यस्तो बेला पनि सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत तेह्रथुमको चुहानडाँडा, डडेल्धुराको अजयमेरु र उदयपुरमा विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारिएको हो।

चुहानडाँडा, अजयमेरु र उदयपुरमा सगरमाथा विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने भनिएको छ।

तेह्रथुमको चुहानडाँडामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र डडेल्धुराको अजयमेरुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुशी तुल्याउनका लागि विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारिएको हो। तेह्रथुम ओली र डडेल्धुरा देउवाको गृह जिल्ला हो भने उदयपुर देउवाले मन पराउने कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको जिल्ला हो।

यसअघि बाध्यता र नेताहरुको दबाबमा बनाइएका एकपछि अर्को विमानस्थल धमाधम बन्द भइरहँदा स्रोतको चर्को दबाबमा रहेको सरकारले फेरि विवादास्पद योजना अगाडि सारेको हो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)का पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि नेताहरुको प्रभाव देखाउन विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि सारेको बताए।

‘यसअघि बनाइएका विमानस्थलमध्ये एक तिहाइ बन्द अवस्थामा छन्। विगतमा विकल्प नहुँदा बनाइएका विमानस्थल अहिले सडक सञ्जालका कारण चलेका छैनन्। संचालनमा रहेका विमानस्थलमध्ये कतिपयमा आक्कलझुक्कल मात्र उडान हुने हो। यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी नयाँ विमानस्थल निर्माणको योजना ल्याउनु भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा नेताहरुले जेमा खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु हो,’ गौतमले भने, ‘बजेटमा प्रस्ताव गरिएका ठाउँमा विमानस्थलको आवश्यकता नै छैन। अर्को कुरा ती ठाउँमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक आधार पनि देखिंदैन।’

अहिले दुर्गम गन्तव्यमा विभिन्न ४ वटा वायुसेवा कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन्। तर, यात्रु अभावमा उनीहरुले जहाज र उडान बढाएका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले नै आन्तरिक उडानका लागि जहाज थपेको छैन। उसले आन्तरिक उडानमा जम्मा दुई वटा ट्वीनअटर जहाज चलाइरहेको छ।

सहज जीवनयापनको खोजीमा बसाइसराई बढेका कारण पहाडी क्षेत्रका बस्ती रित्तिंदै गएका छन्। ती बस्तीमा सडक प्रयोग गर्नेहरुकै संख्या पातलिएको छ। मानिसको ओहोरदोर निकै कम भएको छ। यो देखेरै तारा, समिट र सीता एयरले नियमित व्यावसायिक उडानका लागि नयाँ जहाज किन्ने हिम्मत गरेका छैनन्, लगानी डुब्ने भयले।

तर, सरकार डडेल्धुरा र तेह्रथुममा विमानस्थल बनाउन कस्सिएको छ। ‘डडेलधुरामा किन चाहियो विमानस्थल? जबकि डोटी, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरकै विमानस्थल चलेको छैन,’ क्यानका पूर्वमहानिर्देशक गौतमले भने, ‘आवश्यकताले भन्दा पनि सीधासाधा जनतालाई आफू विकासप्रेमी भएको देखाउने नौटंकी हो।’

भइरहेको विमानस्थल भन्दा प्रस्तावित विमानस्थल पहाडमा कम्तीमा ३० नटिकल माइल र तराईमा ४० नटिकल माइलको दूरीमा हुनुपर्छ आवश्यक पर्छ।

बजेटमा प्रस्ताव गरिएको उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थल राजविराज विमानस्थलबाट १४ नटिकल माइल र विराटनगर विमानस्थलबाट ३२ नटिकल माइल दूरीमा पर्छ। त्यसैले त व्यावसायिकरुपमा मात्र नभइ प्राविधिक रुपमा पनि उदयपुरमा विमानस्थल आवश्यक छैन भन्छन् हवाई विज्ञहरु।

विमानस्थल थोरै पैसामा बन्ने पूर्वाधार होइन। ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। ‘प्रस्तावित ठाउँ हेर्दा चुहानडाँडा र उदयपुरमा ३/३ अर्ब तथा अजयमेरुमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ।

‘सरकारसँग आर्थिक क्षमता भएको अवस्थामा विमानस्थल लगायत पूर्वाधार विकास गर्नु राम्रो कुरा हो। तर, हामी अहिले सहज अवस्थामा छैनौं। सरकारले अनिवार्य दायित्व नै भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा पूर्वाधारमा लगानी गर्दा प्रतिफल पनि हेर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘बजेटमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा राखिएकै होइन। बजेटमा राखेर बन्ने पनि होइन। यो त जनतालाई झुक्याउने एउटा फण्डा मात्र हो। डीपीआरका नाममा केही पैसा भने स्वाहा हुन्छ।’

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले प्राविधिकरुपमा नमिल्ने धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि डेढ वर्षअघि निकै जोडबल गरेका थिए। तर, क्यानका प्राविधिकहरुले धरानमा विमानस्थल बनाउन कुनै हालतमा मिल्दैन भनेर प्रतिवेदन बुझाएपछि उनी चुप लाग्न बाध्य भएका थिए।

The post एक तिहाइ विमानस्थल चल्न नसकेका बेला बजेटमार्फत किन थपिन्छन् नयाँ बनाउने योजना? appeared first on BIZMANDU.

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते संसद् बैठकमार्फत सरकारी संस्थानमध्येमा एनएसीले सबैभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि एनएसीका अध्यक्ष युवराज अधिकारी आफ्नो अक्षमता लुकाउनका लागि ढाँट्ने तहमा उत्रिएका हुन्।

४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक तिहाइ अर्थात १५ वटा घाटामा गए। घाटा धेरै बेहोर्नेमा एनएसी रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पहेंलो किताबमा उल्लेख छ। एनएसीले एकै वर्षमा १ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्‍यो।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आफ्नो थप आलोचना भएपछि त्यसलाई सहन नसकेर अधिकारी जथाभावी वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन्।

आफ्नो आलोचना भएपछि अधिकारीले जेठ १९ गते एनएसीका प्रवक्ता मनोज कुमार साह र सुवास डाँगीलाई प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न लगाए। १३ बुँदे विज्ञप्तिमा अधिकारीले एनएसीले नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आउनुमा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कारण देखाए। ती दुई विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा प्रदान गर्दा पूर्णरुपमा घाटा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जबकि गत आर्थिक वर्ष ती दुई विमानस्थलमा एनएसीले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा दिनुपरेकै थिएन। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक अन्तिम साताबाट केही महिना मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको हो। त्यहाँ तीन महिना अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भइसकेको छ। पोखरामा त नियमित उडान हुन थालेको धेरै भएकै छैन।

‘निगम नोक्सानीमा जानुमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै नभएका बेला दुई विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खर्चलाई मुख्य कारण देखाइनु सरासर ढाँट्ने काम हो। अध्यक्षज्यू कमजोरी सुधार्ने भन्दा पनि अब आफ्नो अक्षमता लुकाउन जे सुकै गर्ने तहमा उत्रिनुभएको छ,’ एनएसीका एक कर्मचारीले भने।

एनएसीले पोखरा र भैरहवामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाका लागि ४० जना कर्मचारी करारमा राखेको छ। ती कर्मचारी चालक कुचिकार लगायत हुन्। बाँकी १४ जना स्थायी कर्मचारी हुन्।

यस्तै दुवै विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका त्रिभुवन विमानस्थलकै केही उपकरण लगिएको छ। दुवै विमानस्थलमा जहाज पार्किङ क्षेत्र नजिकै भएका कारण यात्रुलाई जहाजसम्म पुर्‍याउन र टर्मिनल भवनसम्म ल्याउनका लागि र्‍याम्प बस राखिएको छैन।  

‘कि अध्यक्षज्यूले करारमा राखिएका ४० कर्मचारीको तलबमा नै एक अर्ब खर्च भयो भन्नुपर्‍यो, होइन भने जहाज राम्रोसँग चलाउन नसकेकाले नोक्सानी भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्‍यो। जहाज बिग्रिएपछि बनाउन लामो समय लगाउने, बनाउन जथाभावी खर्च गर्ने लगायत विकृतिले संस्था संकटमा परेको हो,’ एनएसीका अर्का कर्मचारीले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एनएसीसँग दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी जहाज छन्। यस्तै आन्तरिक उडानमा त एनएसीको उपस्थिति छैन भने पनि हुन्छ। दुईवटा ट्वीनअटर जहाज रहेकामा चल्ने र ग्राउण्डेड हुने ठेगान छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि एनएसीको लापर्बाही छ। गत आर्थिक वर्ष एनएसीका जहाज पालैपालो लामो समय ग्राउण्डेड भएका थिए।

‘हामीले घाटा बेहोर्नुको मुख्य कारण भनेकै जहाज समयमै मर्मत सम्भार नगरी लामो अवधिसम्म ग्राउण्डेड गर्नु र मर्मतमा अनावश्यक खर्च गर्नु हो। यसले गर्दा धेरै गन्तव्यको उडान प्रभावित हुन्छ। अनि कसरी मुनाफा आर्जन हुन्छ?,’ एनएसीका अर्का कर्मचारीले भने, ‘संस्थाभित्रको खरिदमा पारदर्शिता छैन।’

एक वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले नै जहाज मर्मतका लागि अन्तिम समयमा आफूले चाहेको कम्पनी छान्ने गरेको र यसमा आर्थिक चलखेलको सम्भावना रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अधिकारीले अहिले प्रेस विज्ञप्तिमा जहाज मर्मत सम्भारमा ढिलाइका विषयमा नायब महाप्रबन्धक र निर्देशकको नेतृत्वमा अलग अलग समिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको भनेर आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेका छन्।

‘मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले यसमा अधिकारीमाथि औंला तेर्स्याएको छ। अध्यक्षले बनाएको भनिएका समितिले उनीमाथि दोष देखाउने हिम्मत गर्ने कुरा हुँदैन। यो त आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो,’ एनएसीका ती कर्मचारीले भने, ‘छानबिन केही भएको छैन। जहाज मर्मत गरेर फिर्ता भएकै ९ महिना भइसक्यो। अध्यक्षले मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मलाई ढाँट्ने र अलमलमा पार्ने गरेरै कार्यकाल बिताउन लागे।’

अधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिन अब चार महिना बाँकी छ। उनले डेढ वर्षअघि एनएसीको आम्दानी उल्लेख्यरुपमा बढेको तथ्यांक संसदीय समितिमा पेस गर्ने क्रममा कोभिडका बेला जहाज नचलेर कमाइ ठप्प भएको वर्षसँग तुलना गरेका थिए।

एनएसीले अहिले ४ वटा जहाजमार्फत ८ मुलुकका १० वटा गन्तव्यमा नियमित व्यावसायिक उडान गर्दै आएको छ। सत्य कुरा के हो भने एनएसीले वाइडबडी जहाजबाट मुनाफा कमाउन सकेकै छैन।

दुबईमा प्रति उडान अढाइ सय यात्रुको माग रहेको अवस्थामा न्यारोबडी जहाज उडान गर्ने एनएसीले लङ हल रुट नारितामा साताको दुईवटा मात्र उडान गर्छ।

भारतका मुम्बइ र बैंगलोरमा उडान घटाएको एनएसीले दुबईमा साताको सातवटा उडान अहिले ४ वटामा झारेको छ। मलेसिया, कतार र हङकङतर्फ पनि उडान घटाइएको छ।

एमआरओ कम्पनी आईएआईले सम्झौता अनुसार इन्जिन मर्मत नगरेर घाटा बेहोर्नुपरेको विषयमा क्षतिपूर्तिका लागि पत्राचार गरेको भनिएको छ। जबकि आईएआईले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा पनि त्यो कम्पनीमा जहाज मर्मतका लागि पठाएर करिब चार महिनासम्म जहाज ग्राउण्डेड गराउने व्यक्ति अध्यक्ष अधिकारी नै हुन्।

उनै अधिकारीले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पास हुन नसकेको भनेर आलोचना गर्ने पूर्वमहाप्रबन्धक केबी लिम्बु र डिमप्रकाश पौडेलमाथि विषवमन गरेका छन्। उनले पौडेलमाथि एनएसीलाई कौडीको भाउमा बेच्ने प्रपञ्च सफल नभएपछि आलोचनामा उत्रिएको आरोप लगाएका छन्।

The post एनएसी अध्यक्ष अक्षमता ढाकछोपका लागि सरकारलाई नै ढाँट्दै, करारका ४० कर्मचारीले एक अर्ब नोक्सान! appeared first on BIZMANDU.

यो मात्रै होइन, निगमसँग ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको एकाधिकार छ। जहाज चलाउँदा घाटै हुने अवस्थामा पनि ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको कमाईले निगमलाई चाँदी कटाई थियो। अरु कुनै विमान कम्पनीले यो फेवर पाउने हो भने अर्बौं नाफाको ब्यालेन्स सिट बन्थ्यो।

तर, यो कम्पनी सबैभन्दा धेरै नोक्सानी हुने सरकारी संस्थानमा दर्ज भएको छ। यो अरु कुनै कारणले नोक्सानीमा गएको होइन, एक जना व्यक्तिका कारण, त्यो पनि अर्ब भन्दा बढी।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अक्षम व्यवस्थापनका कारण एउटा राम्रो सम्भावना भएको संस्थान अधोगतिमा पुगेको छ। जहाज थप्ने त परको कुरा भएको जहाज पनि समयमा नबनाएर एउटा राम्रो सरकारी कम्पनीलाई अधिकारीले संकटमा पारेका छन्। एक वर्षको अन्तरालमा निगमले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ।

गत बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले निगमलाई कसरी हेरेको छ भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्। सरकार अझै पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर नभइ उपयुक्त विदेशी वायुसेवालाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाउनेतिर छ। समस्या निदानको साटो सरकार जिम्मेवारी पन्छाउने मुडमा छ।

निगमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेल व्यवस्थापन कमजोर भएकै कारण निगम नोक्सानमा पर्न गएको बताउँछन्। ‘नेपालमा उडान गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले धमाधम मनग्य आम्दानी गर्दा निगमले गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण भनेकै मिसम्यानेजमेन्ट हो। व्यावसायिक रुपमा निगम चलाउने मनसाय कसैको नरहेको देखिन्छ। त्यसकै परिणाम हो यो नोक्सानी।’

निगमका पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बू खरिद ऐनको बर्खिलाफ विभिन्न सम्झौता हुँदा पनि राज्यका संयन्त्र चुपचाप बस्नु ठूलो गल्ती भएको बताउँछन्।

‘कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका मुकदर्शकमात्र भएर बसेका छन्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, पर्यटन मन्त्रालयले निगमको पुनःसंरचना गर्ने कुरो तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन। एउटा संस्था चलाउन नसक्ने नेतृत्वको प्रतिफल हो यो।’

दुई करोड रुपैयाँ हिनामिना हुँदा अनुसन्धान नहुनु, जहाज मर्मत सम्भारको सुरुवाती प्रक्रिया नै ऐनविपरीत हुनु, इन्जिन मर्मतका लागि ३० दिनको समयावधि दिइएकामा ९० दिन लगाउनु लगायत कारणले निगम नोक्सानमा पुगेको उनले बताए। यसमा कुनै कारवाही अगाडि नबढ्नुले सरकार नै यसको व्यवस्थापन सुधारमा गम्भीर नदेखिएको उनको बुझाइ छ।

‘इन्जिन ३ वर्षदेखि भाडामा चलाइएको छ। निगमको आफ्नै इन्जिन लापता छ, छानबिन छैन,’ उनले भने, ‘कुनै कुरा प्रणालीगत रुपमा चलेको छैन। पानीजहाज भएको भए उहिल्यै डुबिसक्थ्यो नेपाल एयरलाइन्स।’

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी निगमको व्यावसायिक विस्तारको साटो विदेशी वायुसेवालाई फाइदा हुने किसिमको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेको निगमकै केही कर्मचारी बताउँछन्। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीका दुईवटा ए-३२० र दुई वटा ए-३३० जहाज छन्।

निगमको एउटा ए-३२० (न्यारोबडी जहाज)ले प्रति उडानमा औसत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। औसतमा एउटा न्यारोबडीले अधिकतम ८ घण्टा उडान गर्ने क्षमता राख्दछ। एउटा ए-३३० (वाइडबडी जहाजले औसत) प्रति उडान करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। यसको दैनिक उडान समय क्षमता अधिकतम २१ घण्टा छ।

तर निगमले आफ्नो लाभदायक गन्तव्यतर्फको उडानमै बेवास्ता गर्दै आएको एक कर्मचारीले बताए। उनले भारतको दिल्लीलाई नै उदाहरण दिँदै भने, ‘हामीभन्दा ढिला आएको भारतको बजेट एयरलाइन्स इण्डिगोको दैनिक ४ वटा उडान भइरहँदा निगमले आफ्नो उडान संख्या नै कटौती गरेर दैनिक एउटा मात्र गर्दै आएको छ।’

नेतृत्व नै निगमलाई फाइदा होस् भन्नेमा फिक्री नलिने भएपछि धरापमा परेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कतार एयरवेजले बोइङको ड्रिमलाइनर जहाजमार्फत उडान गरिरहँदा यहाँ न्यारोबडी जहाजबाटै उडान सेवा दिने निर्देशन आउँछ भने कसरी हुन्छ संस्थाको आर्थिक स्तरोन्नति?’ यही गन्तव्यमा निगमले वाइडबडीको सट्टा न्यारोबडी जहाजमार्फत उडान गर्दै आएको छ। २७४ सिट क्षमताको जहाजमा निगमले १३० यात्रु लिएर उडान गर्दै आएको छ। दुबईमा प्रति उडान २५६ यात्रुको माग रहेको अवस्थामा न्यारोबडी जहाज उडान गर्दै आएको छ।

गत वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म ४ मध्ये एउटा जहाज प्रायजसो ग्राउण्डेड भयो। निगमका लागि दिल्ली, दमाम, दोहा, साउदी अरेबियालाई लाभदायक गन्तव्य मानिन्छ।

दुबईमा साताको ७ वटा उडान गर्दै आएको निगमले आफ्नो उडान कटौती गर्दै आएको छ। ‘अनटाइम पर्फर्मेन्स छैन। केही महिना अगडि दुबईले अनटाइम पर्फर्मेन्स नभएकै कारण उडान कटौती गरिदिएको थियो,’ उनले भने, ‘जहाजको पूर्ण सदुपयोग नहुनुको कारण भनेकै मर्मत सम्भारमा भएको चरम लापरवाही हो। जहाज सी-चेकमै लापरवाही हुँदा आउने आम्दानी गुमेको हो।’

यता लङ हल रुटतर्फ नारितामा निगमको उडान सातामा दुई वटा मात्र छ। दुईतर्फी अकुपेन्सी नै खचाखच हुने यो सिधा गन्तव्यमा निगमले दैनिक उडान तालिका राख्न चासो देखाएको छैन।

जहाजको क्षमता अनुसारको उडान र आम्दानी गर्ने किसिमको व्यावसायिक योजनै नरहेको उनले गुनासो गरे।  

मन्त्री रिझाउँदैमा सकिँदै कार्यकाल

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब ४ महिना बाँकी छ। आधा खर्बभन्दा बढी ऋणको बोझले जर्जर भएको छ निगम। उनले मन्त्री रिझाउनकै लागि दुर्गम उडानका लागि साना जहाज खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज लिजमा ल्याउने, ऋणमुक्त हुन वैदेशिक ऋण ल्याउने, निगमको सिनामंगलमा रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्ने जस्ता योजना देखाउँदै आएका छन्।

‘उहाँको कार्यकालमा झण्डै आधा दर्जन पर्यटनमन्त्री आउनुभयो। निगमको अभिभावकको रुपमा रहेको मन्त्रालय नै आजसम्म हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रणमा फेल हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ आउनु भएयता जहाज मर्मत सम्भारमै निगम चुक्दै आएको छ। उहाँ मन्त्रीका आँखामा छारो हाल्न सफल हुनुहुन्छ। यही भएर निगम झन् रसातालको बाटोमा गएको हो।’

तात्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको कार्यकालमा आन्तरिक उडानमै साख गुमाएको गुनासो आएपछि अधिकारीले ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज लिजमा ल्याउनका लागि अध्ययन समिति बनाएका थिए।

उनले हालका पर्यटनमन्त्रीलाई पनि साना जहाज खरिदका लागि मूल्यांकन गर्दै छौं भन्ने जानकारी गराउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म किन रोकियो भन्ने सोधीखोजी मन्त्रालयले पनि गरेको छैन।

‘जहाज ६ महिनाका लागि लिजमा ल्याउने कुरा थियो। तर, डेढ वर्षसम्म कुनै प्रगति भएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो त मन्त्रीलाई अल्मल्याउने काम मात्र भयो। मन्त्रीज्यू पनि यस्तै कुरामा भुलिरहनुभएको छ।’

निगमको आन्तरिक तर्फको उडान पोहोर जेठदेखि ठप्प थियो। केही समय अघिबाट मात्र दुई वटा जहाजले पुनः उडान थालेका छन्।

दुई वर्षयता निगमले वैदेशिक ऋण सहायताका लागि पटक पटक आरएफपी जारी गर्दै आएको छ। आधा खर्ब ऋणमा परेको निगमलाई ऋण सहायता गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। तर, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीकै निर्देशनमा बारम्बार आशयपत्र मागिंदै आएको छ।

The post एक व्यक्तिका कारण राम्रो सम्भावना भएको सरकारी संस्थान अवसानको बाटोमा, अर्बभन्दा बढी नोक्सानी appeared first on BIZMANDU.

सोल्टी, सिद्धार्थ, बाराही लगायत चेन होटल संचालन गरिरहेका हस्पिटालिटी उद्योगीहरुले बजेटको सो व्यवस्थालाई ‘स्वागतयोग्य’ भनेका छन्।

व्यवसायीले वन क्षेत्रभित्रै होटल र लज संचालन गर्न दिने निर्णयले विगतमा हाइ इण्ड विदशी पर्यटक ल्याउन सफल राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका रिसोर्टमा पुनः सोही स्तरका पर्यटकको आगमनमा टेवा पर्‍याउने अपेक्षा राखेका छन्।

सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाइँले सरकारको स्वामित्वमा रहेको वन जंगल क्षेत्रको जग्गामा होटल, लज, रिसोर्ट संचालनमा ल्याउँदा गुणस्तरिय पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षण गर्न सकिने बताए। उनी यसका लागि सरकारले विशेष मापदण्ड ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

‘जंगलमा पर्यटन पुर्वाधार सिर्जना गर्दा एम्बियन्स बिगार्नु हुँदैन। संरचना तयार गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने,’जसले गर्दा पर्यावरणको संरक्षण हुनका साथै प्राकृतिक स्रोत मार्फत उल्लेख्य आमदानी गर्न सकिन्छ।’

बजेट मार्फत आएको घोषणा अनुसार सोल्टीले चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँट, कोसीटप्पु लगायत गन्तव्यमा सेजा विस्तारको सम्भावना रहेको उनले बताए। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालको विकल्पमा अफ्रिकी मुलुकतिर गइरहेका पर्यटकलाई सहजै आकर्षण गर्न सकिने उनको मत छ।    

सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपका सिइओ कृष्ण न्यौपाने पनि वन, हिल स्टेसन लगायत क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा लिजमा लिएर होटल रिसोर्ट संचालन गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै उल्लेख्य टेवा पुग्ने बताउँछन्।

‘नेपाल धेरै पहाडी क्षेत्र भएको मुलुक हो। हिल स्टेसन र वनमार्फत नेपाललाई धेरै प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। अत्याधिक आमदानी, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन हुन नसकेको समयमा यो निर्णय सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत मध्ये एउटा वन पनि हो। यो क्षेत्रलाई पर्यावरण संरक्षणसँग जोडेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिएको छ।’

बजेटमा घोषणा भए बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने उनको मत छ।

‘कानुन बने लगत्तै समूहले मुलुकको विभिन्न भागमा रहेका वन जंगलमा होटल, लजको योजना अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भने।

यस्तै, होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले पनि नियम कानुन आएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताए।

‘नियम कानुन बनिरहेको अवस्था छ। जति पनि राष्ट्रिय निकुज छन् त्यहाँ जंगलमा समय व्यतित गर्न आउने पर्यटकका लागि नेपाल विशेष रहेको छ,’ उनले भने,’दक्षिण एसियामै पहिलोपटक संचालनमा आएको टाइगर टप्स रिसोर्ट हो। जसले गर्दा नेपालमा जंगल टुरिजम सुरु भएको थियो। र, अहिले पनि धेरै पर्यटक जंगल टुरिजमकै लागि नेपाल आउने चाहानामा छन्।’

बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए मुलुकमा हाइ इण्ड पर्यटकको संख्या क्रमिक रुपमा वृद्धि हुने उनको पनि मत छ। शाह जंगलभित्र होटल, लज व्यवस्थित रुपमा संचालनमा आउने सके पर्यटकको खर्च गर्ने शैलीमा पनि वृद्धि हुने बताउँछन्।

जंगलभित्रै होटल, लज संचालनमा आएको अवस्थामा बर्ड वाचिङ, गीत कविता सिर्जना, ध्यान, वनस्पति अध्ययन, जैविक विविधता अध्ययनका लागि आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।  

सम्बन्धित समाचार : सौराहाका होटल व्यवसायी भन्छन्-‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको होटल बन्द गराउनु गल्ती थियो’

केही वर्षअघि सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको होटलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा ती होटल बन्द भएपछि खर्चालु पर्यटक नेपाल आउन रोकिएको व्यवसायी बताउँछन्। त्यहाँ आउने पर्यटकहरु दक्षिण अफ्रिका तर्फ ‘डाइभर्ट’ भएको नेपाली व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।

‘त्यसले नेपालको पर्यटक आम्दानी गुमाएको थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा होटल र रिसोर्ट खोल्न दिने व्यवस्था गरेका हुन्। यो लागू हुने पर्छ,’ एक व्यवसायीले भने।

The post वनभित्रै होटल र लज संचालन हुँदा भित्रिन्छन् ‘हाइ इण्ड पर्यटक’, कार्यान्वयन होला बजेटको व्यवस्था? appeared first on BIZMANDU.

काठमाडौंको सोल्टी सरहको सेवा दिने गरी पोखरामा होटल बनाउने योजना अगाडि बढाइसकेको सोल्टीका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाइँले जानकारी दिए।

‘हामीले काठमाडौं र नेपालगञ्जपछि पोखरामा आफ्नै प्रोपर्टीमा सेवा दिने व्यावसायिक योजना अगाडि बढाएका छौं। लक्जरियस प्रोडक्टसहितको प्रोपर्टी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उपाध्यक्ष चापागाइँले भने।

सोल्टीले पोखराको लेकसाइडनजिकै २२ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल बनाउने भएको हो। होटल १३० कोठा क्षमताको हुनेछ।

‘पामेमा हाम्रो आफ्नै जग्गा थियो। लेकसाइड क्षेत्रमा सोल्टी सरहको होटल चल्ने देखेपछि हामीले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं,’ चापागाइँले भने।

होटलमा स्विमिङ पुल, कन्फ्रेन्स हल, फिटनेस क्लब, रेस्टुरेन्ट लगायत सबै सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। चापागाइँका अनुसार ‘द सोल्टी पोखरा’ तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।

‘हामी अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को चरणमा छौं। ईआईए पूरा भएलगत्तै निर्माण कार्य सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो टार्गेट भनेको ३० महिनाभित्र होटल निर्माण गरिसक्ने हो।’

पोखरामा अहिले बाराही समूहको सराङकोट माउन्टेन, व्यवसायी पुष्प अधिकारीको रुपाकोट रिसोर्ट, स्विस चेनको व्यवस्थापनमा सरोवर, माउन्ट ग्लोरी लगायत ठूला होटल सञ्चालनमा छन्। बाराही समूहले सेदी होटल निर्माण गरिरहेको छ।

सोल्टीले हाल आफ्नै प्रोपोर्टीमा सेवा दिनुका साथै मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित होटलको व्यवस्थापन पनि हेर्दै आएको छ।

लेकसाइडमा तीन तारे होटलको व्यवस्थापन

सोल्टीले लेकसाइडस्थित एउटा तीन तारे होटलको व्यवस्थापन सम्हाल्ने भएको छ। होटललाई ‘स्ट्रिम बाइ सोल्टी’ नाममा सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको चापागाइँले जानकारी दिए।

‘हामीले लेकसाइडमा एउटा तीन तारे स्तरको प्रोपर्टीको पनि व्यवस्थापन हेर्न लागेका छौं। त्यो होटल आउँदो अक्टोबरबाट हाम्रो व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो होटलमा हाम्रो अवधारणा अनुसार डिजाइन फेर्ने लगायत काम भइरहेको छ।’

उनका अनुसार होटल ६५ कोठा क्षमताको हो।  

६ वर्षअघिसम्म आफ्नो व्यवस्थापन भारतको ओभरोय र बेलायतको आईएचजीले हेर्दै आएकामा सोल्टीले अहिले स्वदेश र विदेशका होटलको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विकास गरेको छ।

सोल्टीले भगिनी कम्पनी स्ट्रिम पिक इन्टरनेसनलमार्फत जर्मनीको फ्र्यांकफर्टमा दुईवटा होटलको व्यवस्थापन सम्हालिरहेको छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो ब्राण्ड विस्तार गरिसकेको सोल्टीले हाल मुलुकभित्रका १२ वटा होटलको व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ। तीमध्ये आठवटा होटल सोल्टीको व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा छन्।

अबको पाँच वर्षमा देशभित्र २० र विदेशमा ३० वटा होटलको व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ।   

The post सोल्टी सञ्जाल फैलाउँदै, तीन अर्ब लगानीमा ‘द सोल्टी पोखरा’ सञ्चालनमा ल्याउने appeared first on BIZMANDU.

उनीहरुका अनुसार अकुपेन्सी ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ। एयर इण्डिया, एयर इण्डिगो र स्पाइस जेटले भारतबाट गर्दै आएको उडानमा अधिकतम ५० प्रतिशत अकुपेन्सी मात्र कायम हुँदै आएको जनाएका छन्।

उडानमा अकुपेन्सी घट्नुलाई व्यवसायीहरुले भारत-पाकिस्तान युद्धलाई कारण भनेका छन्। केही दिनअघि भारत र पाकिस्तान एक अर्कामाथि जाइलागेकामा अहिले युद्ध रोकिएको अवस्था छ।

युद्ध रोकिएपनि नेपाल आउन ठिक्क परेका कतिपय पर्यटक अन्यत्र डाइभर्ट भएका छन्।

नाटाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले पनि भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध रोकिए पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले त्यसको असर भोगिरहेको बताए।

‘नेपाल भारतसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो। भारत र पाकिस्तान एक अर्काविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिंदा पर्यटकहरु नेपाल आउन डराए। त्यहीकारण त उडानमा अकुपेन्सी घटेको हो। नत्र अहिले यात्रुको संख्या घट्नुपर्ने कारण केही थिएन,’ उनले भने, ‘कतिपय पर्यटकहरु नेपाल भ्रमण स्थगित गरेर अरु गन्तव्यमा गइरहेका छन्। सिजनकै बेला हामीलाई क्षति पुगेको छ।’

एयर इण्डियाका एक कर्मचारीले दिल्ली-काठमाडौं उडानमा ५० प्रतिशत मात्रै अकुपेन्सी रहेको बताए। ‘अकुपेन्सी निक्कै घटेको अवस्था छ। भारत-पाकिस्तानबीचको युद्ध रोकिएपनि यात्रु बढेका छैनन् ,’उनले भने, ‘काठमाडौंबाट बाहिरिनेको संख्या भने सन्तोषजनक छ।’

एयर इण्डियाले यात्रु आकर्षित गर्न दिल्ली-काठमाडौं एकतर्फी भाडादर ८,००० रुपैयाँमा झारेको छ। ती कर्मचारीका अनुसार काठमाडौं-दिल्ली एकतर्फी भाडादर भने २२ हजार रुपैयाँ छ। एयर इण्डियाले दिल्ली-काठमाडौं दैनिक ५ वटा नियमित उडान गर्दै आएको छ।

साताको १० वटा उडान गर्दै आएको एयर इण्डिगोको दिल्ली-काठमाडौं उडानमा अकुपेन्सी ५० प्रतिशतमा झरेको छ। सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड लगायत गन्तव्यबाट नेपालमा उडान गर्दै आएका वायुसेवा कम्पनीले अकुपेन्सी ४० प्रतिशतसम्म घटेको जनाएका छन्।

‘विगतका वर्षमा यो समय यात्रु व्यवस्थापन गर्दै भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। भारतको सीमा क्षेत्रमै पर्ने भएका कारण कतिपय पर्यटकले नेपाल भ्रमण नै स्थगित गरिरहेका छन्,’ एक व्यवसायीले भने।

नेपालका लागि स्‍पाइस जेटको जीएसए हिमालय ग्लोबल ट्राभल सर्भिसेसकी सीइओ संगिता रौनियारले नेपालमा हुने उडानमा यात्रुको संख्या घटेका कारण आकर्षक प्याकेज बिक्री गर्ने योजना बनाउन लागेको बताइन्।

‘इनकमिङ प्यासेन्जर संख्या निकै कम छ। अहिलेको संख्याले हाम्रो खर्च धान्दैन। त्यसैले हामी दिल्ली-काठमाडौं उडानमा यात्रुलाई आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन्।

नेपालमा एक साताअघि पुनः उडान सुरु गरेको स्पाइस जेटले अहिले काठमाडौं-दिल्ली दुईतर्फी उडानको भाडा २७ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ।

नेपालमा एक सातामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रु संख्या

थाइ एयरवेज, सिचुवान एयर र जजिरा एयरको जीएसए सोसाइटी इन्टरनेसनलले नेपालतर्फको नियमित व्यावसायिक उडानमा यात्रुको संख्या करिब ३५ प्रतिशत घटेको बताएको छ।

कम्पनीका एक कर्मचारीले यो समय अरु मुलुकमा हवाई यातायातमार्फत भ्रमणमा जाने पर्यटकको सहभागिता उल्लेख्य रहेपनि नेपाल आगमन गर्ने हवाई यात्रुको संख्या घट्दै गएको बताए।

‘अहिले पर्यटकहरु घुमघाममा निस्कने सिजन हो। पोहोर यतिखेर हामीकहाँ यात्रुको फ्लो राम्रो थियो। तर, अहिले चित्त बुझाउने अवस्था छैन,’ सोसाइटी इन्टरनेसनलका एक कर्मचारीले भने, ‘नेपाल आउने भनेका पर्यटक यताको टिकट रद्द गरेर अजरवैजान, थाइल्याण्ड लगायत गन्तव्यमा गइरहेका छन्।’

The post नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सिजनकै बेला अकुपेन्सी ५० प्रतिशतमा सीमित, कारण के? appeared first on BIZMANDU.

मन्त्री पाण्डेले अहिलेको व्यवस्थापनबाट एनएसीको सुधार सम्भव नरहेको निष्कर्षसहित विदेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी अगाडि बढाएका हुन्। उनले एनएसीको व्यवस्थापन विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरिसकेका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलको ग्रिन सिग्नलपछि मन्त्री पाण्डेले विदेशी कम्पनी भित्र्याउनका लागि डेण्डर आह्वानको तयारी अगाडि बढाएका हुन्।

‘आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा एनएसीको उपस्थिति निकै दयनीय छ। आन्तरिकतर्फ त एनएसीले उडान नै गर्न सकेको छैन भने पनि हुन्छ। अहिलेको व्यवस्थापनबाट एनएसीमा सुधार सम्भव छैन,’ मन्त्री पाण्डेले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बजारमा उपस्थिति बढाएर एनएसीलाई ऋणमुक्त गर्न नयाँ व्यवस्थापन नभइ हुँदैन। त्यसैले विदेशी कम्पनी भित्र्याउनका लागि टेण्डर निकाल्ने तयारी अगाडि बढाएका छौं।’

उनका अनुसार दुई महिनाभित्र टेण्डर निकाल्ने तयारी छ।

एनएसीको व्यवस्थापनका लागि जर्मनीको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक लुफ्थान्साले चासो देखाउँदै आएको छ। यो कम्पनीले मन्त्री पाण्डेसँग पनि सम्पर्क गरिसकेको छ। तर, पाण्डेले विनाप्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनको जिम्मा दिन नसक्ने भन्दै टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव दिएका छन्।

‘लुफ्थान्साले एनएसीको व्यवस्थापनका लागि चासो देखाएको थियो। तर, प्रतिस्पर्धाविना कुनै निश्चित कम्पनीलाई दिन मिल्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘हामीले बिडिङ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। लुफ्थान्सालाई पनि बिडिङमा भाग लिन भनेका छौं।’    

लुफ्थान्साले यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा पनि एनएसीको व्यवस्थापन लिन चाहेको थियो। तर, त्यतिखेर चुनावबाट एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

१० वटा जहाज भित्र्याउने योजना!

मन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापन सुधारसँगै एनएसीलाई थप जहाज पनि आवश्यक रहेको भन्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि १० वटा भित्र्याउन चाहेका छन्।

‘अहिलेको व्यवस्थापन कायम राखेर जहाज थप्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसैले हामीले व्यवस्थापनमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने र नयाँ जहाज थप्ने योजना सँगसँगै अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने।

आन्तरिकतर्फ ५ र र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ५ वटा जहाज थप्नुपर्ने पाण्डेको निष्कर्ष छ। ५० अर्बभन्दा बढी ऋणको भार बोकिरहेको एनएसीमा जहाज कसरी भित्र्याउने त?

‘जहाज किन्न सक्ने अवस्था एनएसीसँग छैन। सरकारले पनि पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले लिजमा भित्र्याउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ पाण्डेले भने।

एनएसीसँग अहिले आन्तरिकतर्फ दुईवटा ट्विनअटर तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुईवटा ए-३२० र दुईवटा ए-३३० जहाज छन्।

एनएसीले दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी जहाज सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट गरी ३४ अर्ब ऋण लिएर किनेकामा त्यसको भार ५० अर्ब नाघिसकेको छ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत एनएसीको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पुनर्संरचनाको अमूर्त कुरा गरेर नहुँने भन्दै एनएसीको आधाभन्दा बढी सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसका अरु सांसद पनि एनएसीमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।

मन्त्री पाण्डे सबैसँगको छलफलका आधारमा एनएसीको व्यवस्थापनमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने योजना अगाडि बढाएको बताउँछन्।

‘एनएसीको अवस्थालाई लिएर धेरैको चिन्ता छ। सबैसँगको छलफलका आधारमा नै मन्त्रालयले सुधारको योजना अगाडि बढाएको हो,’ उनले भने।

The post एनएसीमा १० जहाज थप्ने पाण्डेको योजना, व्यवस्थापनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिइँदै appeared first on BIZMANDU.

भारतका थप कम्पनीले नेपालमा उडान गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार भारतको बजेट एयरलाइन्स एयर इण्डिया एक्सप्रेसले करिब ३ सातापछि अर्थात् जुन १ बाट नेपालमा नियमित व्यावसायिक उडानको तयारी अगाडि बढाएको हो।

एयर इण्डिया एक्सप्रेसले सातामा १४ वटा उडान गर्ने योजना क्यानमा पेस गरेको छ। क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार यो वायुसेवाले मुम्बईबाट ७ र बैंगलोरबाट ७ वटा उडान गर्ने योजना क्यानमा पेस गरेको हो।

भारतको अर्को लो कस्ट वायुसेवा आकासा एयरले पनि काठमाडौंमा नियमित उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भूलले जानकारी दिए।

यो वायुसेवा कम्पनीले साताको २१ वटा नियमित व्यावसायिक उडानको योजना अगाडि बढाएको हो। तर, उडान मिति तय हुन बाँकी छ। आकाशाले नेपालमा उडानका लागि जीएसएको जिम्मेवारी सोसाइटी इन्टरनेसनललाई दिइसकेको छ।

एयर इण्डिया एक्सप्रेस र आकासा एयरले क्यानमा पेस गरेको योजनाअनुसार अनुमति पाए नेपालमा भारतीय वायुसेवा कम्पनीको साप्ताहिक उडान संख्या १०० नाघ्ने छ।

भारतीय वायुसेवा कम्पनीको प्रवेश नेपालमा एकपछि अर्को गरी बढ्दा भारतले भने नेपालबाट थप कम्पनीलाई उडानको अनुमति दिएको छैन।

नेपालबाट विभिन्न गन्तव्यमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सलाई पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि भारतले उडान अनुमति दिएको छैन। चीनको लगानी रहेका कारण हिमालयलाई भारतले उडान अनुमति दिन नमानेको हो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान योजना सार्वजनिक गरेको बुद्ध एयरले हालसम्म अनुमति पाएको छैन।

बुद्ध एयरले यो विमानस्थलबाट भारतको वनारस, दिल्ली र देहरादुनमा नियमित व्यावसायिक उडान गर्ने घोषणा २०७९ कात्तिकमै गरेको थियो। बुद्ध एयरले काठमाडौंबाट वनारसमा साताको ३ वटा उडान गर्दै आएको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज मर्मत सम्भारमा खेलाँचीले भारतमा साताको ७ भन्दा बढी उडान गर्न सकेको छैन। भारतीय कम्पनीको बर्चस्व तोड्नका लागि उडान बढाउनुपर्ने अवस्थामा निगमले जहाज थप्नै सकेको छैन। आफूसँग भएका जहाज निगमले सामान्य प्राविधिक गडबडीमा पनि लामो समय ग्राउण्डेड गर्दै आएको छ।

निगमले उडान संख्या बढाउन नसक्दा नेपाल-भारत हवाई भाडा अपेक्षित रुपमा घट्न सकेको छैन।

भारतबाट नेपालमा एयर इण्डिया र एयर इण्डिगोले नियमित व्यावसायिक उडान गर्दै आएकामा पछिल्लो समय स्पाइस जेट थपिएको छ। स्पाइसले दिल्ली-काठमाडौं उडान सातामा सात वटा गर्दै आएको छ।

नेपालमा एयर इण्डियाले साताको ३५ तथा एयर इण्डिगोले साताको २८ वटा उडान गर्दै आएका छन्।

नेपाल र भारतबीच ६१ वर्षअघि सन् १९६४ नोभेम्बर २६ मा द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालबाट दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदरावाद र कोलकातामा उडान गर्ने सकिने उल्लेख छ।

The post नेपाल-भारत उडानमा भारतीय कम्पनीले वर्चस्व बढाउँदै, नेपाली एयरलाइन्सको उपस्थिति भने न्यून appeared first on BIZMANDU.

तर, बैठकमा अधिकांशले ऋण दिन नमिल्ने भन्दै तर्किन खोजे। आन्तरिक उड्‍डयन उद्योगमा एक छत्र राज गरिरहेको कम्पनीलाई ऋण दिन केही संचालकले असहमति जनाए।

यो असहमतिका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले देशकै राम्रो कम्पनी गुमाउन नहुने र कुनै समस्या भए आफूले समाधान गर्ने भन्दै ऋण दिने निर्णय गराए।

राम्रो व्यापार गरिरहेको र राम्रो नाफा पनि रहेको बुद्धलाई ऋण दिन आनकानी भएको यो पहिलो पटक हो। तीन दशकको इतिहास भएको बुद्धलाई ऋण लिनै किन अप्ठेरो अवस्था आयो?

बुद्धमा ४० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेका शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका छन्। उनले राष्ट्र बैंक मात्रै होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म उजुरी हालेका छन्।

४० प्रतिशत सेयरधनीको हकअधिकार नदिएको र आफ्नो मनखुशीमा कम्पनी चलाएको भन्दै शिवेन्द्रले दिएको उजुरीका कारण बैंक ऋणमा झमेला आएको हो। दुई वर्षदेखिको झमेला अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ।

बुबा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतको निधनपछि वीरेन्द्रबहादुर र शिवेन्द्रबीचको पारिवारिक लडाइँ उत्कर्षमा पुगेको हो। यो लडाइँ समाधानका लागि दाजुभाइमध्ये एउटाले सेयर बेचेर निस्किने विकल्पमा छलफल अघि बढ्ने देखिएको छ।

अध्यक्ष वीरेन्द्र बस्नेतले सेयर खरिद बिक्री बाहेकको विकल्प नरहेको बताए।

‘एउटा कम्पनीको सेयरधनीबीच मनमुटाब भयो। जहाज खरिद गर्दा धेरै पैसा कमाएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी हालिएको छ,’ बस्नेतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिले जे भइरहेका छन्, ती सबै मनोरञ्जनका लागि मात्रै हो। जब थाक्छन् सेयर बिक्री गर्नु नै पर्छ।’

उनले संचालक समितिबाट भएको सर्वसम्मत सम्झौताभन्दा तलमाथि केही नहुने स्पष्ट पारे।

बस्नेतले दुई वर्षमा धेरै किचलो भएपनि सेवामा कुनै प्रभाव नपरेको बताउँदै यही अवधिमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर दुई वटा जहाज ल्याएको समेत जिकिर गरे।

शिवेन्द्रले भने बुबाको निधनपछि आफूले हिसाबकिताब मागेको बताउँदै २०७४ सालदेखि साधारण सभा पनि नभएको दाबी गरेका थिए।

‘४० प्रतिशत सेयरधनीका हिसाबले मैले अधिकार मागेको हो,’ उनले दुई वर्षअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, ‘दाइको व्यक्तिगत सम्पत्ति जताततै छ। त्यो कमाइको स्रोत के हो?’

शिवेन्द्रलाई कार्यालय छिर्न पनि रोक

सुरेन्द्रको निधनसँगै शिवेन्द्रले आफ्नी छोरी देव्यानी बस्नेतलाई प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गराउन माग गरेका थिए। योसँगै उनले बुद्ध एयरमा हाल कार्यरत ४० प्रतिशत कर्मचारी निस्कासन गरेर ४० प्रतिशत समानान्तर व्यवस्थापनको माग गरे।

जसअन्तर्गत अपरेसन डिपार्टमेन्ट र इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट आफू मातहतमा हुनुपर्ने उनले दाबी गरेका थिए। यो माग पूरा नभए ४० प्रतिशत जहाज नै आफूलाई दिन माग गरेका थिए। हाल बुद्धमा १५ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। शिवेन्द्रको यो माग प्रस्तावको जानकारी कर्मचारीसम्म पुगेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए।

कर्मचारीको विरोध आएपछि बुद्धको संचालक समितिले शिवेन्द्रलाई बुद्ध एयरमा जान रोक लगाएको वीरेन्द्रले बताए।

शिवेन्द्रले सन् १९९४ मा युक्रेनबाट हेलिकोप्टर पाइलटको अध्ययन तथा तालिम सकेर स्वदेश फर्किएका थिए। शिवेन्द्रले छुट्टै माउन्टेन एयर संचालनमा ल्याएका थिए। शिवेन्द्रले फ्लाइङ स्कुल संचालन गर्ने भन्दै शिवानी एयर खोलेका थिए। तर, यी दुवै कम्पनी अहिले बन्द भइसकेका छन्।

The post बुद्ध एयरमा दाजुभाइको लडाइँ उत्कर्षमा, सेयर खरिद-बिक्रीको विकल्पमा छलफल appeared first on BIZMANDU.

चार वर्षदेखि बिर्तामोडमा किङ्सबरी होटल सञ्चालन गरिरहेका प्रकाश गौतम व्यापार राम्रो भएपछि विराटनगरमा ५ तारे लक्जरी होटल खोल्ने योजनातिर लागेका हुन्। उनले होटल निर्माणका लागि व्यवसायी दीपक मल्होत्रासँग १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा अढाइ विघा जग्गा यसअघि नै किनिसकेका छन्।

गौतमले होटल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि डिजाइन बनाउने जिम्मा दिइसकेका छन्। होटलको डिजाइन तयार गर्ने जिम्मेवारी डिजाइन सेललाई तथा इन्टेरियर डिजाइनको जिम्मेवारी वरिष्ठ इन्जिनियर सिद्धार्थ गोपालानलाई दिइएको छ।

१५१ कोठा क्षमताको होटल १४ तलाको हुनेछ। कोठालाई सुइट, प्रेसिडेन्ट, मिनी सुइट र डिलक्समा विभाजन गरिनेछ। गौतमले २ वर्षभित्र होटल सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। ‘डिजाइन तयार गर्न सम्झौता गरिसकेका छौं। नक्सा पासको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने।

विराटनगरस्थित बसपार्क छेउमा निर्माण गरिने होटलमा १५ सयजना क्षमताको बैंक्विट हल, ५०० क्षमताको कन्फ्रेन्स हल र २००० जना क्षमताको आउटडोर इभेन्ट साइड हुनेछ।

यस्तै ४  वटा रेष्टुरेन्ट, दुईवटा स्विमिङ पुल (ग्राउण्ड फ्लोर र १४ औं तल्लामा), मर्निङ वाक करिडोर, स्पा, बच्चाका लागि मिनी पार्क, टेनिस कोर्ट लगायत सुविधा समावेश गरिने गौतमले जानकारी दिए। होटल परिसरमा आउटडोर इभेन्टका लागि १० कठ्ठा क्षेत्रफल छुट्याइनेछ।

‘विराटनगर व्यापारिक र पर्यटकीय गन्तव्य हो। तर यहाँ पाँच तारे स्तरको होटल छैन। त्यस्तै अहिले भारतीयहरु वैवाहिक समारोहका लागि सीमा क्षेत्रका नेपाली होटलमा आउने क्रम बढेको छ। त्यही कारण विराटनगरमा लक्जरियस होटल बनाउन लागेको हुँ,’ गौतमले भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको बोर्डर छेउका पर्यटकीय गन्तव्यलाई थप भाइब्रेन्ट बनाउनु हो।’

गौतमले निर्माण गर्न लागेको होटल भारतको जोगवनीबाट ६ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।

पछिल्लो समय वैवाहिक समारोहका लागि भारतीयहरुले नेपालका सीमा क्षेत्रका होटल बुक गर्ने क्रम बढेपछि गौतमले विराटनगरमा लगानी गर्न लागेका हुन्।

भैरहवाका तारे होटल अहिले भारतीय पर्यटकले धानिदिएका छन्। भैरहवा भारतीयहरुको वेडिङ डेस्टिनेसन बनिरहेको छ। त्यो देखेर पनि गौतम हौसिएका हुन्।

‘भैरहवाका होटलमा वैवाहिक कार्यक्रम धेरै हुने गरेको छ। बिर्तामोडको किङ्सबरी पनि भारतीय पर्यटककै कारण चलिरहेको हो। विराटनगर त झनै व्यापारिक गन्तव्य पनि भएकाले होटलमा लगानीबाट राम्रो रिटर्नको सम्भावना देखेको छु,’ गौतमले भने।

गौतम होटलमा क्यासिनो पनि राख्ने योजनामा छन्। त्यसका लागि उनले विभिन्न कम्पनीसँग छलफल थालिसकेका छन्।

किङ्सबरीमा क्यासिनो व्यवसायी रवि धिताललाई भित्र्याएका गौतम विराटनगरको होटल भने एकल लगानीमा बनाउने योजनामा छन्। ‘अहिलेसम्म एकल लगानीमा नै बनाउने सोचमा छ। आवश्यक परेको खण्डमा साझेदार भित्र्याउने विषयमा सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने।     

गौतमले ४ वर्ष अगाडि बिर्तामोडमा सञ्चालनमा ल्याएको ५ तारे होटल किङ्सबरीमा धितालको प्रवेशपछि ८० कोठा थपिंदैछ। १७ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको किङ्सबरीमा अहिले ८६ वटा कोठा छन्।

The post दीपक मल्होत्रासँग १ अर्ब ३४ करोडमा किनेको जग्गामा प्रकाश गौतमले बनाउँदैछन् ५ तारे होटल appeared first on BIZMANDU.

पर्यटन व्यवसायमा अघि बढ्ने व्यवस्थापनको योजनाअनुसार समूह अघि बढेको हो। ‘समग्र पर्यटन र आतिथ्यता क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं। अब लक्जरी टुरिजममा जानेछौं,’ उनले भने, ‘भैरहवामा सिद्धार्थ भिलासा र सौराहामा सिद्धार्थ भिलासा वनवास सञ्चालनमा आइसकेको छ। मेघौलीमा थप एउटा लक्जरियस सेवा सुरु गर्न लागेका हौं।’

समूहले रिट्रिट सिद्धार्थ होटल एण्ड रिसोर्ट प्रालिमार्फत लिजमा लिएर सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। साराङ वाइल्डलाइफ सेञ्चुरीका सञ्चालक सुबोध प्रधानसँग यो प्रोपर्टी लिजमा लिइएको हो।

उक्त रिसोर्टलाई मेघौलीकै उत्कृष्ट लक्जरी सहितको सेवा दिनेगरि सञ्चालनमा ल्याउने व्यावसायिक योजना रहेको न्यौपानेले जानकारी दिए। नयाँ व्यवस्थापनसँगै रिट्रिटमा अब सेवा पनि पर्यटक रिझाउने प्रकारको हुनेछ।

वाकिङ ट्रेल, साइकल ट्रेल विस्तारसँगै विभिन्न प्रजातिका चरा र जनावरलाई आकर्षण गर्न पानीपोखरी बनाउने र फलफूल खेती गर्ने पनि योजना रहेको उनले बताए।

वाइल्डलाइफ मन पराउने पर्यटकलक्षित यो रिट्रिटको वातावरण थप प्राकृतिक बनाउँदै जाने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार रिट्रिटमा स्थानीय खाद्य सामाग्रीकै प्रयोग गर्ने र स्थानीयलाई नै रोजगारी दिने योजना छ।

‘यहाँ पर्यटकलाई ल्याएर जंगल घुमाउने मात्र होइन हात्तीसँगको बसाइ, ढुंगे थेरापी, वेलनेस, ध्यान, चराचुरुंगीसँगको अन्तरंग, साहित्य सिर्जना लगायत अनुभूति दिनु नै हाम्रो उद्देश्य हो। यो मेघौलीकै लक्जरी रिट्रिट सेन्टर हुनेछ,’ उनले भने।

इलाममा छिट्टै अर्को लक्जरियस प्रोपर्टी तयार गरि चिया पर्यटन प्रवर्धनलक्षित आतिथ्यता दिने योजना रहेको उनले बताए।

२४ वटा भिल्ला क्षमताको मेघौलीको रिट्रिटमा पाहुनाका लागि स्विमिङ पुल, दुई वटा हल, लबी बार, पुल साइड बार लगायत सुविधा छ। ‘हामी प्राकृतिक जंगलछेउमै खोलिएका रिसोर्टमा आकर्षण छ। राप्ती किनारमै मेघौली सेराइ, बाराही जंगल लज लगायत रिसोर्ट छन्,’ उनले भने, ‘हामी प्राकृतिक जंगल छेउमै भएका कारण पाहुनाले थप विशेष अनुभूति गर्न सक्नुहुने आशा गर्छौं।’

रिट्रिटमा पुगेका पर्यटकले पिकअपमार्फत जंगल सफारी, हात्ती सफारी, बर्ड वाचिङ लगायत सेवा लिन सक्छन्।

सिद्धार्थ हस्पिटालिटी २०५४ सालबाट कैलाली बाट सुरु भएको हो। २०४५ सालबाट पारिवारिक आतिथ्यता सेवा दिँदै विस्तार भएको कम्पनी हो। भीमलाल न्यौपानेको नेतृत्वमा स्थापना भएको सिद्धार्थ समूहका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपाने हुन्।

समूहले सिद्धार्थ भिलासा, वैभव, वाटिका, कटेज, रेस्टुरेन्टलगायत सिद्धार्थ ब्रान्डमा ३० वटा आउटलेट सञ्चालन गर्दै आएको छ।समूहले सूचना प्रविधि, कृषि, शिक्षा, खाद्यान्न, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा पनि दिँदै आएको छ।

The post मेघौलीको लक्जरियस रिसोर्टमा सिद्धार्थको इन्ट्री, साराङ अब सिद्धार्थ वाइल्डलाइफ रिट्रीट appeared first on BIZMANDU.

आन्तरिकतर्फ नियमित व्यावसायिक उडान गर्ने गरी डाँफे एयरलाइन्स सञ्चालनमा आउन लागेको हो। कम्पनीले वायुयान सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी)का लागि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले एओसी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए।

‘यो कम्पनीको फिजिबिलिटी स्टडी भइसकेको छ। अब कमिटी बनाएर एओसीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले पर्यटन मन्त्रालयबाट लिएको लाइसेन्सका आधारमा हामी एओसी दिन्छौं।’  

प्राधिकरणले प्रबन्धक भरतराज पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले डाँफे एयरलाइन्सलाई एओसी दिन सिफारिस गरेको छ। ‘कम्पनीले पेस गरेको व्यावसायिक योजना सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको सिफारिस गरिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कम्पनीले एक वर्ष अगाडि नै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएको थियो। मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएपनि प्राधिकरणले एओसी नदिइ उडान गर्न पाइँदैन।

एक दशकअघि बन्द भएको मकालु एयरको नाम परिवर्तन गरी नयाँ समूहले डाँफे एयरलाइन्‍स सञ्चालन गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयले गत वर्ष माघ २४ गतेको निर्णय अनुसार साविकको मकालु एयरको इजाजत पत्र अद्यावधिक गरी डाँफे एभिएसन कर्पोरेसनको नाममा २०८४ भदौ २९ गतेसम्म मान्य हुने गरी आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र दिएको हो।

मकालु एयरमा क्याप्टेन फिजोनाथ नेपाली सञ्चालक थिए। मकालुले सिंगल इन्जिन जहाजमार्फत उडान गर्दै आएको थियो। सिंगल इन्जिन जहाज उडान गर्ने वायुसेवालाई यात्रु उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि मकालुको सेवा बन्द भएको थियो।

त्यही वायुसेवालाई अहिले ललितपुरका राजु कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौंका अभिषेकमान श्रेष्ठ लगायतको समूहले डाँफे एयरलाइन्सको नाममा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।  

कम्पनीमा राजु कुमार र अभिषेकमानका अलावा काठमाडौंकी सञ्जु श्रेष्ठ र चितवनकी सुमना कँडेलको लगानी छ।

कम्पनीले एटीआर ७२ सिरिजको जहाजमार्फत माउन्टेन फ्‍लाइटका साथै नेपालगञ्ज, सुर्खेत, पोखरा, विराटनगर, भद्रपुर, सिमरा, धनगढी, जनकपुर, भरतपुर, भैरहवा, तुम्लिङटार लगायत गन्तव्यमा उडान गर्ने व्यावसायिक योजना बुझाएको छ।

कम्पनीको पोखरा बेस रहने छ। ‘कम्पनीले साविकको मकालु एयरको स्वामित्व लिई अद्यावधिक गरेकोले साविकको मकालु एयरको सञ्चालन आधार सुर्खेत विमानस्थल हो। तर एटीआर चलाउने भएकोले बेस पोखरामा परिवर्तन हुने छ,’ कम्पनीका एक सञ्चालकले भने।

कम्पनीले २०० जनालाई रोजगारी दिने बताएको छ। प्राधिकरणले एओसी दिन बाँकी रहेपनि कम्पनीले एकाउन्टेबल म्यानेजर नियुक्त गरिसकेको छ।

डाँफेसँगै आइएसएमटी समूहले अबको डेढ वर्षभित्र ‘नेपाल जेट’मार्फत आन्तरिक उडान सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न नसक्दा पछिल्लो ३ वर्षयता मुलुकमा फिक्स विङतर्फ २ वटा वायुसेवा कम्पनी ग्राउण्डेड अवस्थामा छन्। ५ वटा जेटस्ट्रिम र २ वटा विचक्राफ्ट रहेको गुण एयरलाइन्स व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ग्राउण्डेड छ।

९ महिना अगाडि सीआरजे-२०० सिरिजको जहाज दुर्घटनामा भएपछि सौर्य एयरलाइन्स पनि ग्राउण्डेड नै छ। सौर्यसँग सीआरजे-२०० सिरिजका २ वटा जहाज छन्।

हाल मुलुकमा सुगम गन्तव्यतर्फ बुद्ध, यती र श्रीले नियमित व्यावसायिक उडान गर्दै आएका छन् भने दुर्गम गन्तव्यमा तारा, समीट र सीताले उडान गर्ने गरेका छन्।

The post आन्तरिक उडानमा नयाँ वायुसेवा कम्पनी डाँफे आउँदै, यात्रुलाई एटीआर-७२ सिरिजको जहाज appeared first on BIZMANDU.

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौतामा संलग्न नै नभएका कर्मचारीलाई समेत दोषी करार गरिएको छ। यस्ता गम्भीर त्रुटिले प्रतिवेदनलाई हल्काफूल्का र कमजोर बनाएको छ।

यो विमानस्थलको ठेक्का सम्झौता २०७१ जेठ ८ गते भएको थियो। ठेक्का सम्झौता गर्दा त्यतिखेरका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले हस्ताक्षर गरेका थिए। ठेक्का सम्झौता भएको दुई महिनापछि प्रदीप अधिकारीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नु अगाडि पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बैठकमा सदस्यका रुपमा सूर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र रञ्जनकृष्ण अर्याल सदस्यका रुपमा तथा सुमन सदस्यसचिवका रुपमा उपस्थित थिए।

विमानस्थल निर्माणको निर्णय २०७१ साल जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो।

विमानस्थल निर्माणबारे कहिले कुन निर्णय?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा २०६८ पुस १ गते प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरेको थियो।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजपत्र अनुसार, त्यसबेला लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री थिए। पर्यटनमन्त्री प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यतिखेर पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, रामप्रसाद न्यौपाने र रञ्जनकृष्ण अर्याल प्राधिकरणको सञ्चालक थिए।

ठेक्काको कागजात स्वीकृतिका लागि २०६८ साल माघ २४ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २५०औं बैठक बैठक बसेको देखिन्छ। बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री मगर, पर्यटन सहसचिव खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रञ्जनकृष्ण अर्याल सहभागी थिए।

आयोजनाका तर्फबाट मुरारी अधिकारी, सुमन कुमार श्रेष्ठ र तत्‍कालीन महानिर्देशक मानन्धरले टिप्पणी पेस गरेका थिए।

ठेक्का मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारीमा तत्कालीन इन्जिनियर मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, पुष्पराज शाक्य, बाबुराम पौडेल, गंगा सागर मान श्रेष्ठ र द्वारिका प्रसाद भट्टराई थिए।

मूल्याङ्कन समितिले पेस गरेको आर्थिक प्रतिवेदनउपर निर्णयका लागि २०६९ साउन १५ गते प्रधिकरण संचालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, पर्यटन सहसचिव लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन महानिर्देशक मानन्धर, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल सदस्यका रुपमा थिए।

आयोजनाका तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, मनोज कार्की, सुमन कुमार श्रेष्ठ, पूर्णराज शाक्य बैठकमा सहभागी भएका थिए।

२०७० भदौ २९ गते प्राधिकरणले परामर्शदाता टोली गठनका लागि संचालक समितिको बैठक राखेको थियो। बैठकमा पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेल, ज्योति अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक मदन खरेल, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन सहभागी भएको देखिन्छ।

आयोजनाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रर रामकृष्ण तिमिल्सिना, सिभिल इन्जिनियर पुरुषोत्तम डंगोल र विनोदानन्द चौधरी थिए।

यही समयमा विमानस्थलको इपीसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्नेमा पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सहायक प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र सहायक प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली थिए।

२०७० वैशाख २४ गते मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमन र पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालसहितको संचालक समिति बैठक बसेको थियो।

The post लोकप्रियतामा रमाउँदा पोखरा विमानस्थलमा हरायो तथ्य, लिङ्देनको अपरिपक्व प्रतिवेदनले छानबिनमै प्रश्न appeared first on BIZMANDU.

विमानस्थल निर्माण प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको दाबी उपसमितिले गरे पनि केही प्रक्रियागत र तथ्यगत दाबी भने उपसमितिले गरेजस्ता छैनन्। गम्भीर आक्षेपसहित तयार प्रतिवेदन तथ्यगत खण्डलाई निकै हल्काफूल्का रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा समितिमा नबुझाउँदै बाहिरिएपछि थप विवादित छ। संयोजकसहित ११ सदस्यीय उपसमितिमा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका गोकुल बास्कोटा र तारा लामा तामाङले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। हस्ताक्षर नगर्दै प्रतिवेदन बाहिरिनु छानबिन विषयान्तर गरिएको आरोप एमाले सांसदहरूको छ।

सार्वजनिक सरोकारका काममा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र निगरानी गर्ने समितिले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा कतिपय विषयलाई भने हल्काफूल्का रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यकिनसाथ प्रस्तुत गरिएको केही विषय भने विरोधाभाषपूर्ण छन्।

विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया र मुख्य नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीबारे उपसमितिको प्रतिवेदन मौन छ। तर, नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन, वर्तमान नेतृत्व र केही कर्मचारीलाई भने नामै किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस उपसमितिले गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको नाम लिन प्रतिवेदन हच्किएको छ।

नाम लेख्दै मेटाउँदै

२०८१ जेठ २७ गते गठित उपसमितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। तर, अहिलेसम्म समितिमा पेस भएको छैन। समेटिएका विषयवस्तुको परिमार्जन र तथ्यगत सुधारका लागि ५ पटकसम्म प्रतिवेदन सुधार भएको थियो।

उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा परियोजना सुरुवात गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मको नाम समेटिएको थियो। सम्बन्धित सरकारसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको नाम पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। तर, सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको नाम संलग्न छैन।

यसो त उपसमिति सदस्य सबैले प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाएको जानकारी पनि पाएनन्। संयोजक लिङ्देनले हतारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आरोप सदस्यहरूकै छ।

‘हामीलाई ५ पटकसम्म प्रतिवेदन दिइएको छ। केही न केही त्रुटी भइरहेका थिए। अन्तिम पटक हस्ताक्षर गर्नुअघि पनि हेर्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। तर, जानकारी नै नदिइ सार्वजनिक भयो। उहाँको दलले आन्दोलन गर्नुभन्दा ठिक अघि हचुवाको प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गर्नुपर्‍यो,’ प्रश्न गर्दै उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘राजनीतिक कथाले पो माग्यो कि।’

सरकारको नेतृत्व गर्ने सवै ‘भ्रष्टाचारी’

निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञको नाममा मात्र हैन प्राविधिक विश्लेषणमा पनि उपसमिति चुकेको छ। विमानस्थलको धावनमार्गको माटो परीक्षण, धावनमार्गको गुणस्तर लगायतबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका जानकारीबाहेक उपसमितिले प्राविधिक व्यक्तिसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरेको उपसमिति स्रोत बताउँछ।

कुनै विज्ञ नराखी आफूखुशी संचारमाध्यममै आएको समाचारका भरमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। प्रतिवेदन हेर्दा लाग्छ प्रतिशोध साध्नका लागि भ्रष्टाचारी भन्दै छानीछानी नाम राखिएको छ।

२०६८ मंसिरमा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेदेखि उद्घाटनमा संलग्न सबै सरकार, तिनको नेतृत्वकर्ता, अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्री अनियमिततामा संलग्न भएको झल्को दिनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय कुन निर्णयका आधारमा कसको कस्तो कसुर भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनले छोएको छैन। तर, नीतिगत निर्णय गर्ने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस भने उपसमितिले गरेको छ।

विमानस्थल निर्माणको अवधिमा माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। यी प्रधानमन्त्रीको कुन निर्णयमा संलग्नता भन्ने प्रतिवेदनले खुलाउँदैन। कुन सरकारका अर्थ वा पर्यटनमन्त्रीको कुन निर्णयले कसरी अनियमितता भएको भन्नेबारे पनि प्रतिवेदन मौन छ। तर, निष्कर्षमा निर्णयकर्तालाई कारबाही भने सिफारिस गरिएको छ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई उपसमितिले किटानसाथ नीतिगत अनियमिततामा संलग्न भएको प्रष्ट लेखेको छ। तर, प्रतिवेदनमै विमानस्थलको ठेक्का सम्झौता प्रक्रियाको निर्णय गर्न इन्कार गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। नीतिगत निर्णय नगरेको मन्त्रिपरिषद्‍लाई हचुवामा जिम्मेवार देखाइएको छ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माणको ठेक्का अनुमति सम्झौताको निर्णय नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराउन चाहेको देखिन्छ। तर, तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७० पुस ११ गते उक्त विषयमा निर्णय गर्न इन्कार गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०७०।७।२९ को बैठकको निर्णय मनासिव नै देखिएकोले सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार (म.प.) मा प्रस्ताव पेश गरेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्न नपर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।९।११ को निर्णय।’

तर, रेग्मी नेतृत्वका सरकारमा पर्यटनमन्त्री रहेका रामकुमार श्रेष्ठ भने क्यान संचालक समिति अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको पाइन्छ। संचालक समितिबाट ठेक्का प्रक्रिया अध्ययनका लागि समिति गठन, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने प्रक्रिया लगायतमा श्रेष्ठ संलग्न देखिएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छ।

कर छुट कसले दियो?

टर्नकी आयोजनाका रुपमा २०७९ पुस १७ मा ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई परियोजनाको चाबी हस्तान्तरण गरेको थियो। आयोजनाको कर छुटको प्रक्रिया २०७४ पछि सुरु भएको उपसमितिले दाबी गरेको छ।

उपसमितिले कर छुटका दिएर २ अर्बभन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको जिकिर लिएको छ। जसको सहारा महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनलाई लिइएको छ। समितिले भने अर्थ मन्त्रालयबाट विवरण नपाएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

तर, समिति स्रोतका अनुसार अर्थले लेखा समितिलाई कुन मितिमा कसको निर्णयबाट कर छुट दिइएको उल्लेख गरेर चैत १५ गते पत्र पठाएको छ। अर्थले विवरण दिँदादिँदै पनि उपसमितिले गोलमटोल रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

महालेखाले औँल्याएको बेरुजु फर्छ्यौटको कानुनी अधिकार पाएको समितिकै उपसमितिले असुलउपरका लागि सिफारिस रकमलाई भ्रष्टाचार यकिन गरिदिएको छ। बेरुजुलाई नै भ्रष्टाचारको धब्बा लगाएर भ्रष्टाचारको अंक ठूलो देखाउने होड समितिको देखिएको छ। कर छुटको रकम फिर्ताका लागि क्यानले अर्थलाई गरेको पत्राचारलाई पनि उपसमितिले कुनै जानकारीमा लिएको पाइन्न।

यस्तै, मूल सम्झौता अनुसार रिट्ठेडाँडा कटान ठेकेदारको दायित्व भए वा नभएको यकिन पाइन्न। तर उपसमितिले उक्त दायित्व ठेकेदारको भएको किटान गरेको छ। डाँडा काट्न खर्च भएको कूल रकम ३३ करोड रुपैयाँलाई पनि उपसमितिले भ्रष्टाचार भनेको छ।

चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण र सहयता समेतमा २२ अर्ब लगानीमा विमानस्थल निर्माण भएको हो। सुरुमा १५ अर्ब लागत अनुमान गरिए पनि ठेक्का आह्वानपछि भएको मध्यस्तताका माध्यमबाट २२ अर्बमा सम्झौता भएको थियो। लागतभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएदेखि नै विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, अनियमिततामाथि छानबिन भएको छैन।

संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि विमानस्थलका विषयमा लेखाले उपसमिति बनाएर छानबिन थालेको हो। तर, प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेस नहुँदै बाहिरिएपछि उपसमितिमा एकमत छैन। नीतिगत निर्णयमा संलग्नका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ। परियोजनाको आधा रकम नै भ्रष्टाचार भएको दाबीले प्रतिवेदनलाई हल्का र कमजोर बनाइदिएको छ।

The post पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारबारे लिङ्देन नेतृत्वको प्रतिवेदन : हलुका तथ्य, प्रतिशोध साँध्न छानीछानी नाम appeared first on BIZMANDU.

नगरकोटका अधिकांश होटल तथा रिसोर्टका कोठाहरु सोमबारसम्मका लागि बिक्री भइसकेको नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङले बताए।

‘दुई दिनयता अधिकांश होटलका कोठा बिक्री भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ वर्ष मनाउन आउने पाहुना धेरै हुनुहुन्छ। पाहुनाहरु शुक्रबारदेखि आउने क्रम बढेको हो।’

नगरकोटका होटल तथा रिसोर्टले १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन्। सोमबार नगरकोट भ्रमण वर्ष सुरु हुँदैछ। भ्रमण वर्ष अवधिभर पाहुनाले सबै होटल/रिसोर्टमा १० प्रतिशत छुट लिन पाउनेछन्।

नगरकोटस्थित क्लब हिमालय होटलकी बिक्री प्रबन्धक आशा महर्जनले आइतबारसम्मका लागि सबै कोठा बिक्री भइसकेको जानकारी दिइन्।

‘हामीकहाँ ६८ मध्ये ६० वटा कोठा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशत विदेशी र ५० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकले बुकिङ गरेका छन्। अब हामीसँग थप पर्यटक राख्न सक्ने अवस्था छैन,’ महर्जनले भनिन्। होटलका बाँकी ८ वटा कोठा मर्मतको क्रममा छन्।

शुक्रबारदेखि पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ। क्षेत्रीय होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले आन्तरिक पर्यटकका कारण अकुपेन्सी ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी गरे।

‘एक साता अगाडिसम्म मौसमी प्रतिकूलताका कारण बुकिङ नै नआएर निराश भएका थियौं। तर, पानी परेर आकाश खुलेपछि नयाँ वर्ष मनाउनका लागि शुक्रबारदेखि नै धमाधम पर्यटक आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आज र भोलि यहाँका होटल रिसोर्ट खचाखच हुने देखिएको छ।’

पोखराका होटल व्यवसायीहरुले आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन्।

नयाँ वर्ष मनाउन सौराहामा पनि आन्तरिक पर्यटकको ओइरो लागेको छ। क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष एवं चितवन फरेस्ट रिसोर्टका सञ्चालक दीपक भट्टराईले होटलको अकुपेन्सी एक्कासी बढेको बताए।

‘वायु प्रदूषणका कारण पर्यटक नपाउँदा एक साताअघिसम्म अकुपेन्सी २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो। नयाँ वर्षका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउँदा पनि बुकिङ खासै आएको थिएन। तर अहिले हामीले नसोचेको भयो,’ उनले भने, ‘मौसमले साथ दिएकाले अहिले भ्याइ नभ्याइको अवस्था छ। आन्तरिक पर्यटकहरु शुक्रबारदेखि नै आउने क्रम बढेको छ। बुकिङ ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।’

सौाराहामा २८० वटा वोटल तथा रिसोर्ट छन्। ती होटल तथा रिसोर्टसँग प्रति दिन ८,००० भन्दा बढीलाई सेवा दिने क्षमता छ।  

रारा क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकले भरिएको छ। रारा एड्भेन्चरका सञ्चालक देवीकृष्ण रोकायाका अनुसार ३ दिनयता दैनिक ३०० भन्दा बढीका दरले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक रारा पुगिरहेका छन्।

‘नयाँ वर्ष मनाउन ३ दिनयता रारामा पर्यटकको संख्या निक्कै बाक्लिएको छ। विदेशीको तुलनामा आन्तरिक पर्यटक धेरै छन्,’ उनले भने।

रारा क्षेत्रमा हाल ७ वटा रिसोर्ट सञ्चालनमा छन्।

पर्यटन व्यवसायीले रारामा रमाउन चाहनेका लागि काठमाडौंबाट दुईतर्फी उडानसहित दुई दिनको ३८ हजार ५०० रुपैयाँ तथा नेपालगञ्जबाट २५ हजार ५०० रुपैयाँको प्याकेज ल्याएका छन्।

काठमाडौंबाट स्कोरपियोमार्फत रारा जानेले ७ दिनको प्याकेजलाई २५ हजार ५०० तथा बसमा जानेले १८ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेका छन्।

मुस्ताङ पनि यतिखेर आन्तरिक पर्यटकमय भएको छ। होटल मुस्ताङ ताजकी सञ्चालिका तृष्णा शेरचनले सबैजसो होटल आन्तरिक पर्यटकले खचाखच रहेको बताएन्।

‘अहिले विद्यालय बन्दको अवस्था छ। घुमघामका लागि मौसम पनि राम्रो छ। त्यहीकारण आन्तरिक पर्यटकहरु परिवारसहित नै आइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ वर्ष मनाउनका लागि भनेर हाम्रो होटलमा पर्यटकहरु आएको४ दिन भयो।’

The post नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा होटल गुल्जार, उपत्यका बाहिरका गन्तव्यमा ८० प्रतिशत अकुपेन्सी appeared first on BIZMANDU.