काठमाडौं। वन क्षेत्रभित्रै होटल र लज संचालन गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा समेटिएपछि पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार वाचन गरेको बजेटले १३ वर्ष पछि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका रिसोर्ट पुन: संचालनमा ल्याउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको हो।
सोल्टी, सिद्धार्थ, बाराही लगायत चेन होटल संचालन गरिरहेका हस्पिटालिटी उद्योगीहरुले बजेटको सो व्यवस्थालाई ‘स्वागतयोग्य’ भनेका छन्।
व्यवसायीले वन क्षेत्रभित्रै होटल र लज संचालन गर्न दिने निर्णयले विगतमा हाइ इण्ड विदशी पर्यटक ल्याउन सफल राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका रिसोर्टमा पुनः सोही स्तरका पर्यटकको आगमनमा टेवा पर्याउने अपेक्षा राखेका छन्।
सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाइँले सरकारको स्वामित्वमा रहेको वन जंगल क्षेत्रको जग्गामा होटल, लज, रिसोर्ट संचालनमा ल्याउँदा गुणस्तरिय पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षण गर्न सकिने बताए। उनी यसका लागि सरकारले विशेष मापदण्ड ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘जंगलमा पर्यटन पुर्वाधार सिर्जना गर्दा एम्बियन्स बिगार्नु हुँदैन। संरचना तयार गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने,’जसले गर्दा पर्यावरणको संरक्षण हुनका साथै प्राकृतिक स्रोत मार्फत उल्लेख्य आमदानी गर्न सकिन्छ।’
बजेट मार्फत आएको घोषणा अनुसार सोल्टीले चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँट, कोसीटप्पु लगायत गन्तव्यमा सेजा विस्तारको सम्भावना रहेको उनले बताए। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा नेपालको विकल्पमा अफ्रिकी मुलुकतिर गइरहेका पर्यटकलाई सहजै आकर्षण गर्न सकिने उनको मत छ।
सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपका सिइओ कृष्ण न्यौपाने पनि वन, हिल स्टेसन लगायत क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा लिजमा लिएर होटल रिसोर्ट संचालन गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै उल्लेख्य टेवा पुग्ने बताउँछन्।
‘नेपाल धेरै पहाडी क्षेत्र भएको मुलुक हो। हिल स्टेसन र वनमार्फत नेपाललाई धेरै प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। अत्याधिक आमदानी, रोजगारी, स्थानीय उत्पादन हुन नसकेको समयमा यो निर्णय सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत मध्ये एउटा वन पनि हो। यो क्षेत्रलाई पर्यावरण संरक्षणसँग जोडेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिएको छ।’
बजेटमा घोषणा भए बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने उनको मत छ।
‘कानुन बने लगत्तै समूहले मुलुकको विभिन्न भागमा रहेका वन जंगलमा होटल, लजको योजना अगाडि बढाउनेछ,’ उनले भने।
यस्तै, होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले पनि नियम कानुन आएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने बताए।
‘नियम कानुन बनिरहेको अवस्था छ। जति पनि राष्ट्रिय निकुज छन् त्यहाँ जंगलमा समय व्यतित गर्न आउने पर्यटकका लागि नेपाल विशेष रहेको छ,’ उनले भने,’दक्षिण एसियामै पहिलोपटक संचालनमा आएको टाइगर टप्स रिसोर्ट हो। जसले गर्दा नेपालमा जंगल टुरिजम सुरु भएको थियो। र, अहिले पनि धेरै पर्यटक जंगल टुरिजमकै लागि नेपाल आउने चाहानामा छन्।’
बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए मुलुकमा हाइ इण्ड पर्यटकको संख्या क्रमिक रुपमा वृद्धि हुने उनको पनि मत छ। शाह जंगलभित्र होटल, लज व्यवस्थित रुपमा संचालनमा आउने सके पर्यटकको खर्च गर्ने शैलीमा पनि वृद्धि हुने बताउँछन्।
जंगलभित्रै होटल, लज संचालनमा आएको अवस्थामा बर्ड वाचिङ, गीत कविता सिर्जना, ध्यान, वनस्पति अध्ययन, जैविक विविधता अध्ययनका लागि आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए।
सम्बन्धित समाचार : सौराहाका होटल व्यवसायी भन्छन्-‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको होटल बन्द गराउनु गल्ती थियो’
केही वर्षअघि सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको होटलहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा ती होटल बन्द भएपछि खर्चालु पर्यटक नेपाल आउन रोकिएको व्यवसायी बताउँछन्। त्यहाँ आउने पर्यटकहरु दक्षिण अफ्रिका तर्फ ‘डाइभर्ट’ भएको नेपाली व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
‘त्यसले नेपालको पर्यटक आम्दानी गुमाएको थियो। यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा होटल र रिसोर्ट खोल्न दिने व्यवस्था गरेका हुन्। यो लागू हुने पर्छ,’ एक व्यवसायीले भने।
