा मानेर ऋण लगानी गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अर्थात आफ्नो लागतभन्दा तल गएर ऋण दिन नपाइने ब्यवस्था छ, तर बैंकहरुले दिइरहेका छन्। यस बारेमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको छ। आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिनु भनेको आपराधिक काम हो। उद्योगी ब्यवसायीले त बेस रेटभन्दा तल माग्छन् नै तर उनीहरुले मागे भन्दैमा, कर्जा विस्तार गर्ने नाममा, नाफा कमाउने नाममा आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाइँदैन। यो न्यायसंगत होइन। आर्थिक रुपले सफल पनि हुँदैन। 

 

स्प्रे‍ड दरमा पनि हमला भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले अधिकतम स्प्रेड पाँच प्रतिशत तोकेको छ। कसैकसैले यसभन्दा माथि लगानी गरिरहेका छन् भने कसैले बोर्डरलाइनमा बसेर ऋण दिइरहेका छन्। ५ प्रतिशत भनेको माथिल्लो सीमा हो। योभन्दा तल बसेर काम गर्नु पर्नेमा बैंकहरुले यसैलाई चुनौती दिने गरि ऋण दिइरहेका छन्। स्प्रेड दर भनेको बैंकहरुको परफरमेन्स हेर्ने सुचक पनि हो। अरु देशमा २ देखि ३ प्रतिशतको स्प्रेड खाएर पनि राम्रोसँग चलिरहेका छन्। तर नेपालमा पाँच प्रतिशत पनि कम भयो भनेर गुनासो आइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने, हाम्रा बैंकहरु इफिसेन्ट छैनन्। स्प्रेडको पद्धतिलाई विगार्ने/भत्काउने काम बैंकहरुले गरिरहेका छन्। 

 

ब्याज दर करिडोरमा पनि आक्रमण हुन थालिसकेको छ। करिडोरअन्तर्गत तरलता बाँड्ने र झिक्ने निर्णय गर्दा अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) र अन्तर बैंक ब्याज दरलाई आधार मानिन्छ। पाँच प्रतिशतभन्दा तल अन्तर बैंक रहँदा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्न मिल्दैन। तर अन्तर बैंक साढे चार पुग्दा सारा बैंकले राष्ट्र बैंकमा तरलता प्रवाह गर्न दवाव दिए। तरलता संकट आउँदैछ भनेर राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न तप्काबाट दवावमा राख्ने काम भयो। राष्ट्र बैंकले जे काम गर्छ, विधि अबलम्बन गरेर गर्छ। 

 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बसाल्न खोजेको पद्धतिलाई आक्रमण गरेर कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ। पद्धति भत्काउन आगामी दिनमा पनि प्रयास भइनै रहने छन्। पद्धतिको खिलाममा जाने बैंकहरुको कत्रो हिम्मत? राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिने काम भइरहेको छ। तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो पद्धतिलाई नै पच्छ्याउनु पर्छ। विधि मिच्न खोज्नेलाई, दवाव दिनेलाई कारवाही गर्नै पर्छ। 

 

(थापा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)